काठमाडाैं । अस्ट्रेलियाले पनि आप्रवासनलाई कडा पार्ने नीति ल्याउने भएको छ। अध्यागमन प्रणालीमा दुई वर्षभित्रै सुधार गर्ने भन्दै सरकारले नयाँ योजना ल्याउन लागेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि संयुक्त अधिराज्य बेलायतले पनि आप्रवासनमा कडा नीति अख्तियार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

वार्षिक इन्टेक २ लाख ५० हजारमा कटौती गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले नयाँ योजना ल्याउनलागेको हो। सन् २०२५ जुनसम्ममा अर्थात् महामारीअघिको अवस्थामा उक्त लक्ष्य पूरा हुने सरकारको विश्वास छ। योसँगै अब विदेशबाट पढ्न आउने विद्यार्थीको भिसा नियमलाई थप कसिलो पारिनेछ भने कम दक्ष कामदारलाई पनि नयाँ योजनाले कडा पार्नेछ।

हाल अस्ट्रेलियाको आप्रवासन बढेर कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको छ। यसले आवासीय र पूर्वाधार क्षेत्रमा दबाब सिर्जना गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि अस्ट्रेलियामा दक्ष कामदारको अभाव कायमै छ।

आप्रवासन कडाइ गर्दै बेलायत : न्यूनतम आम्दानी बढाइने, भिसा कसिलो

सोमबार गृहमन्त्री क्लेयर ओ’निलले १० वर्षे अध्यागमन रणनीति सार्वजनिक गर्दै आप्रवासन प्रणालीलाई अघिल्लो सरकारले खुकुलो गरी समस्या सिर्जना गरेको बताइन्। यही वर्षको सुरुतिर गरिएको प्रणालीको समीक्षामा त्यहाँको अध्यागमन नराम्ररी बिग्रेको र अनावश्यक जटिलता देखिएकोले अब यसलाई सुधार्नुको विकल्प नरहेको बताइएको थियो।

यो वर्ष जुनसम्म अस्ट्रेलियामा ५ लाख १० हजार मानिसहरु आएका थिए। नयाँ नियमअनुसार विदेशी विद्यार्थीका लागि न्यूनतम अंग्रेजी आवश्यकताको नियम थप कसिलो बनाइनेछ। त्यस्तै आउन चाहनेहरुको थप अनुसन्धान गरिनेछ।हाल अस्ट्रेलियामा ६ लाख ५० हजार विदेशी विद्यार्थी रहेका छन् भने तीमध्ये धेरैजसो दोस्रो भिसामा रहेको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ।

विशेषज्ञ तथा उच्च दक्ष र हेरचाह क्षेत्रका विदेशी कामदारका लागि भने भिसा पाउने बाटो पीआर समेत सहजै लिन सक्ने गरी सहज बनाइने भएको छ।