इटहरी । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठनलगायत शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन देशभरका सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिको छाता संस्था नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले संघीय सरकारको निर्णयमा असहमति जनाउँदै स्थानीय तहको अनुकुलतामा विद्यालय सञ्चालन गर्न भनेका हुन्। नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहलाई संयुक्त रूपमा आग्रह गर्दै संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले त्यसैअनुसार शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढाउन भनिएका छन्।
‘विद्यालय शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार निर्माण भएका स्थानीय कानुन, स्थानीय परिवेश, आवश्यकता तथा अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सुचारु गर्न सबै गाउँ/नगरपालिकाहरूलाई अनुरोध गरिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
विद्यालय सञ्चालनका लागि न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने भए पनि ती मापदण्डभन्दा उच्च गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारले गर्ने कुनै पनि असल कार्यलाई कुनै कानुनी अवरोध नहुनेतर्फ विश्वस्त रहन स्थानीय तहलाई आश्वस्त पारिएको छ।
उनीहरूले विद्यालय शिक्षाका विषयमा निर्णय गर्दा शिक्षा सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी संविधानले स्थानिय तहलाई एकल रुपमा दिएका कारण तहगत सरकारबीचमा आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले वैशाख १५ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरू हुने र वैशख २१ गतेदेखि नै पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। जसको विरोध गर्दै केही स्थानीय तहले भर्ना अभियान सुरु गरिसकेका छन्।
Discussion about this post