काठमाडाैं । हत्या अभियोगमा जन्मकैद भोगिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने सरकारी वकिलले बताएका छन्।उच्च अदालत, जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले आलमलाई सफाइ दिँदा उनका विरुद्धमा कुनै वष्तुनिष्ठ प्रमाण नरहेको र वम विष्फोटको घटना नै भएको यकिन नरहेको भन्ने मुख्य आधार लिएको छ।तर, सरकारी वकिलले भने आलमसहित सबै अभियुक्तलाई दोषी देखाउने पशस्त प्रमाण रहेको बताएका छन्।
‘मौकामा संकलन भएका प्रमाणहरू छन्,’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, वीरगन्जका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाले भने, ‘उच्च अदालतले के आधारमा सफाइ दियो, त्यो हेर्छौँ, केलाउँछौँ, विश्लेषण गर्छौँ र सर्वोच्च जान्छौँ।’अदालतले सरकारी वकिललाई अहिलेसम्म आज भएको फैसलाबारे कुनै जानकारी नदिएको पनि उनले बताए।आफूहरूले फैसलाको पूर्ण पाठको प्रतीक्षा गरिरहेको पनि उनले बताए।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएलगत्तै उनी ललितपुरको नख्खु कारागारबाट रिहा पनि भइसकेका छन्।उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै आलमलाई सफाइ दिएको हो। यसअघि रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहित ४ जनालाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
संविधान सभा निर्वाचनताका २०६४ चैत २७ गते रौतहटको साविक राजपुर फरहदवा–४ मा रहेको कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट भएको थियो। आलमले चुनाव जित्न भारतबाट बम बनाउने मानिस बोलाएका थिए। त्रास देखाएर बुथ कब्जा गरी चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका मोहम्मद आफ्ताब आलमकै घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए।
आफन्तको गोठमा बम बनाउँदै गरेका उनीहरू घाइते भएपछि आफ्नो योजनाको पोल खुल्ने डरले उनीहरूलाई आलमले आफ्नै इँटाभट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको अभियोग थियो। उक्त घटनाको १२ वर्षपछि २६ असोज २०७६ मा मात्र उनी पक्राउ परेका थिए। पटकपटक सांसद र मन्त्री भएका आलमले शक्तिका आडमा घटना ढाकछोप गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। बम विस्फोटको घटनाका धेरै प्रमाण नष्ट पारिसकेका थिए।
उक्त घटनापछि नै उनी रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट दुईपटक सांसद र एकपटक श्रम तथा यातायात मन्त्री भएका थिए।लामो समयसम्म उनका विरूद्ध प्रहरीले जाहेरीसमेत लिएको थिएन। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निकै ढिलो गरी प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
६ असार २०७६ मा सर्वाेच्चका न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सर्वाेच्चले यसअघि दिएका आदेशको कार्यान्वयनका लागि थप कडा आदेश जारी गरेपछि मात्र प्रहरी प्रशासन तातेको थियो।सर्वाेच्चले आदेश जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र बम विस्फोटको घटनासम्बन्धी अहिलेसम्म भए-गरेका आवधिक विवरणहितको गोप्य प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो।
साथै मुद्दामा भएका प्रगतिबारे अदालतको आदेशका परिपालना नभएसम्म मासिक रूपमा अदालतलाई जानकारी गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।त्यतिखेर प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल थिए। सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा कारबाही चलाउने चेतावनी दिएपछि मात्र आफ्ताब आलम र उनका भाइ पक्राउ परेका थिए।उक्त घटनामा २०७६ कात्तिक १८ गते मात्र ११ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
Discussion about this post