सामुदायिक सार्वभौम नेपालको प्रस्तावना ( पुर्ण पाठ सहित )

हजारौँ वर्षको इतिहाससहित आफ्नै लयमा आफ्नो समग्र सत्वसहित उपस्थित नेपाल एउटा गौरवमय समाज हो । यो देशको प्रत्येक जाति एउटा सभ्यताको रूपमा उपस्थित छ । यस देशमा दर्जनौँ भाषिक राष्ट्रियताहरू सगौरव क्रियाशील छन् । त्यसैले नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो । विश्वमा विकसित पाँच महासभ्यताहरू नेपाल भूमिमा विभिन्न कालान्तरमा प्रवेश गरी महासभ्यताहरूको एक सङ्गम थलोका रूपमा नेपाल अवस्थित छ । नेपाल समग्र सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा जति उर्वर छ, त्यति नै विभिन्न अन्तर्विरोधमा पनि जेलिएको छ । नेपाली समाजमा रहेका अन्तर्विरोध वा समस्याहरूलाई समाधान गर्न पटक पटक राजनीतिक प्रणाली फेरिएका छन् । तर त्यो समाधान हुनुको साटो झन् झन् जटिल हुँदै गएको छ । नेपाली समाजका मुख्य पाँच समस्याहरू छन् । एक, वर्गीय समस्या अर्थात् धनी र गरिबको समस्या । दुई, पितृसत्ताको समस्या । तीन, जात व्यवस्थाको समस्या । चार, उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथिको उत्पीडनको समस्या र पाँच वैदेशिक हस्तक्षेप अथवा साम्राज्यवादी उत्पीडनको समस्या । प्रमुख समस्याहरूको जगमा हजारौँ समस्याहरू पुनरुत्पादन भइरहने क्रम चलिरहनु नै नेपाली दुःख हो । संसारमा प्रचलित विभिन्न मोडेलका पुँजीवादी व्यवस्थाका ढाँचा र पुरानो समाजवादी व्यवस्थाका ढाँचा लागू गरेर नेपाली समाजको मुक्ति वा प्रगति सम्भव देखिँदैन, त्यसैले नेपाली समाजको वैज्ञानिक मौलिकतालाई सम्बोधन गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था जरुरी हुन पुगेको छ ।

एक, आजको विश्व साम्राज्यवादको नवउदारवादी नीतिले नेपाललाई मूलतः उत्पादन नगर्ने, केवल उपभोग गर्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका निम्ति श्रम शक्ति पठाउने देश बनाइदिएको छ । कृषिलाई अनुत्पादक र निराश बनाइदिएको छ भने उद्योगधन्दा बन्द हुँदै जाने प्रपञ्च छ । यही माखेसाङ्लोबाट बेरोजगारीको ज्वालामुखी फुटेको छ । मुठ्ठीभर दलाल पुँजीपति धनी बन्दै जाने, अरू सबै कङ्गाल हुँदै जाने क्रम विस्तार भइरहेछ । यस मुख्य समस्यालाई समाधान गर्न सम्पूर्ण सम्पत्तिको मालिक अब श्रमजीवी समुदाय हुने, निजी सम्पत्तिको अन्त्य हुने र समुदाय नै उत्पादक, समुदाय नै उपभोक्ता हुने नयाँ वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम चाहिएको छ । विज्ञान प्रविधिको विकासले समुदाय नै उत्पादक, समुदाय नै विनिमयकर्ता, समुदाय नै वितरक र समुदाय नै उपभोक्ता भई समाजवादी अर्थव्यवस्था बन्न सक्ने युग सुरु भइसकेको छ । यस्तो अर्थव्यवस्थाले मात्रै नेपाली समाजको वर्गीय समस्या समाधान हुन सक्नेछ ।

जात व्यवस्थाको कारण दलित जीवन ध्वस्त छ र सिङ्गो समाज अघि बढ्नै नसक्ने गरी कुँजिएको छ ।

https://suchanaportal.com/wp-content/uploads/2025/12/SSCPN_Samajbadi-Karyakram-Prastab.pdf

दुई, निजी सम्पत्ति र समग्र क्षेत्रमा पितृसत्तात्मक प्रभुत्वले महिलाहरूको दासत्वपूर्ण जीवन निर्धारित गरेको छ । निजी सम्पत्तिको अन्त्य र त्यसको सामुदायिक सम्पत्तिमा रूपान्तरण, त्यस सामुदायिक सम्पत्तिमा महिलाको समान हक स्थापित गरेर, घरेलु कामलाई पनि व्यक्ति र राष्ट्रिय आयभित्र लगी सम्मानित गरेर, उत्पादनका सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ग्यारेन्टी गरेर अनि सबै राजनीतिक एकाइमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै राज्यको नेतृत्व महिलाले पनि अनिवार्य रूपमा गर्न पाउने व्यवस्थाले मात्र ८ हजार वर्ष लामो पितृसत्तामाथि विजय पाउन सकिनेछ ।

उत्पीडित राष्ट्रहरूको पहिचानको रक्षाका निम्ति उनीहरूको भाषाको रक्षा ग्यारेन्टी हुनु मुख्य आवश्यकता हो ।

तीन, जात व्यवस्थाको कारण दलित जीवन ध्वस्त छ र सिङ्गो समाज अघि बढ्नै नसक्ने गरी कुँजिएको छ । उत्पादनका प्रत्येक एकाईमा दलित सहभागिता र स्वामित्व ग्यारेन्टी गर्ने, आफ्नो समुदायको बारेमा दलित समुदायले निर्णय गर्न पाउने गरी समुदायलाई सार्वभौम बनाउने, प्रत्येक राजनीतिक अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, समग्र क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिसहित विशेष अधिकारको निम्ति सम्बोधन गर्ने र अनिवार्य रूपमा दलितले पनि राज्यको नेतृत्व गर्न पाउने व्यवस्थाद्वारा मात्र ३००० वर्षभन्दा लामो जात व्यवस्थाबाट दलितलाई मुक्तितिर लैजान सकिन्छ ।

चार, आफ्नो सभ्यताको लामो इतिहासमा मौलिक भाषासहितका आदिवासी–जनजाति र उत्पीडित भाषिक राष्ट्रहरूको पहिचान भनेको नेपाली समग्र समाजको निम्ति योगदान हो भन्ने सिद्धान्तद्वारा सुशोभित गरेर मात्र उनीहरूको योगदानको सम्मान हुन सक्छ । उत्पीडित राष्ट्रहरूको पहिचानको रक्षाका निम्ति उनीहरूको भाषाको रक्षा ग्यारेन्टी हुनु मुख्य आवश्यकता हो । भाषा,उत्पादन प्रणाली र संस्कृतिको रक्षाको निम्ति उनीहरूले शासन गर्न पाउनुपर्छ । शासन गर्ने अधिकारबिना पहिचानको रक्षा सम्भव छैन । सहभागिताले मात्रै पहिचानको रक्षा सम्भव हुन्न शासन नै गर्न पाउनुपर्दछ । त्यसैले उत्पीडित राष्ट्रहरू (आदिवासी–जनजाति) र भाषिक उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई उनीहरूका पुख्र्यौली भूगोलमा उनीहरूको भाषा र अर्को एक भाषा मुख्य हुने गरी दुई मुख्य भाषिक प्रदेशहरू बनाइनुपर्दछ । त्यसै गरी सबै उत्पीडित राष्ट्रहरूको आफ्नो पुख्र्यौली भूमिभित्र ५५ प्रतिशत भन्दा बढी उनीहरूको जनसङ्ख्या भएको भूगोललाई स्वायत्त क्षेत्र बनाउनुपर्दछ । यसो गरेर मात्र त्यो स्वायत्त क्षेत्रमा उनीहरूले शासन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दछन् । यसको साथमा आफ्नो बारेमा आफैले निर्णय गर्न पाउने गैरभौगोलिक सार्वभौम अधिकार प्राप्त गराएर, सबै राजनीतिक अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर र अनिवार्य रूपमा उत्पीडित राष्ट्रहरूले पनि राज्यको नेतृत्व गर्न पाउने व्यवस्थाको सृष्टि गरेर मात्र पहिचान रक्षा हुन सक्नेछ ।

प्रस्तुत समतलीय सङ्घीयताको ढाँचाले उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई शासन गर्ने अधिकार दिन्छ । महिला, दलित र मुस्लिमलाई अनिवार्य रूपमा शासन प्रमुख हुने अधिकार उपलब्ध गराउँछ ।

पाँच, जबसम्म आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र सामाजिक रूपमा आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्न सकिन्न, तबसम्म साम्राज्यवादी वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न सम्भव हुन्न । शोषक वर्गलाई सत्तामा राखेर, दलाल पुँजीपतिलाई देशको बागडोर दिएर वैदेशिक हस्तक्षेपसँग लड्न सकिन्न । त्यसैले आत्मनिर्भर बनाउने, श्रमजीवी समुदायको हातमा निर्णय गर्ने राजनीतिक सत्ता ल्याउने र सिङ्गै समाजलाई सामुदायिक सेनामा परिणत गर्ने नीतिले मात्र नेपालको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा सम्भव हुँदै जानेछ ।

यिनै आधारभूत दायित्व पूरा गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यस कार्यक्रमले पिरामिड आकारको होइन, समतलीय सङ्घीय राज्यको ढाँचा प्रस्तुत गरेको छ । यो राज्य सामुदायिक सार्वभौमिकताको सिद्धान्तमा आधारित भएर संचालन हुनेछ । यस राज्यको ढाँचामा मानिसहरू पेशागत र सांस्कृतिक दुई वटा गैरभौगोलिक इकाईमा सङ्गठित हुन्छन् । आआफ्नो सरोकारका विषय आफै सार्वभौम भई निर्णय गर्न सक्छन् । आफ्नो सरोकारकै प्रतिनिधि छान्छन्, फिर्ता बोलाउन सक्छन्, ती प्रतिनिधिलाई समतलीय भूगोलको सङ्घीय एकाइमा पठाउँछन् । निर्णय सरोकारवाला समुदायले गर्छन् प्रतिनिधिमूलक संस्थाले लागू मात्र गर्न पाउँछ । यो शासकीय स्वरूपले विगतको प्रतिनिधिले शासन गर्ने युगको अन्त्य गर्नेछ । कोही तल र कोही माथि हुने छैनन् । सबै समतलीय हुनेछन् । यहाँ प्रस्तुत शासकीय स्वरूपले सबै सांस्कृतिक समुदायले सहमतिमा राज्यको सबै तहको नेतृत्व गर्न पाउँछन् । यो प्रणाली एक व्यक्ति वा प्रतिनिधि केन्द्रित हुँदैन । यो सहमतीय र समुदायतिर केन्द्रीत प्रणाली हुनेछ । राजनीति र नेतृत्व भनेको भड्किलो रवाफको विषय बन्दैन सेवा र कर्तव्यको विषय बन्दछ । यहाँ प्रस्तुत समतलीय सङ्घीयताको ढाँचाले उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई शासन गर्ने अधिकार दिन्छ । महिला, दलित र मुस्लिमलाई अनिवार्य रूपमा शासन प्रमुख हुने अधिकार उपलब्ध गराउँछ । यहाँ प्रस्तुत कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई समुदायको अधिकारभित्र ल्याउँछ र न्यायलाई बिकाऊ मालबाट मुक्त गर्छ । यो कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका समुदाय र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेत सम्पूर्ण राजकीय अधिकारसहित सम्मानित गर्दछ । यो कार्यक्रमलाई व्यवहारमा लागू गर्न सङ्घर्ष गर्नु अबको नेपाली समाजको मुख्य आवश्यकता हो ।

पुर्णपाठ

https://suchanaportal.com/wp-content/uploads/2025/12/SSCPN_Samajbadi-Karyakram-Prastab.pdf
 SSCPN_Samajbadi Karyakram Prastab