इटहरी । लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) नै नदिएका, ट्रायलमा फेल भएका तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिसमेतलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरिएको गम्भीर भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय जुम्लाका कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा भएको अनियमितता छानबिन गर्दा १८ जनालाई नियमविपरीत ‘ए’ (मोटरसाइकल/स्कुटर) र ‘ई’ (ट्रयाक्टर) वर्गका लाइसेन्स जारी गरिएको खुलेपछि अख्तियारले आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो।
फेल र अनुपस्थितलाई ‘पास’ बनाइयो
अख्तियारका अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा (फिल्ड रिपोर्ट)मा फेल वा अनुपस्थित जनाइएका १८ जनाको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमै सम्पादन गरी पास बनाइयो। त्यसपछि उनीहरूको नाममा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गरियो।
यस प्रकरणमा यातायात व्यवस्था कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख मदनप्रसाद देवकोटा, परीक्षा समितिका सदस्य मेकानिकल सुपरभाइजर शम्भु दाहाल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ) गंगाराम विकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरू परीक्षा समिति सदस्यकै हैसियतमा नतिजा हेरफेर र लाइसेन्स जारी प्रक्रियामा संलग्न रहेको अख्तियारको दाबी छ।
मलेसियामा बसेको व्यक्ति नेपालमै पास
अनियमितताको सबैभन्दा गम्भीर उदाहरण शालिकराम भण्डारीको प्रकरण हो। अख्तियारका अनुसार भण्डारी १९ भदौ ०७० देखि २३ भदौ ०७५ सम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा थिए। तर उनी २० साउन ०७५ गतेको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा दुवैमा पास गराइएका छन्।
त्यसको पाँच दिनपछि, २५ साउन ०७५ मा भण्डारीको नाममा ‘ए’ वर्गको सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। लिखित परीक्षा, ट्रायल र लाइसेन्स जारी हुँदासमेत उनी मलेसियामै रहेको तथ्यले प्रणालीगत भ्रष्टाचारको गम्भीरता उजागर गर्छ।
ट्रायलमा फेल र अनुपस्थितलाई खुलेआम लाइसेन्स
ट्रायलमा फेल जनाइएका शिवबहादुर क्षेत्रीलाई ‘ई’ वर्ग (ट्रयाक्टर) को लाइसेन्स दिइएको थियो। यस्तै, ट्रायलमा उपस्थित नै नभएका हिमाल बोहोराको नाममा समेत लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ।
यसैगरी ट्रायलमा फेल भएका अंकबहादुर शाही, शान्ताकुमारी चौलागाईं, प्रेमप्रसाद उपाध्याय, मेघराज डाँगी, मीनबहादुर मल्ल, सरस्वती भुर्तेल, सबिका दाहाल, दीपक शाही, रेशम अधिकारी, नेत्रकला जैसी, आस्था भट्टराई, कुंगसन्डुप लामा, विकास खत्री, आरती न्यौपाने, लोकेन्द्र मल्ल र ताराबहादुर थापासमेत १६ जनाको लाइसेन्स जारी भएको अख्तियारले जनाएको छ।
कम्प्युटर प्रणालीमै नतिजा हेरफेर
अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसार फेल र अनुपस्थित जनाइएका परीक्षार्थीको विवरण कम्प्युटर प्रविष्टिमा परीक्षा समितिको पहुँच प्रयोग गरी सम्पादन गरिएको थियो। युजर आइडीमार्फत फेल नतिजालाई पास बनाइएको र अभिलेखमा गैरकानुनी रूपमा केरमेट तथा थपघट गरिएको अख्तियारको दाबी छ।
निमित्त कार्यालय प्रमुख देवकोटाले आफ्नो कम्प्युटर युजर आइडी प्रयोग गरी फेल भएको नतिजालाई पास बनाएको तथ्य पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।
कानुनविपरीत लाइसेन्स वितरण
अख्तियारका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, नियमावली, २०५४ र यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधनसहित) मा उल्लेखित प्रावधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै लाइसेन्स जारी गरिएको हो।
लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा स्वच्छ, मर्यादित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन नगरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले बदनियत राखी गैरकानुनी लाभ पुर्याउने उद्देश्यले सार्वजनिक अभिलेखमा हेरफेर गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
Discussion about this post