इटहरी डेस्क । संसदमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पेश भए लगतै निजी विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूले आन्दोलन चर्काएका छन् । अघिल्लो शुक्रबारदेखि राजधानीमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरू गरेका हुन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेन लगायतका निजी विद्यालयका संगठनहरुले संयुक्त रुपमा माइतीघर मण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म प्रदर्शन गरेका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था र गैरनाफामुलक भन्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । माग सम्बोधन नभए विद्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । शिक्षाको गुणस्तर र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यसअघि निजी विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूले माग पूरा नभए भदौ ९ गतेबाट विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि दिएका थिए । निजी विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूले सरकारले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
भदौ ५ गते माइतीघरमा प्रधानाध्यापकहरू ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका थिए । भदौ ६ गते देशभरका विद्यालय बसहरू कालो झण्डा झुण्ड्याएर नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौंमा र्याली गर्ने र शिक्षा समिति तथा संसद घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
विधेयकबाट ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाइने’ भन्ने वाक्यांश नहटाए विद्यालय बन्द गर्ने उनीरूको चेतावनी छ । निजी विद्यालयहरूका ४ छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनमा आफ्ना मागविपरीतका ५ बुँदा नहटाए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
जसअन्तर्गत ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना – खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग राखेका छन् ।
‘छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीईभीटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने छाता संगठनहरूले माग गरेका छन् ।
यस्तै सरकारले आफूहरुसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलन घोषणा गरेको छ । संसदबाट पारित गर्दा बाँकी विषयमा सम्बोधन हुनुपर्ने उनहरूको माग छ ।
Discussion about this post