इटहरी डेस्क । रासायनिक मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सांसदहरुले माग राखेका छन्।आइतबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सहकारीमार्फत हुने मल वितरणमा शक्ति र पहुँचको आधारमा राजनीतिक पक्षपात हुने गरेको कारण मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको कृषि शाखालाई दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सहकारीमार्फत हुने मल वितरण राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण हुने गरेको बताए। उनले सहकारी जुन पार्टीको हो, त्यही पार्टीका कार्यकर्तालाई मल वितरण गर्ने गरको टिप्पणी गर्दै उनले मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताए।
‘मल वितरणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ,’ शाहीले भने, ‘सहकारीमार्फत मल वितरण गराउँदा राजनीतिक हिसावले वितरण हुन्छ। एमालेको भयो भने एमालेलाई मात्र दिने, कांग्रेसले कांग्रेसलाई मात्रै दिने र माओवादीले माओवादीलाई मात्र दिने भयो। त्यसो भएको हुँदा मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको कृषि शाखालाई दिनुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता मिजारले मलको समनुपातिक वितरण भए/नभएको अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताइन्। उनले मल वितरणको मापदण्ड कायम गरिए नगरिएको अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।‘मल वितरणको मापदण्डको अनुगमनमा पनि ध्यान दिनुपर्यो,’ मिजारले भनिन्, ‘कुन जिल्लामा कस्तो जातको धान फल्छ त्यहीअनुसार अनुगमन गर्नको लागि स्थानीय सरकारलाई दिने हो कि के कसो गर्ने हो गर्नुपर्यो।’जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद रेखा यादवले कृषिमा आवश्यक लगानी गर्न असफल भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्। उनले राज्यको ढुकुटी सक्न मन्त्रीहरु निरन्तर रुपमा वैदेशिक भ्रमणमा जाने गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
‘हामी युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गराउनुको सट्टा विदेश पठाउने काम गरिरहेका छौँ, यसरी हामीले कृषि क्षेत्रमा कस्तो उन्नति गर्न सकिन्छ?’ यादवले भनिन्, ‘अनि मन्त्रीहरुको विदेश जाने लहर के का लागि? त्यसमा लाग्ने लगानी सबै कृषि र उद्योग क्षेत्रमा लगायौं भने त प्रतिफल दिन्छौं। साल्ट ट्रेडिङलाई मल वितरणको जिम्मा दिने विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ।’
नेकपा (एमाले) का सांसद हेमराज राईले सरकारको मलसम्बन्धी नीति अस्पष्ट र अव्यवस्थित भएको भएको कारण मल आयात र वितरणम समस्या परेको टिप्पणी गरे। सरकारले प्राङ्गारिक र रासायनिक मल प्रयोगबारे दोधारे नीति अपनाएको भन्दै उनले प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशलाई मल कोटा छुट्याइसकेपछि त्यसको भण्डारणलाई व्यवस्थित ढंगले गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘स्पष्ट नीति आउनुपर्छ। कति प्रतिशत कुन मल प्रयोग गर्ने हो गरौं,’ यादवले भने, ‘अनि मल आयात र आपूर्तिको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्यो। सार्वजनिक खरिद ऐनको कारण समयमै मल किन्न नसकिने अवस्था जुन मन्त्रीले सुनाउनु भयो।’ उनले थपे, ‘मलको भण्डारण र वितरणको लागि पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ला। हरेक स्थानीय तह र प्रदेशलाई कोटा छुट्याइसकेपछि भण्डारणको लागि व्यवस्थित गर्नुपर्यो।’मल वितरण प्रक्रियाको निगरानीको लागि नियामक निकायको स्थापना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
Discussion about this post