काठमाडाैं । सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएका १० वस्तुमध्ये छ वस्तुमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । चार वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई भने निरन्तरता दिइएको छ । यससम्बन्धी सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । सूचनाअनुसार असोज २८ गतेसम्म यी वस्तुको आयात प्रतिबन्धले निरन्तरता पाउनेछ । 

यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएका कुरकुरे, कुरमुरे, लेजजस्ता उत्पादन, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, हीरा, ३२ इन्चभन्दा माथिका रङ्गीन टेलिभिजन, सबै प्रकार खेलौना र तासको आयात बन्देज खुला भएको हो । 

सबै प्रकारका तयारी मदिरा (औद्योगिक कच्चापदार्थ बाहेक), तीन सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन, जिप, कार र भ्यान (एम्बुलेन्स र शवबाहनबाहेक) र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिबन्ध कायमै राखिएको छ । 

आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको र व्यापार घाटा पनि फराकिलो बन्दै गएको कारण देखाउँदै सरकारले पहिलो पटक वैशाख १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै उल्लेखित दस वस्तुको आयातमा असार मसान्तसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

त्यतिबेला आयात प्रतिबन्धको सूचीमा परेका मध्ये मोबाइल र मोटरसाइकलको सीमा तोकिएको थियो, जसअनुसार छ सय अमेरिकी डलरभन्दा माथिका मोबाइल सेट, २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । 

त्यसपछि केही संशोधन गर्दै साउन १ गतेदेखि भदौ १४ सम्मेका लागि दस वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिइएको थियो । जसअनुसार तीन सय अमेरिकी डलरभन्दा माथिका मोबाइल र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा आयात प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । 

सोमबार प्रकाशित सूचना संशोधित व्यवस्थालाई नै आयात प्रतिबन्धको आधार बनाइएको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिक सुविधा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था तथा त्यस्ता संस्थामा कार्यरत कूटनीतिक सुविधा प्राप्त विदेशी कर्मचारीको निजी प्रयोजनमा भने बाधा नपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै साउन १ गतेभन्दा अगाडि बैङ्किङ माध्यमबाट आयातको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेका १५० सीसीदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल र तीन सय डलरदेखि छ सयडलरसम्म मूल्य भएका स्मार्टफोनको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । 

२०७९ वैशाख १३ गतेभन्दा अगाडि बैङ्किङ माध्यमबाट आयातको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेका जिप, कार र भ्यान, मोटरसाइकल, सबै प्रकारका तयारी मदिरा र स्मार्टफोनको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू नहुने राजपत्रमा उल्लेख छ ।