•  ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •  7:39:15 AM

सरकारबिरूद्भ सुनसरी मोरङका उद्योगी र मजदुर : दुइ दिन भित्र माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

- असार ७, २०७९ मा प्रकाशित


इटहरी ।  प्रदेश १ का विभिन्न चार मजदुर सङ्गठनले यहाँका उद्योगीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै दुई दिन भित्र माग पुरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटीयुसी), मोरङका अध्यक्ष सुशील कोइराला, नेपालट्रेड युनियन महासङ्घ (जी फन्ट), प्रदेश १का अध्यक्ष किशोर धमला, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुफ), प्रदेश १का सह इन्चार्ज ओपेन्द्र कुमार राय र समाजवादी ट्रेड युनियन, नेपाल, प्रदेश १का अध्यक्ष मोहम्मद नसरुलले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

‘नेपाल सरकारद्वारा जारी आर्थिक विधेयक २०७९८०मा गरिएका केही व्यवस्थाहरू बाट मुलुक काजी।आई। वायर उद्योग, वनस्पति ध्यू तेल उद्योग, सेनिटरी प्याड उद्योग सहित कैयौँ स्वदेशी उद्योगहरू धरापमा पर्न गई धराशायी उन्मुख भएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यद्वारा जारी ती पछिल्ला नीतिहरू स्वदेशी उद्योगहरू संरक्षण नीति विपरीत रहन गएको छ ।’

सो विषयमा उद्योगी र ट्रेड युनियनसँग अर्थमन्त्रीले त्रुटिहरू सच्याउन२०७९ आषाढ १ गते बजेट पारित भए लगतै संशोधनको प्रक्रियामा लाने आश्वासन दिएकोले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यद्यपि हाल सम्म असार १ गतेको समयावधि सकिसक्दा पनि ती त्रुटिहरूको सुधारात्मक कार्यहरू बारे कहिँकतै कुनै प्रकारको गतिविधि सुनिनरबुझिन नआएको कारण २ दिन भित्र त्यसको सुनुवाइका लागि सरकारलाई अनुरोध गरिएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ प्रदेश १ का सह इन्चार्ज ओपेन्द्र कुमार रायले बताए ।

‘उद्योगहरूमा हजारौँ श्रमिकहरू आश्रित रही–आफ्नो घर–परिवारको जीविकोपार्जन चलाउँदै आएकोमा ती उद्योगहरू ठप्प भए हजारौँ श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्ने र मुलुकमा भयावह स्थिति सृजना हुने तर्फ सचेत गराउँदै सो अवस्था उत्पन्न हुन नदिन नेपाल सरकार समक्ष विद्यमान त्रुटिहरूलाई तत्कालै सच्चाउन आग्रह गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साथै, उक्त उद्योगहरूको जायज माग यही२०७९ आषाढ ८ गते, बुधवारका दिनसम्म सम्बोधन हुन नसके उद्योगी र मजदुरहरू पुनः आन्दोलित हुने स्थिति देखिएकाले सो आन्दोलनलाई हामी ट्रेड युनियनहरू समेत समर्थन जनाउँदै आन्दोलनलाई राष्ट्र व्यापी रूपमा उठाउन बाध्य हुनेर त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्पूर्ण प्रभावहरूको जिम्मेवारी स्वयं नेपाल सरकार नै हुनु पर्ने जानकारी गराउँदछौँ ।’

Comments

सम्बन्धित खवर