इटहरी डेस्क । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले बहुमतको आधारमा डेढ दर्जन नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको छ ।केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्व रहेको समितिमा बहुमत पक्ष सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका छन्। पाँच सदस्यीय समितिमा ढुंगानासहित केन्द्रीय सदस्यहरू ईश्वरी न्यौपाने, ध्रुव वाग्ले संस्थापन पक्षका हुन् । समितिमा संस्थापनइतरबाट सञ्जयकुमार गौतम र राजीव कोइराला सदस्य छन् ।
अनुशासन समितिमा ५० जिल्लाबाट २१ सय उजुरी आएका थिए । उजुरी चुनावमा अन्तर्घात गरेका विषयमा अधिकांश रहेको समितिले जनाएको छ । प्राप्त उजुरीमाथि निर्णय लिन ९ देखि १७ असारसम्म अनुशासन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकको निर्णय भन्दै संयोजक ढुंगानाले बुधबार कारबाहीमा परेका नामहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
कारबाहीमा पर्नेहरूमा प्रदेशका पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्लाका वर्तमान र पूर्व सभापति, महासमिति सदस्य लगायत १८ जना छन् । अनुशासन समितिका सदस्य गौतमले अनुशासनको कारबाहीमा आफ्नो समूहको विमति रहेको बताए ।
‘सर्वसम्मत निर्णय गरिएको होइन । बहुमतका आधारमा निर्णय भएको हो । कारबाहीप्रति हाम्रो समर्थन छैन,’ गौतमले भने, ‘एक पटकका लागि सबैलाई सचेत बनाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो । कारबाही नगरौं भन्ने पक्षमा हामी थियौं ।’ कारबाहीमा पर्नेहरूमा प्रदेशका पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्लाका वर्तमान र पूर्व सभापति, महासमिति सदस्य लगायत १८ जना छन् ।
गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्काशन गरिएको छ । कास्कीका पूर्व सभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्काशन गरिएको छ । लुम्बिनीका महामन्त्री खनाल नेता डा. शेखर कोइराला पक्षधर हुन् । खनालको विषयमा पार्टी केन्द्रीय समितिमा नेता कोइराला र केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरी बीचमा जुहारी समेत चलेको थियो ।
खनाललाई कारबाही गर्न अनुशासन समितिमा उद्योगपति समेत रहेका चौधरीले उजुरी दिएका थिए । नवलपरासीमा गत निर्वाचनमा आफूलाई हराउन खनाल लागेको चौधरीको उजुरीमा उल्लेख थियो । कारबाही गर्दा समयावधिमा तीन प्रकृतिको छुट्याएर कारबाही गरिएको छ । एक वर्ष, छ महिना, तीन महिनाका लागि कारबाही गरिएको छ ।
गत निर्वाचनमा कांग्रेस र आफ्नो दलले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाही गरिएको छ। उजुरी उपर स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएको कारण देखाउँदै पार्टीबाट निष्काशन गरिएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) धारा ३४ को उपधारा १ (क) (ख) (घ) अनुसार १ (एक) वर्ष र धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनीया गाउँपालिकाका सभापति आनन्द यादवलाई ६ (छ) महिनाको लागि नेपाली कांग्रेसको सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
Discussion about this post