इटहरी । सरकारले बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे जानकारी गराइएको छ। सरकार समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ।
यस्तै सरकारले आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नापनक्सा गरी अभिलेख राख्ने भएको छ। विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग प्रशोधन र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका जनशक्तीलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने जनाएको छ। सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
Discussion about this post