इटहरी । पर्यटक तथा व्यावसायिक भिसाको आवरणमा नेपाल प्रवेश गरी कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न विदेशी नागरिकमाथि अध्यागमन विभागले कडाइ बढाएको छ। पछिल्लो छ महिनामा यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा ३३३ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्। उनीहरूबाट जरिवाना असुल गरी तोकिएको अवधिसम्म नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी निस्कासन गरिएको विभागले जनाएको छ।
साउन २०८२ देखि पुस मसान्तसम्म नियन्त्रणमा लिइएका विदेशीहरू विभिन्न प्रकृतिका गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। तीमध्ये केहीले अवैध ‘म्यारिज ब्युरो’ सञ्चालन गरी नेपाली महिलालाई विदेश पठाउने काम गरेको पाइएको छ भने केहीले पर्यटक वा व्यावसायिक भिसामा आएर धर्म प्रचारप्रसार तथा अन्य शंकास्पद गतिविधि गरेको विभागको भनाइ छ। सन् २०२५ मा मात्रै ५०१ विदेशी नागरिकलाई यस्तै आरोपमा निस्कासन गरिएको थियो।
पछिल्ला कारबाहीका क्रममा विभिन्न देशका नागरिक पक्राउ परेका छन्। राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेको जस्तो देखाएर रकम असुल गरेको आरोपमा कोरियन मूलका एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ परेका थिए भने काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा गैरकानुनी म्यारिज ब्युरो सञ्चालन गरेको आरोपमा चिनियाँ नागरिकहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको थियो। यस्तै, पर्यटक तथा व्यावसायिक भिसामा आएर धर्म प्रचारमा संलग्न अमेरिकी नागरिक र लामो समयदेखि शंकास्पद गतिविधि गर्दै आएका चिनियाँ नागरिकलाई समेत विभागले निस्कासन गरेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा एक चिनियाँ नागरिकले पटक–पटक व्यावसायिक भिसा लिँदै होटल, रेस्टुराँ, कार्गो र सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी दर्ता गरेको देखिए पनि ती संस्थाबाट कुनै वास्तविक आर्थिक कारोबार नगरेको तथ्य खुलेको छ। भिसा लिनका लागि मात्र कम्पनी देखाएर अन्य गतिविधि गरिएको विभागको निष्कर्ष छ।
विदेशी नागरिकले भिसाको उद्देश्यभन्दा फरक गतिविधि गर्ने क्रम बढेपछि अध्यागमन विभागले निगरानी प्रणाली थप कडा बनाएको छ। १ जनवरी २०२६ देखि ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ काठमाडौँ उपत्यकामा लागू भइसकेको छ भने १ मार्चदेखि उपत्यकाबाहिर पनि अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको छ।
यस प्रणालीमार्फत विदेशी नागरिक नेपाल प्रवेश गरेपछि कहाँ गए, के गतिविधि गरे र कुन सेवा उपयोग गरे भन्ने विवरण एकीकृत रूपमा अभिलेख हुने व्यवस्था गरिएको छ। होटल, ट्रेकिङ एजेन्सी, हवाई तथा स्थल यातायात सेवा, टुर एन्ड ट्राभल कम्पनी, टेलिकम सेवा प्रदायक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मुद्रा सटही केन्द्र, पर्यटक गाइड र सम्बन्धित निकायलाई प्रणालीमा आबद्ध गरिँदैछ। अधिकारीहरूका अनुसार यसले भिसा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरण र पर्यटक सुरक्षामा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Discussion about this post