म कसैको निगाह र बाबु शहीद भएर सांसद भएको मान्छे होइन : रामहरि खतिवडा

इटहरी डेस्क । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आफ्नो संलग्नता भए सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन् । आज (बुधबार) समितिको बैठकमा सांसदहरूलाई जवाफ दिनेक्रममा उनले आफू संलग्न नभएको काममा आफ्नो प्रतिष्ठामाथि आँच आउने काम भएको बताएका छन् ।

‘यो गम्भीर अक्षम्य अपराध हो । सभामुखलाई छानबिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।गल्ती देखियो भने जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु’ उनले भने । उनले आफूबाट विधेयकमा गैरकानुनी काम केही नभएको, कार्यअधिकार बाहिर कहिल्यै नगएको दाबी गरे । अहिले आफ्नो राजनीति नै सक्ने गरी प्रश्न उठाइएको भन्दै खतिवडाले आपत्ति जनाए ।

‘म राजनीतिमा कसैको निगाहबाट आएको होइन । मेरो बाउ शहीद भएर पनि आएको होइन, चन्दा दिएर पनि आएको होइन, निर्वाचित भएर आएको हुँ,’ उनले भने, ‘राजनीतिमा दुःख गरेर आएको हुँ । निष्ठा र प्रतिष्ठासँग म आज पनि दृढ छु। ममाथि आक्रमण प्रहार भएको छ । यो संसद्माथिकै प्रहार पनि हो ।’ आजको बैठकमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले सभापतिले नै त्रुटि गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । एमालेका सांसदहरूले उनले राजीनामा दिनुपर्ने र उनको नेतृत्वको समितिमा बस्न नसकिने बताएका थिए ।

‘कुलिङ पिरियड’ को गडबडी मिलाइ दिन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा भएको गडबडी मिलाइ दिन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गरेको छ ।

बैठकले कुलिङ पिरियडको गडबढी मिलाइदिन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । समितिले सरकारको प्रस्तावमा संशोधन गर्दै दफा ८२ मा नयाँ उपदफा थपेको थियो, जसअनुसार अवकाश प्राप्त वा राजीनामा दिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था थियो । समिति सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको हस्ताक्षर रहेको प्रतिवेदनमा सोही व्यवस्थाविरुद्ध जान सक्ने अर्को उपदफा थपिएको थियो ।

‘दफा ४ लाई निष्क्रिय गराउने गरी सोही विधेयकको उपदफा ४ पछि उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा ५ राख्नु नपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई यथावत राखेको कारणले यो विधेयक समितिको प्रतिवेदनको उपदफा ४ ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई कुठाराघात हुने गरी उपदफा थपी पारित भएको कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त ०८२ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावनाअनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिनु हुन राष्ट्रिय सभालाई हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ निर्णय सुनाउँदै सभापति खतिवडाले भने ।