इटहरी । सर्वोच्च अदालतले तीन आधार देखाउँदै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गगन थापालाई आधिकारिकता दिएको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्षले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले थापा नेतृत्वलाई वैध ठहर गरेको हो।
अदालतको संक्षिप्त आदेशमा देउवा पक्षले आयोगलाई दिएको कारबाहीसम्बन्धी जानकारी र विशेष महाधिवेशनबारे पठाइएको पत्रलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसारको औपचारिक उजुरीका रूपमा मान्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। यस आधारमा सो कारबाहीलाई सदर गर्न नसकिने अदालतको ठहर छ।
त्यस्तै थापा नेतृत्वमा भएको पदाधिकारी हेरफेरपछि निर्वाचन आयोगले विवरण अद्यावधिक गरेको र सोही हस्ताक्षरका आधारमा फागुन २१ गते संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएको विषयलाई अदालतले महत्वपूर्ण आधार मानेको छ। उक्त निर्वाचनमा सहभागिता भइसकेकाले थापा नेतृत्वले राजनीतिक वैधता प्राप्त गरिसकेको अदालतले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले आवश्यक कागजात अध्ययन गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्णय गरेको ठहर अदालतले गरेको छ। आयोगको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिएकाले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आधार नभएको आदेशमा उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। अदालतका अनुसार प्रतिनिधिहरूले औपचारिक रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग गरेपछि पनि तत्कालीन सभापतिले सो प्रक्रिया अघि नबढाएको देखिएको छ।
अदालतले निवेदक पक्षले आफ्नै जिम्मेवारी पूरा नगरेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै नयाँ पदाधिकारीको हस्ताक्षरबाट उम्मेदवारी दर्ता भई निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पुरानो नेतृत्वलाई वैध ठहर गर्नु उपयुक्त नहुने संकेत पनि आदेशमा गरिएको छ।
Discussion about this post