इटहरी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा अत्याधिक बढेको कर संशोधन गर्न नेकपा एमालेले माग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा ३ सय प्रतिशत भन्दा बढी कर बढेको भन्दै जनस्तरमा आलोचना भइरहेको मुद्दालाई एमालेले नेतृत्व गर्ने भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेको एमाले उपमहानगर कमिटीले जनताको डाढ सेक्ने गरी बढाएको कर समायोजन हुनुपर्ने माग राखेको हो । इटहरी नगरसभामा दुई तिहाइ सदस्य एमालेकै भए पनि मेयरले छापामार शैलीमा आर्थिक ऐन पास गरेको आरोप एमालेले लगाएको छ ।

नगरसभामा बहुमत सदस्य एमालेकै भए पनि उपमहानगरमा आफूहरूको बलियो उपस्थिति देखाउन नसकेको स्वीकार एमालेले गरेको छ । कर बढेको विषयमा एमाले पनि जिम्मेवार रहेको बताउँदै एमाले उपमहानगर अध्यक्ष यामकुमार सुब्बाले जनतासँग माफी माग्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।

‘हाम्रै पार्टीको बहुमत सदस्य नगर कार्यपालिका र नगरसभामा हुनुहुन्छ । कर बढेको विषयमा भएको गल्ती हाम्रो पनि गल्ती हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले इटहरी अध्यक्ष यामकुमार सुब्बाले भने, ‘त्यसैले जनतासँग कर बढेको विषयमा माफ माग्दै उपमहानगरसँग तत्काल कर घटाउन माग गर्दछौँ ।’

राजस्व परामर्श समितिको संयोजक उपमेयर हुने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कार्यपालिका र नगर सभाबाट कर वृद्धिको हुनु आफूहरूको कमजोरी भएको एमालेले जनाएको छ । राजस्व परामर्श समितिमा कर बढाउने विषयमा छलफल नै नभएको र कार्यपालिका बैठकमा समेत करको दर प्रवेश नगराई सोझै नगरसभाबाट पारित गराएको एमालेले मेयर पौडेलमाथि आरोप लगाएको छ ।

एमालेले उपमहानगरमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा एकीकृत सम्पत्ति कर, भूमिकर र सिफारिस दस्तुरमा ३ सय प्रतिशतसम्म कर वृद्धि भएको दाबी गरेको छ । त्यस्तै नियमित कार्यपालिका बैठक बसाउनुपर्ने, प्रत्येक ६ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने, तोक आदेशमा हुने योजना तथा कार्यक्रम अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने, सीमाबाहेक तजबिजमा गरिने आर्थिक सहयोग बन्द गर्नुपर्ने, बजेट दिग्दर्शन व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने एमालेको माग गरेको छ ।