काठमाडौँ । विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीसम्बन्धी घोटाला प्रकरणमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निलम्बित सदस्य सचिव मिलनकुमार थापा, तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र स्टोरकिपर अरुणकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सोमबार सफाइ दिएको हो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज १४ मा तत्कालीन कोषाध्यक्ष समेत रहेका सदस्यसचिव थापासहित ३ जनाविरुद्ध जनही एक करोड १७ लाख १ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पशुपतिको शिवलिङ्ग (ज्योर्तिलिङ्ग) को गर्भगृहलाई पूर्ण रुपले ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ केजी ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरिएको थियो । उक्त सुनमा २ केजी ८ सय ९० ग्राम, चादी १ केजी २४९ ग्राम, जिंक १२.७५ ग्रामसमेत गरी १ सय ७ केजी ९२४.७५ ग्राम सुन कायम गरिने उल्लेख गरियो । तर, तोकिएको शर्त र निर्णय बमोजिम सुनको जलहरी बनाइएन ।

निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किलालगायतमा प्रयोग गरिएको सुनको परिमाण ९६ केजी ८२२ ग्राम मात्रै उल्लेख गरियो । त्यस बेलाको मुल्य अनुसार ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको बाकी १० केजी ९ सय ७६ ग्राम सुन सुन रिङ बनाई चढाइएको जिकिर कोषले गर्‍यो । त्यसपछि खोजविन गर्दा रिङ राखिएको भेटिएन ।

जलहरी बनाएर बाकी रहेको सुन केही पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा गायव पारिएको भन्दै कोषकै केही सदस्यले खोजविन थाले । तर, कोषले त्यसको विवरण नदिएपनि केही सदस्य र त्यसबारे चासो राख्ने व्यक्तिका तर्फबाट अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि लेखा परीक्षणका क्रममा जलहरी निर्माणमा अनियमितता भएका विषय समेटेर प्रतिवेदन ल्याएको थियो । कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष (हालका सदस्य सचिव) थापाले सुनको जलहरी निर्माण समितिको संयोजक तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष संचालक परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष समेतको जिम्मेवारीमा रहेर सुनको ज्ञान नभएका कालीगढमार्फत काम गराएको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।