विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइँदै

इटहरी । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्ने कार्यसूचीअनुसार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बसिरहेको छ । बैठकमा सदस्यहरुले राय सुझाव दिने क्रम जारी छ ।

समिति आजको बैठक विधेयक पारित गर्ने गरी बोलाएको थियो । बैठकमा सहभागी सदस्यहरुले निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृति दिनुपर्ने, निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउनुपर्ने, बाल विकास तहमा पढाउनेलाई सहजकर्ता नभएर बाल शिक्षक राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

धारणा राख्ने क्रममा अधिकाश सदस्यले आजै विधेयक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने र भोलि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ९ बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा सदस्यहरुले धारणा राख्नेक्रम जारी छ ।

विद्यालय पाठ्यक्रममा प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयलाई विधेयकमा समेट्नु पर्छ : सांसद भण्डारी
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा समेट्नु पर्ने माग गरेका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भण्डारीले शिक्षक सरुवाको दफामा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।

उनले ‘खाली ठाउँमा सरुवा भएर जान पाइयोस्’ भन्ने शिक्षकहरूको मागलाई विधेयकमा बुझिने गरी लेखिनु पर्नेमा जोड दिए । यसका साथै, उनले प्राध्यापकहरूलाई राजनीति गर्न नदिने र पेसागत संघसंस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधानमा पनि थप स्पष्टता ल्याउनुपर्ने बताए । ‘प्राध्यापकहरूले अर्को संगठन पनि खोल्न नपाउने’ गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘शिक्षा विधेयक सके सहमतिमा नभए फरक मत राखेर भए पनि प्रतिनिधिसभासम्म पुर्‍याऊँ’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा बिहीबार जसरी भए पनि सहमति जुटाउनु पर्ने बताएकी छन् । सिंहदरबारस्थित समिति सचिवालयमा जारी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा सकभर सहमतिमा नभए फरक मत राखेर भए पनि विधेयक प्रतिनिधिसभासम्म पुर्‍याउनु पर्ने बताएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘आज जसरी भए पनि प्रतिनिधिसभासम्म पुर्‍याउनु पर्छ । सके सहमतिमा जाऊँ नभए फरक मत राखेर भए पनि प्रतिनिधिसभासम्म जाऊँ ।’ विधेयकमा दुई विषयमा विवाद छ । विधेयकमा निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोसाक दिने विषय विवादित छ । श्रेष्ठ पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पनि हुन्।