बेलबारी । मोरङको बेलबारी नगरपालिका – ११ भाउनेस्थित सृजना सामुदायिक वनको १८ लाख १ हजार ७३५ रुपैयाँ अनियमितता गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको नेपाली काँग्रेस बेलबारीको नगर सभापति तथा वनको निवर्तमान अध्यक्ष छत्र लिम्बु धरौटीमा छुटेका छन् । बेलबारी नगरपालिका १० घर भएका ३५ वर्षीय लिम्बुलाई मोरङ अदालतका न्यायाधीश धुव्रराज कार्कीको इजालशले बुधवार पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएका हुन् ।

लिम्बु वनको अध्यक्ष हुँदा ८ सय ८८।६५ क्यु फिट काठ १८ लाख १ हजार ७३५ मूल्य बराबर अनियमितता गरेको अनुसन्धानबाट ठहर भएपछि सब –डिभिजन वन कार्यालय बेलबारीले मोरङ अदालतमा साउन २१ गते अभियोग दर्ता गरेको थियो । सब डिभिजन वन कार्यालय बेलबारीका सहायक वन अधिकृत दीपेश कुमार मिश्रले अनुसन्धान पुरा गरेपछि तयार पारेको अभियोग पत्र अनुसार लिम्बुले साल र अन्य विभिन्न प्रजातिका काठ विक्री वितरण गरी रकम अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ । वन ऐन २०७६ को दफा ४९९द० बमोजिमको कार्य कसुर गरेकोले लिम्बु विरुद्ध ऐनको दफा ५० को उपदफा ९१३० बमोजिम वन समितिमा रही हिनामिना गरेको १८ लाख १ हजार ७३५ बिगो असूल गरी ६ महिनासम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको माग दाबी लिएर ‘ अवैध तरिकाले साल तथा अन्य जातको काठ बिक्री वितरण तथा आर्थिक अनियमितता’ मुद्दामा मोरङ अदालतमा अभियोग दर्ता भएको थियो ।

लिम्बुले वनको काठ अनियमितता गरेको उजुरी डिभिजन वन कार्यालय मोरङमा परेपछि अनुसन्धान अधिकृत सहायक वन अधिकृत मिश्रलाई तोकेको थियो । मोरङ अदालतबाट १४ असारमा उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको सूचना डिभिजन वन कार्यालयले सूचना चुहावट गरेपछि लिम्बु फरार भए । अधिकृत मिश्रले अनुसन्धान पुरा गरेपछि अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको २४ दिनपछि लिम्बु आफ्नो तर्फबाट कानुन व्यवसायी राखेर सुटुक्क अदालतमा हाजिर भएका हुन् ।

अदालतमा लिम्बु हाजिर भएपछि थुनछेक बहसपछि धरौटी खुलेको हो । अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएपछि उनी रिहा भएको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिए ।

लिम्बु विगत चार वर्षदेखि सामुदायिक वनको अध्यक्षको जिम्मेवारी समाल्दै आएका थिए । २०७९ साउनमा अध्यक्ष लिम्बुले वनको घाट गद्धीमा रहेको काठ आफूखुसी उपभोक्ताहरूलाई बिक्री गरेको फर्जी बिल देखाएर अन्यत्र काठको कारोबार गर्ने व्यापारीलाई बिक्री गरेको अनुसन्धानबाट पाइएको छ । लिम्बूले विभिन्न उपभोक्ता तथा केही संस्थालाई किर्ते कागजात बनाइ काठ बिक्री गरेको रसिद काटेको फेला परेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

लिम्बुले प्रतिक्युफिट ३ हजारसम्म काठ विक्री गरेका थिए । अध्यक्ष लिम्बुले अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा पनि उजुरी परेको थियो । अख्तियारले डिभिजन बन कार्यालय मोरङलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि डिभिजन बन कार्यालयले सब डिभिजन कानेपोखरीका वन अधिकृत अलाउदीन मियाको नेतृत्वको समितिले छानबिन गरेको थियो । छानबिनको क्रममा अध्यक्ष लिम्बुले कार्यसमितिको म्याद सकिएपछि वनको काठ अनियमितता गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

३ वर्षको कार्यकाल भए पनि लिम्बुले आफ्नो कार्यकालको म्याद सकिएको एक वर्ष पछाडि मात्रै साधारण सभा गराएका थिए । ४ वर्षमा १८ लाख बढीको काठ बिक्री भएको देखिएको देखिएको छ ।