कांग्रेसको कलह, अब निर्वाचन आयोग र अदालततिर : कानुनले के भन्छ ?

इटहरी । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा नेपाली कांग्रेस विभाजन भएको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षका नेताहरू गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको निर्णय संस्थापन पक्षले गरेपछि पार्टी विभाजित भएको हो।

योसँगै अब कांग्रेसको कलह निर्वाचन आयोग र अदालततिर जाने निश्चित छ ।आधिकारिकताको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसको दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ। संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैध भएको भनेर पत्र लेखेको छ, विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भएकाले आफूहरू आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ४३ मा विवादको निरूपण गर्ने व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलबिच वा एउटै दलमा दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबिच विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरूपण आयोगबाट हुने उल्लेख छ । दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको विषय विवाद निरूपण आयोगबाट टुंगो लगाउनुपर्छ ।

दफा ४४ मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ । जसको उपधारा (१) मा भनिएको छ, दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, पक्षले दलको केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।

उपदफा २ मा भनिएको छ– आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ । उपदफा ३ अनुसार उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

उपदफा ४ मा उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस भएपछि र लिखित जवाफ पेस नभएकोमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ । उपदफा ५ मा उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरू उपस्थित भई विवाद निरूपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूबिच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्नेछ ।

उपदफा ६ अनुसार उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।

उपदफा ७ अनुसार उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेछ । दफा ४५ मा सुनुवाइको व्यवस्था छ । उपदफा १ अनुसार दफा ४४ को उपदफा (६) वा (७) बमोजिम विवाद निरूपण गर्दा आयोगले विवादका पक्षहरूको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । उपदफा २ अनुसार उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास हुनेछ । तर, काबुबाहिरको परिस्थिति परी कुनै निर्वाचन आयुक्त उपस्थित हुन नसकेको कारणले मात्र सुनुवाइ गर्ने काममा बाधा परेको मानिनेछैन ।

उपदफा ३ अनुसार उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाइमा विवादका पक्षले आफ्नो कानुन व्यवसायी मुकरर गरी उपदफा (२) बमोजिमको इजलाससमक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । उपदफा ४ अनुसार सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै सूचना दिनुपर्नेछ । त्यसरी सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाइको बखत उपस्थित हुन सक्नेछ । तर, त्यस्तो प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाइ गर्नमा बाधा पर्नेछैन । उपदफा ५ अनुसार यस परिच्छेदबमोजिम विवादको सुनुवाइ गर्दा यस दफाको व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । उपदफा ६ मा यस दफाबमोजिमको सुनुवाइसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

दफा ४६ मा निर्णय गर्नुपर्ने विषय छ । जुन दफाको उपदफा १ अनुसार आयोगले सुनुवाइ गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेस भएकोमा लिखित जवाफ पेस भएको मितिबाट र जवाफ पेस नभएकोमा पेस गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ । उपदफा २ अनुसार उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो खुला हुनेछ ।

उक्त दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । त्यसरी आएको जानकारी तथा काम–कारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधानबमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ ।

यसअघि गत २९ असोजमा ५४.५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थिए । कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संस्थापन पक्षले प्रक्रिया अघि नबढाएपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको अगुवाइमा दुईदिने विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विशेष महाधिवेशन पक्षधरको कदम विधानसम्मत भएको बताएका छन्। उनले संस्थापनले महाधिवेशन नबोलाएको पृष्ठभूमिमा पुराना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये जो कोहीले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको बताए।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्ला मन्सुरलाई कारबाही गर्ने अधिकार नै नराख्ने बताएका छन् ।

सभापति देउवा पक्षले विधानको धारा १७ को उपधारा (२) ले विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि यसका लागि कार्यविधि बनाई बाधा–अड्काउ फुकाउनुपर्छ र त्यो अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यो व्यवस्था विधानको धारा ७१ मा गरिएको छ । यस अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने कुरा विधानसम्मत नदेखिने तर्क छ ।