काठमाडौं । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महरमाथि बलात्कारको आरोप लगाएकी महिलामाथि उल्टै आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी मुद्दा चलाइएको खुलेको छ।
उक्त महिलाले महरविरुद्ध बलात्कारको उजुरी दिन खोज्दा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले बेवास्ता गरे। उल्टै महरले महिलाले आफूबाट १ करोड रूपैयाँ मागेको आरोपमा वैशाख २५ गते जिल्ला प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। प्रहरीले त्यसै उजुरीका आधारमा वैशाख ३१ गते जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लियो र महिलालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलायो। हाल उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, जहाँ महिलालाई ५० हजार धरौटीमा रिहा गरिएको छ।
महिलाको दाबी अनुसार उनी बलात्कारको उजुरी लिएर प्रहरीसमक्ष पुगेकी थिइन्, तर प्रहरी पक्षपाती व्यवहार गर्दै उजुरी लिनै मानेन। त्यसपछि उनले हुलाकमार्फत उजुरी पठाइन् र पछि सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन दिइन्। सरकारी वकिलले सो उजुरी प्रहरीलाई फिर्ता पठाए पनि प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो।
उच्च अदालतको आदेशपछि पनि मुद्दा अघि बढेन
महिलाले प्रहरी र सरकारी वकिलको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ब्रजेश प्याकुरेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले प्रहरीको निर्णय गैरकानुनी ठहर गर्दै पुनः अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएको थियो। सो आदेश २०८१ माघ ९ मा जारी भई चैत ३ गते प्रमाणीकरण भयो। तर, उच्च अदालतको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले पुनः महरविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो। सरकारी वकिल कार्यालयले २०८२ वैशाख ३१ मा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय लिएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता अपिलराज बोहराले पुष्टि गरे।
सामाजिक सञ्जालको स्टाटस आधार बनाएर उजुरी खारेज
बलात्कार उजुरीलाई कमजोर बनाउने प्रयासस्वरूप सरकारी निकायहरूले महिलाको पुरानो फेसबुक स्टाटस र साइबर ब्युरोमा दिएको निवेदनलाई आधार बनाए। ती महिलाले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एक अडियो आफ्नो नभएको बताउँदै चरित्र हत्या भएको गुनासो गर्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन्। तर, सरकारी वकिलले त्यसै उजुरीलाई नै उनको बलात्कार उजुरी अविश्वसनीय भएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारी वकिलको भनाइमा, घटनाको मिति र उजुरी दर्ताबीचको अन्तराल, अडियोबारे महिलाको प्रतिक्रिया, र ऐन महरसँग पैसाको लेनदेनका विवरणले महिलाको दाबीलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
पुनः साइबर ब्युरो गुहारेपछि महर दम्पती छुटे
हालै ती महिलाले फेरि साइबर ब्युरोमा महर दम्पतीविरुद्ध नयाँ उजुरी दिएकी छन्। आफूलाई गालीगलौज, चरित्र हत्या र धाकधम्की दिएको आरोपसहित उनले उजुरी दिएकी हुन्। उजुरीका आधारमा प्रहरीले महर दम्पतीलाई बयानका लागि बोलाएको थियो। उनीहरू सरकारी वकिलको रोहबरमा बयान दिएपछि हाजिरी जमानीमा रिहा भए।
पीडित भनिएकी महिलाले ऐन महरविरुद्ध यौन शोषणको उजुरी दिंदा राज्यका निकायहरूबाट न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेकी छन्। उल्टै उनीमाथि आपराधिक लाभको मुद्दा लगाएर कानुनी प्रक्रियामा उल्झाइएको छ। न्यायका लागि अदालत पुगे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ र राजनीतिक पहुँचका कारण मुद्दा अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने अझै अनिश्चित देखिन्छ।
Discussion about this post