इटहरी । जेन–जी आन्दोलनका सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले आगामी साता प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । दुई साताअघि सरकारले आयोगको म्याद २० दिन थप गरेको थियो । जसअनुसार २९ माघसम्म आयोगको म्याद छ । ‘थपिएको म्यादभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ आयोग प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा भन्छन्, ‘प्रतिवेदन लेखन भइरहेको छ ।’
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगले गत ९ असोजदेखि काम सुरु गरेको हो । सुरुमा आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको थियो । सो अवधिमा छानबिन नसकिएपछि एक महिना थपियो । त्यो अवधिले पनि नपुगेपछि दोस्रोपटक म्याद थपिएको हो ।
आयोगले करिब दुई सयजनाको बयान तथा कागज गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आयोगले उनको घरमै गएर बयान लिएको थियो । आयोगले फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीदेखि तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखको बयान लिएको छ । त्यस्तै, आन्दोलनका घाइतेदेखि जेन–जी अगुवाको पनि आयोगले कागज गरेको छ ।
पछिल्लो समय आयोगले आन्दोलनमा खटिएको टिओबी समूहका सदस्यलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको छ । त्यस्तै, २३ भदौमा बानेश्वरमा भएको आन्दोलनमा बल प्रयोगको समयमा सिसिटिभी फुटेज मगाएर विश्लेषण भइरहेको आयोगका एक अधिकारीले बताए । सहिद परिवार तथा आन्दोलनका घाइतेले भने दमनकर्तामाथि कारबाहीमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, आन्दोलनको आवरणमा लुटपाट र तोडफोड गरिएको घटनामा संलग्नमाथि कारबाही नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।
Discussion about this post