रोक्का गरिएको ४२ अर्ब ६८ करोड बजेट फुकुवा

इटहरी । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने भन्दै सरकारले रोक्का गरेका तीन करोडमुनिका टुक्रे तथा तयारी नपुगेका आयोजनाको बजेट अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्न थालेको छ । पुँजीगत बजेटतर्फको रोक्का गरिएको एक खर्ब १४ अर्ब ५३ करोडमध्ये १५ माघसम्म ४२ अर्ब ६८ करोड फुकुवा भइसकेको छ ।

आयोजना छनोटमा मापदण्ड पालना नभएको र राजनीतिक दबाबमा विनियोजन गरिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको बैठकले ५३ वटा टुक्रे तथा तयारी नपुगेका आयोजनामा विनियोजित एक खर्ब १४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट रोक्का गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलहरूको दबाबमा बजेट फुकुवा गरिएको हो ।

हालसम्म सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, ऊर्जा, पर्यटन, वन र खेलकुद गरी सात मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट फुकुवा भइसकेको छ । उद्योग र संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि बजेट फुकुवाको लबिङ गर्दै आएका छन् । यसबाहेक सञ्चार मन्त्रालयको चालूतर्फको बजेट पनि फुकुवा भएको छ ।

अर्थले सबैभन्दा बढी सहरी विकास मन्त्रालयको १९ अर्ब ९२ करोड ६२ लाख बजेट फुकुवा गरेको छ । यसअघि सहरीको ६४ अर्ब दुई करोड १२ लाख ६० हजार बजेट रोक्का गरिएको थियो । तर, ३१ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फुकुवा भइसकेको छ । जेन–जी आन्दोलनअघि तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेताका नाममा बजेट खन्याएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सुरुमा रोक्का गरिएको बजेटमध्ये ६४।६९ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ७८ करोड २६ लाख बजेट फुकुवा भएको छ । ठुला ठेक्का, ठेकेदारको दबाबमा यो मन्त्रालयको बजेट फुकुवा प्राथमिकतामा परेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयको रोक्कामध्ये ३९।१२ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ५९ करोड ९५ लाख र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ४५।५४ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ३१ करोड ३० लाख बजेट फुकुवा भएको छ । खानेपानीको १४ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख र सात अर्ब २७ करोड ४८ लाख बजेट रोक्का भएको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालयले रोक्का बजेटको जम्मा ५।४ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ५९ लाख र युवा तथा खेलकुदले झन्डै १३ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड बजेट फुकुवा भएको छ । पर्यटनको तीन अर्ब ९८ करोड ६० लाख र युवा तथा खेलकुदको दुई अर्ब ७७ करोड ६० लाख बजेट रोक्का थियो । वन मन्त्रालयको ६४ करोड दुई हजार बजेट रोक्का भएकामा १८ करोड ४० लाख फुकुवा भइसकेको छ ।

यसबाहेक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका चालूतर्फका ३० करोड बजेट फुकुवा भएको छ । यसअघि चालूतर्फको पाँच अर्ब ४३ करोड २६ लाख ५८ हजार रोक्का गरिएको थियो । जसमा कार्यक्रम खर्च शीर्षकको रकम सबैभन्दा धेरै अर्थात् एक अर्ब ४५ करोड ५८ लाख थियो । त्यस्तै, सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डहरूलाई ससर्त चालू अनुदान शीर्षकमा ६२ करोड १९ लाख रोक्का गरिएको थियो । त्यस्तै, पुँजीगत ससर्त अनुदानका रूपमा सरकारी निकाय, समिति र बोर्डहरूलाई दिइने रकमबाट तीन अर्ब २० करोड ४९ लाख थियो । यसबाहेक, भैपरी आउने चालू खर्च ९अर्थ विविधबाहेक० शीर्षकबाट १५ करोड रोक्का गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कारणसहित फुकुवाको माग भएका हकमा बजेट फुकुवा भएको बताए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले टेन्डर भइसकेका वा टेन्डरको सूचना प्रकाशन भएका वा निरन्तर आयोजना भएका वा विगतकै कामको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी लेखी पठाएकाले फुकुवा भएका हुन्,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भने दायित्व सिर्जना भइसकेका र खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेका आयोजनाको मात्रै बजेट फुकुवा गरिएको दाबी गरे । ‘दायित्व सिर्जना भइसकेका र खरिद प्रक्रिया अघि बढेका आयोजना रोकिराख्न मिल्दैन । त्यस्ता आयोजना मात्रै फुकुवा गरिएका हुन् । टुक्रे र पूर्वतयारी नभएका आयोजना भने अझै रोक्कामै छन्,’ उनले भने ।

पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले सबैभन्दा ठुलो समस्या प्रशासनिक व्यवस्थापनमा रहेको बताए । ‘आयोजना बैंक भनेको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउने प्रक्रिया हो । बजेट समिति, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, योजना आयोग र अन्ततस् अर्थ मन्त्रालय सबैको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ । तर, यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुन्छ । पूर्ण रूपमा तयारी नभएको आयोजना सुरुमै बजेटमा राख्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले बजेट रोकिएको र फुकुवाको विषय तात्विक रूपमा ठिकजस्तो लाग्दैन ।’

त्यतिखेर बजेट रोक्का गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘तीन करोडभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजना, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका तथा अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा समेटिए पनि ‘पछिका वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने’ भनिएका आयोजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने ।’ साथै, राजनीतिक दबाबमा बजेटमा समावेश गरिएका आयोजनाको रकम पनि रोक्का राख्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी रोक्का पर्ने आयोजनाको सूची तयार पार्न लगाएको थियो ।