सिराहा । मध्य गर्मी सुरु भएपछि मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा बर्सेनि खानेपानीको हाहाकार हुन्छ। गएको जेठमा प्रदेशको आर्थिक केन्द्र वीरगन्जदेखि राजविराजसम्म अनि राजधानी जनकपुरदेखि ग्रामीण बस्तीहरूसम्म खानेपानी अभाव भएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा बारुण यन्त्रबाट खानेपानी वितरण गरियो । चुरे दोहन, नदीहरूमा बढ्दो उत्खनन, भूमिगत पानीको सीमापारबाट समेत हुने अत्यधिक दोहनका कारण मधेश प्रदेशमा केही दशकदेखि खानेपानीको अभाव हुन थालेको हो।
सन् २०३० भित्र हरेक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने सरकारी लक्ष्यमा सहयोग गर्न विश्व बैंकले २७ असार ०७१ मा २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगको सम्झौता गरेको थियो । विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ ९आइडिए०मार्फत नेपालमा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि यो रकमबाट अन्य प्रदेशसँगै मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता अभियान सुरु गरियो। मधेशमा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष समिति ९फन्डबोर्ड०मार्फत ०७२र७३ मा सुरु भएको खानेपानी परियोजना १० वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, फन्डबोर्ड र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने इकाइको कमजोरीका कारण करिब एक अर्ब खर्चमा बनाइएका खानेपानी आयोजना अलपत्र छन्।
पानी आपूर्तिका लागि बनाइएका १२५ भन्दा बढी चारपाटे ओभरहेड खानेपानी ट्यांकीमा फन्डबोर्डको लगानी र उपभोक्ताको श्रमदान गरी सरदर ७० लाखदेखि ८० लाखसम्म खर्च भएको छ। मधेश प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण ०८१-८२ मा प्रदेशका ११ लाख ५६ हजार ३८३ परिवारमध्ये ७१.८ प्रतिशत परिवारले ट्युबवेलरहातेपम्पबाट, २२.६ प्रतिशतले धारारपाइप [घरपरिसरभित्र र बाहिरसमेत] बाट, १।२ प्रतिशतले मूल धाराबाट, ०.७ प्रतिशतले ढाकिएको इनाररकुवाबाट र ०.२ प्रतिशतले जाररबोतलबाट खानेपानी प्राप्त गरिरहेको उल्लेख छ। त्यस्तै, खुला इनार कुवाबाट २.२ प्रतिशत, नदीरखोलाबाट ०।१ प्रतिशत तथा अन्य स्रोतबाट पानी उपभोग गर्नेको संख्या १।२ प्रतिशत छ।
अधुरो आयोजना
सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका– ८ को आधारभूत विद्यालय मझौलिया छेउको मुसहर बस्तीका बासिन्दाको मुख्य पेसा दैनिक ज्याला–मजदुरी हो। खानेपानीका लागि उनीहरूले समय निकालेर स्कुल हाताको चापाकलबाट पानी बोक्नुपर्छ। जबकि वर्षौँदेखिको खानेपानीको समस्या टार्न फन्डबोर्डको सहयोगमा बस्तीनजिकै खानेपानीको ओभरहेड ट्यांकी र बस्तीबिचमा सामूहिक धारो बनाइएको छ, तर धारामा पानी आउँदैन।
कल्याणपुर, ८ अरंगमा खानेपानीका दुईवटा ओभरहेड ट्यांकी बनाइएको छ । स्थानीय मोहम्मद तेजाका अनुसार बोरिङबाट निकालिएको पानीमा बालुवा आएपछि ट्यांकी अलपत्र छ । घरमा पानी नआएपछि साहुसँग ४० हजार ऋण काढेर चापाकल गाड्न बाध्य भएको बताउँछन्, किथबोलिया पासमान।
मझौलिया, अरंग र जयपुरका आयोजनामा फन्डबोर्डको आर्थिक तथा ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र [आरयुसिसीरडब्लुटिवाइसी] धनुषाले प्राविधिक सहयोग गरेको छ। मझौलिया र अरंगमा ट्यांकी बनाइएको छ भने जयपुरमा बोरिङ धसाएर छाडिएको छ। जयपुरमा ओभरहेड ट्यांकी निर्माण नहुँदा पाइप र अन्य सामग्री इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर र अरंग खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र साहको घरमा थुपारिएको छ ।
कुनै पनि आयोजनाबाट यहाँका स्थानीयले सफा पानी पाएका छैनन्। २१५ घरधुरीलाई लक्षित गरी करिब ८० लाख खर्चेर मझाउ खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ। आयोजनाका कोषाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण कामती पानी नआउँदा पाइप बिग्रिएको बताउँछन्। उनको भनाइमा अरंगका तीन आयोजना अन्तर्गत चारवटा ओभरहेड ट्यांकी र पूर्वाधार निर्माणमा ३ करोड हाराहारी खर्च भएको छ।
फन्डबोर्डको सहयोगमा ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र धनुषाले ०७३ मा ७९ लाख ८९ हजार खर्चेर २१५ घरधुरीका लागि सुरु गरिएको खानेपानी आयोजना ०७८ मा पूरा गरेको थियो। ३० हजार क्षमताको ट्यांकी बनाएर पाइप र मिटरसमेत जडान गरिएको यो आयोजनाबाट उपभोक्ताका धारामा थोपो पानी चुहिएको छैन।
सिराहाकै विष्णुपुर गाउँपालिका– १ को विष्णुपुर, हरिनगरा, शोभापुर, खोरिया र गौरीपुरमा आरयुसिसीले खानेपानीका चार आयोजना सुरु गरेको थियो। सोही योजनाअन्तर्गत ६ ठाउँमा ओभरहेड ट्यांकी बनाइएको छ। एक ठाउँको पानीमा आर्सेनिक भेटिएपछि योजना नै रोकिएको छ।
विष्णुपुर ‘क’ खानेपानी आयोजनामा करिब दुई करोड र विष्णुपुर ‘ख’ खानेपानीमा एक करोड १३ लाख खर्च भएको छ। ‘क’ मा ३२० र ‘ख’ मा २७६ घरधुरीका लागि दुई ठाउँमा २५ हजार लिटर क्षमताका ओभरहेड ट्यांकी बनाइएको छ। तर, ट्यांकीदेखि घरसम्म पानी पुर्याउन पाइपसमेत जोडिएको छैन।
आयोजनाका तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति यादवको घरमा १० लाखबराबरको पाइप र अन्य सामान थुप्रिएको छ। ०७९ को स्थानीय चुनावमा एमालेबाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार भएपछि यादवले उपभोक्ता समितिबाट राजीनामा दिएका थिए। हरेक आयोजनामा ६० लाखका दरले खर्च भए पनि धारामा पानी नचुहिएको विष्णुपुर ‘ख’ खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष राजकुमार यादव स्विकार्छन्। आफ्नो वडामा २५ देखि ३५ हजार घनमिटरका खानेपानीका ट्यांकी निर्माण भए पनि खानेपानीको समस्या यथावतै रहेको उनले बताए।
सिराहामा चार गैरसरकारी संस्थाले ओभरहेड खानेपानी आयोजनाका २१ ट्यांकी निर्माण गर्न फन्डबोर्डसँग ०७३ जेठमा सम्झौता गरेको थियो। तीमध्ये २० वटाको काम पूरा भएको छ भने कल्याणपुर नगरपालिका– ८, जयपुरमा गाडिएको बोरिङ अलपत्र छ।
सिराहा मात्र नभई मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाको साझा समस्या हो यो। सबै जिल्लामा खानेपानीका आयोजना अलपत्र छन्। पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा विकास बजेट खर्चेर बनाइएका ‘भ्युटावर’कै शैलीमा मधेशमा फन्डबोर्डको आयोजनाअन्तर्गत १०औँ समूहमा एकै किसिमका १२५ वटा चारपाटे ओभरहेड ट्यांकी बनाएको छ। जुन ट्यांकीको डिजाइन फन्डबोर्डले नै गरेको हो। ‘एक घर एक धारा’ नारासहित फन्डबोर्डमार्फत २७ गैरसरकारी संघसंस्थाले त्यस्ता ट्यांकी बनाएका छन्।
०७३ मा सुरु भएका यी आयोजना ०७८ असारमा फेजआउट भएका थिए। यी आयोजनामा कुल लागतको २।५ प्रतिशत उपभोक्ताले नगद जम्मा गर्नुपर्ने तथा घरघरसम्म खानेपानीको पाइप बिछ्याउन जनश्रमदान गर्नुपर्ने सर्तसहित आयोजना अघि बढेको ग्रामीण खानेपानी सामुदायिक विकास केन्द्र [आरयुसिसी] धनुषाका अध्यक्ष रामचन्द्र साहले बताए। साहका अनुसार अहिले कुनै पनि आयोजना सञ्चालनमा छैनन्। ‘पम्प हाउस बन्यो, इलेक्ट्रोमेकानिकल काम पनि भयो,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा सडकमा पाइप बिछ्याउने काम भएन। निर्माण चरणमै ४८ महिना बित्यो।’ उनका अनुसार ०७८ असारमा फन्डबोर्ड खारेज भएपछि सबै आयोजनाको जिम्मा खानेपानी विभागले लिएको छ।
अनियमितताका नमुना
महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका– ९ को सिमरदही गाउँको महादेव मन्दिरनजिकै खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरिएको छ। ‘के–के गरेको हो, हामीलाई थाहा पनि छैन,’ वडाध्यक्ष मदन चौधरी भन्छन्, ‘बोरिङ कहिले पनि चालू भएन, पानी पनि आएन।’ सय घरधुरीका लागि बनेको खानेपानी आयोजनामा करिब ६० लाख खर्चेको भए पनि प्रयोगमा आएको छैन। मटिहानीकै वडा नं १ को हिरापुर र सिसराहीमा दुई ओभरहेड ट्यांकी बनाइएको छ । सबै संरचना तयार भएर पनि पानी नपुर्याउनुले अनियमितताको आशंका गर्छन् वडाध्यक्ष शिवशंकर राय। रायले भने, ‘यो योजनामा जनतालाई देखाएर ठग्ने काम भएको छ।’
धनुषाको विदेह नगरपालिका– ६ को एकराही र मुरिबामा समाज उत्थान युवा केन्द्र [एसयुवाइयुके] धनुषाले ७० लाख खर्चेर ओभरहेड ट्यांकी बनाएको छ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जयशंकर मण्डल खत्वे गरिब बस्तीलाई लक्षित गरी आयोजना निर्माण गरिए पनि पानी पुग्न नसकेको बताउँछन्।
विदेह नगरपालिका– ६, मुरिबा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शम्भुनाथ यादव ट्यांकी निर्माण गरी ३५० घरधुरीमा पानी पुर्याइएको भए पनि आयोजना अझै पूरा नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार ६५ लाखको यो आयोजना फन्डबोर्ड खारेज भएपछि अधुरो हुन पुगेको हो। विदेह– ६ को मुरिबा र एकराहीमा दुई ओभरहेड खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरिएको छ। तर, पनि पानी वितरण गर्न नसकिएको बताउँछन् नगरप्रमुख बेचन दास। उपभोक्ताले पानी नपाएपछि नगरपालिकाले आवश्यकताका आधारमा चापाकल वितरण गर्दै आएको मेयर दासले जानकारी दिए।
सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका १, ६ र ७ वडामा खानेपानीका तीन आयोजना निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आएका छैनन्। चन्द्रनगरका ९ हजारभन्दा धेरै उपभोक्तालाई खानेपानी सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालित तीनै आयोजना अलपत्र रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताए। उनका अनुसार आयोजना अलपत्र छाडेको संस्थाले पालिकासँग कुनै सम्पर्क गरेको छैन भने आयोजनासँग सम्बन्धित कागजात पनि पालिकासँग छैन।
मधेश प्रदेशमा सञ्चालित यी परियोजनामा १४ स्थानीय गैरसरकारी संस्थाले हात हालेका थिए। अरुणोदय युवा क्लब, महुवन ९एवाइसिएम०ले दुई आयोजना, रौतहटमा विकासको लागि साथीहरू नेपाल [एफएफडिएन]ले ६ आयोजना र सेभ द इन्भारोमेन्ट अफ नेपाल [एसटिइएन] ले ती आयोजना, जनताको ग्रामीण विकास तथा जनजागृति कार्यक्रम ९पिआरडिएपिएसरएमडिजेयुएस०ले महोत्तरी र धनुषामा ६ आयोजना, महोत्तरीमा ग्रामीण सामुदायिक विकास तथा सेवा परिषद् [आरसिडिएससी]ले सात र रतौली युवा क्लब [आरवाइसीरडब्लुएएस] ले चार गरी ११ आयोजना पूरा गर्न नसकेपछि फन्डबोर्डले सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो।
सर्लाहीमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन केन्द्र (आरआरपिके सर्लाही) ले ६, बागमती सेवा समाज नेपाल [बिडब्लुएसएन] ले ६, समाज सेवा युवा संघ [एसएसवाइएस] चार, ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र [भिसिडिसी]ले चार गरी १९ आयोजना अघि बढाएका थिए।
सप्तरीमा श्रीपूराज सामुदायिक विकास केन्द्र [एससिडिसी–सप्तरी] ले चार र सेभ द सप्तरी [एसटिएस] ले पाँच गरी नौ आयोजना अधुरो राखेपछि ताकेता गरिएको थियो। धनुषामा सामाजिक विकास र अनुसन्धान केन्द्र [एसडिआरसी–जेएएनपी] ले आठ र समाज उत्थान युवा केन्द्र [एसयुवाइयुके] ले पाँच गरी १३ आयोजना अधुरो भएपछि फन्डबोर्डले सूचना निकालेर ती संस्थालाई ताकेता गरेको थियो।
खानेपानीमा फस्टाएको राजनीति
खानेपानी घरघरमा पुर्याउने नाममा परियोजना हात पार्न प्रदेशका मन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखसम्मले ठुलै जोडबल गरेका थिए। यसका लागि प्रदेशका तात्कालीन मन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रकुमार यादव [जसपा], शेषनारायण यादव ९कांग्रेस० देखि पालिकाका प्रमुख, प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारसम्मले आ–आफ्ना संस्थालाई परियोजना दिलाउनका लागि दबाब दिए। फन्डबोर्डका अधिकारीहरू राजनीतिक पहुँच निकटका संघसंस्थासँग सम्झौता गर्न बाध्य भए।
तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव नेतृत्वको समाज उत्थान युवा केन्द्र [एसयुवाइयुके] धनुषाले पाँच आयोजनामा हात हालेको थियो। तीमध्ये कुनै पनि आयोजना पूरा भएको छैन।
धनुषाको विदेह नगरपालिका– ६ को एकराही र मुरिबामा दुई ओभरहेड ट्यांकी बनाइएको छ। तर, घरहरूमा पानी पुग्न नसकेको पूर्वमन्त्री यादव स्विकार्छन्। आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा फन्डबोर्डले हात झिकेपछि अलपत्र परेको भन्दै उनले त्यसमा स्थानीय उपभोक्ता र पालिकाले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए। यसबाट खानेपानी विभाग पन्छिन नमिल्ने यादवको भनाइ छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवको संस्था सामाजिक विकास र अनुसन्धान केन्द्र [एसडिआरसी–जेएएनपी] धनुषाले आठ आयोजनामा काम गरेको थियो। तर, कुनै पनि आयोजना पूरा नगरेपछि बोर्डले सूचना नै जारी गरेको थियो। पूर्वमन्त्री यादवले प्रदेशका आयोजनाबारे कुनै चासो राखेका छैनन्। ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्सागढी नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसबाट निर्वाचित लोकनारायण यादवको संस्था सूर्य उदय युवा क्लबले सिराहाको नरहा गाउँपालिकाका ४ र ५ वडामा निर्माण गरेको ओभरहेड खानेपानी आयोजना अलपत्र छ। फन्डबोर्ड खारेज भएपछि आयोजनाको सबै काम ठप्प छ ।
सोही निर्वाचनमा एमालेबाट जलेश्वर नगरपालिकाको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका रामाधार कापरको ग्रामीण सामुदायिक विकास तथा सेवा परिषद् [रसिडिएससी] महोत्तरीको मटिहानी, पिपरालगायतका स्थानीय तहमा सात ओभरहेड खानेपानी आयोजना निर्माण गरेको छ। फन्डबोर्ड खारेज भएर सबै जिम्मेवारी विभागमा पुगेपछि आयोजनाको काम ठप्प भएको कापरको भनाइ छ। ‘कुनै ठाउँमा बोरिङ बिग्रिएको छ,’ उनले भने, ‘पालिकासँग समन्वय गरे पनि राजनीतिक रूपमा हेरेकाले ओभरहेड ट्यांकी प्रयोगमा आएको छैन।’
सोही निर्वाचनमा कांग्रेसबाट सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको मेयरका प्रतिस्पर्धी धु्रव देव नेतृत्वमा रहेको सेभ द सप्तरी संस्थाले सप्तरीमा पाँच योजनामा काम गरेको छ। देवका अनुसार संरचनासँगै पाइप बिछ्याइएको भए पनि जनसहभागिता नभएपछि काम अधुरो भएको र उपभोक्ता समितिकै जिम्मामा निर्माण सामग्रीहरू राखिएको छ। त्यस्तै, सोही निर्वाचनमा महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा राष्ट्रिय जनता पार्टी [राजपा]बाट निर्वाचित विनोदकुमार चौधरीका भाइ बैजनाथ नेतृत्वको संस्था रतौली युवा क्लबले पिपरा, भंगाहामा खानेपानी ओभरहेडका चार ट्यांकी निर्माण गरेकोमा धारामा पानी चुहिएको छैन।
ती आयोजनामा गैरसकारी संस्थाहरूले ढिलाइ गरेपछि फन्डबोर्डले दुईपटक सूचना जारी गरेको थियो। ३० फागुन ०७६ मा पहिलोपटक सूचना जारी गर्दै परियोजनामा संलग्न कतिपय संस्था एवं उपभोक्ता समितिहरूले गरेका लिखित प्रतिबद्धताअनुसार कार्यप्रगति नदेखिएको, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन नबुझाएको र पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत बेवास्ता गरेको भन्दै काम सम्पन्न नगर्ने संस्थाका अध्यक्ष, टिम लिडर तथा उपभोक्ता समितिहरूलाई कारबाही गरिने जानकारी गराएको थियो। त्यस्तै, २० असोज ०७८ मा अर्को सूचना जारी गर्दै परियोजना सम्पन्न नगरेका र अन्तिम प्रतिवेदन पेस नगरेका संघसंस्थाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो।
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। सोहन साह मधेशका दक्षिणी र उत्तरी क्षेत्रमा भूमिगत पानीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्। मधेशका खानेपानीमन्त्री जवाहरलाल कुशवाह कुनै पनि निकायले बनाएका अधुरा आयोजना मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। पर्याप्त बजेट नभए पनि अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने मन्त्री कुशवाहले आश्वासन दिए । काम गर्न नसकेका गैरसरकारी संघसंस्थालाई नियमनमा ल्याउनुपर्ने पनि बताए।
खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ अधुरा योजनाहरूको अवस्थाबारे विभागका तर्फबाट अनुगमन भइरहेको बताउँछन्। कतिपय परियोजनामा स्थानीयको श्रमदानको समस्या, कतिपय स्थानीय तहले आयोजनाको अपनत्व नलिनु तथा विश्व बैंकले हात झिक्दा आयोजना अलपत्र परेको स्विकार्दै महानिर्देशक श्रेष्ठले अधुरो आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सहमतिको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। फन्डबोर्डका तत्कालीन आयोजना प्रमुख सञ्जय मिश्रा खानेपानी विभागले आवश्यक बजेट विनियोजन गरी योजना पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन्। विभागले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी निकास निकाल्नुपर्ने मिश्राको भनाइ छ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय जनकपुरका प्रमुख इन्जिनियर मिहिर आचार्यका अनुसार पुराना अधुरा आयोजना सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले ३ करोड छुट्याएको छ। जसबाट पहिलो चरणमा सिराहा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरीका एक–एक योजना छनोट गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। तर, फन्डबोर्डका योजनाका लागि भने बजेट छुट्याइएको छैन। उता, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका योजना शाखा इन्जिनियर धीरज खड्का फन्डबोर्ड खारेज हुने क्रममा मधेशका ४२ आयोजना अनगोइङ भन्दै आफूहरूलाई बोर्डका कर्मचारीले कागजात बुझाएको बताउँछन्। स्थलगत अध्ययनमा सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी र धनुषाका योजनाहरू अधुरो पाएको उनले जानकारी दिए । फन्डबोर्ड र अन्य निकायबाट निर्माण गरिएका आयोजनाको स्थलगत सर्वे गरिएको भन्दै संघीयमातहतका वीरगन्जमा ६ करोड र जनकपुरधाम कार्यालयमा छुट्याएको ३ करोडबाट मर्मतसम्भार गर्न लागिएको खड्काले बताए।
सिराहा । मध्य गर्मी सुरु भएपछि मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा बर्सेनि खानेपानीको हाहाकार हुन्छ। गएको जेठमा प्रदेशको आर्थिक केन्द्र वीरगन्जदेखि राजविराजसम्म अनि राजधानी जनकपुरदेखि ग्रामीण बस्तीहरूसम्म खानेपानी अभाव भएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा बारुण यन्त्रबाट खानेपानी वितरण गरियो । चुरे दोहन, नदीहरूमा बढ्दो उत्खनन, भूमिगत पानीको सीमापारबाट समेत हुने अत्यधिक दोहनका कारण मधेश प्रदेशमा केही दशकदेखि खानेपानीको अभाव हुन थालेको हो।
सन् २०३० भित्र हरेक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने सरकारी लक्ष्यमा सहयोग गर्न विश्व बैंकले २७ असार ०७१ मा २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगको सम्झौता गरेको थियो । विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ ९आइडिए०मार्फत नेपालमा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि यो रकमबाट अन्य प्रदेशसँगै मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता अभियान सुरु गरियो। मधेशमा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष समिति ९फन्डबोर्ड०मार्फत ०७२र७३ मा सुरु भएको खानेपानी परियोजना १० वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, फन्डबोर्ड र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने इकाइको कमजोरीका कारण करिब एक अर्ब खर्चमा बनाइएका खानेपानी आयोजना अलपत्र छन्।
पानी आपूर्तिका लागि बनाइएका १२५ भन्दा बढी चारपाटे ओभरहेड खानेपानी ट्यांकीमा फन्डबोर्डको लगानी र उपभोक्ताको श्रमदान गरी सरदर ७० लाखदेखि ८० लाखसम्म खर्च भएको छ। मधेश प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण ०८१-८२ मा प्रदेशका ११ लाख ५६ हजार ३८३ परिवारमध्ये ७१.८ प्रतिशत परिवारले ट्युबवेलरहातेपम्पबाट, २२.६ प्रतिशतले धारारपाइप [घरपरिसरभित्र र बाहिरसमेत] बाट, १।२ प्रतिशतले मूल धाराबाट, ०.७ प्रतिशतले ढाकिएको इनाररकुवाबाट र ०.२ प्रतिशतले जाररबोतलबाट खानेपानी प्राप्त गरिरहेको उल्लेख छ। त्यस्तै, खुला इनार कुवाबाट २.२ प्रतिशत, नदीरखोलाबाट ०।१ प्रतिशत तथा अन्य स्रोतबाट पानी उपभोग गर्नेको संख्या १।२ प्रतिशत छ।
अधुरो आयोजना
सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका– ८ को आधारभूत विद्यालय मझौलिया छेउको मुसहर बस्तीका बासिन्दाको मुख्य पेसा दैनिक ज्याला–मजदुरी हो। खानेपानीका लागि उनीहरूले समय निकालेर स्कुल हाताको चापाकलबाट पानी बोक्नुपर्छ। जबकि वर्षौँदेखिको खानेपानीको समस्या टार्न फन्डबोर्डको सहयोगमा बस्तीनजिकै खानेपानीको ओभरहेड ट्यांकी र बस्तीबिचमा सामूहिक धारो बनाइएको छ, तर धारामा पानी आउँदैन।
कल्याणपुर, ८ अरंगमा खानेपानीका दुईवटा ओभरहेड ट्यांकी बनाइएको छ । स्थानीय मोहम्मद तेजाका अनुसार बोरिङबाट निकालिएको पानीमा बालुवा आएपछि ट्यांकी अलपत्र छ । घरमा पानी नआएपछि साहुसँग ४० हजार ऋण काढेर चापाकल गाड्न बाध्य भएको बताउँछन्, किथबोलिया पासमान।
मझौलिया, अरंग र जयपुरका आयोजनामा फन्डबोर्डको आर्थिक तथा ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र [आरयुसिसीरडब्लुटिवाइसी] धनुषाले प्राविधिक सहयोग गरेको छ। मझौलिया र अरंगमा ट्यांकी बनाइएको छ भने जयपुरमा बोरिङ धसाएर छाडिएको छ। जयपुरमा ओभरहेड ट्यांकी निर्माण नहुँदा पाइप र अन्य सामग्री इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर र अरंग खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र साहको घरमा थुपारिएको छ ।
कुनै पनि आयोजनाबाट यहाँका स्थानीयले सफा पानी पाएका छैनन्। २१५ घरधुरीलाई लक्षित गरी करिब ८० लाख खर्चेर मझाउ खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ। आयोजनाका कोषाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण कामती पानी नआउँदा पाइप बिग्रिएको बताउँछन्। उनको भनाइमा अरंगका तीन आयोजना अन्तर्गत चारवटा ओभरहेड ट्यांकी र पूर्वाधार निर्माणमा ३ करोड हाराहारी खर्च भएको छ।
फन्डबोर्डको सहयोगमा ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र धनुषाले ०७३ मा ७९ लाख ८९ हजार खर्चेर २१५ घरधुरीका लागि सुरु गरिएको खानेपानी आयोजना ०७८ मा पूरा गरेको थियो। ३० हजार क्षमताको ट्यांकी बनाएर पाइप र मिटरसमेत जडान गरिएको यो आयोजनाबाट उपभोक्ताका धारामा थोपो पानी चुहिएको छैन।
सिराहाकै विष्णुपुर गाउँपालिका– १ को विष्णुपुर, हरिनगरा, शोभापुर, खोरिया र गौरीपुरमा आरयुसिसीले खानेपानीका चार आयोजना सुरु गरेको थियो। सोही योजनाअन्तर्गत ६ ठाउँमा ओभरहेड ट्यांकी बनाइएको छ। एक ठाउँको पानीमा आर्सेनिक भेटिएपछि योजना नै रोकिएको छ।
विष्णुपुर ‘क’ खानेपानी आयोजनामा करिब दुई करोड र विष्णुपुर ‘ख’ खानेपानीमा एक करोड १३ लाख खर्च भएको छ। ‘क’ मा ३२० र ‘ख’ मा २७६ घरधुरीका लागि दुई ठाउँमा २५ हजार लिटर क्षमताका ओभरहेड ट्यांकी बनाइएको छ। तर, ट्यांकीदेखि घरसम्म पानी पुर्याउन पाइपसमेत जोडिएको छैन।
आयोजनाका तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति यादवको घरमा १० लाखबराबरको पाइप र अन्य सामान थुप्रिएको छ। ०७९ को स्थानीय चुनावमा एमालेबाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार भएपछि यादवले उपभोक्ता समितिबाट राजीनामा दिएका थिए। हरेक आयोजनामा ६० लाखका दरले खर्च भए पनि धारामा पानी नचुहिएको विष्णुपुर ‘ख’ खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष राजकुमार यादव स्विकार्छन्। आफ्नो वडामा २५ देखि ३५ हजार घनमिटरका खानेपानीका ट्यांकी निर्माण भए पनि खानेपानीको समस्या यथावतै रहेको उनले बताए।
सिराहामा चार गैरसरकारी संस्थाले ओभरहेड खानेपानी आयोजनाका २१ ट्यांकी निर्माण गर्न फन्डबोर्डसँग ०७३ जेठमा सम्झौता गरेको थियो। तीमध्ये २० वटाको काम पूरा भएको छ भने कल्याणपुर नगरपालिका– ८, जयपुरमा गाडिएको बोरिङ अलपत्र छ।
सिराहा मात्र नभई मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाको साझा समस्या हो यो। सबै जिल्लामा खानेपानीका आयोजना अलपत्र छन्। पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा विकास बजेट खर्चेर बनाइएका ‘भ्युटावर’कै शैलीमा मधेशमा फन्डबोर्डको आयोजनाअन्तर्गत १०औँ समूहमा एकै किसिमका १२५ वटा चारपाटे ओभरहेड ट्यांकी बनाएको छ। जुन ट्यांकीको डिजाइन फन्डबोर्डले नै गरेको हो। ‘एक घर एक धारा’ नारासहित फन्डबोर्डमार्फत २७ गैरसरकारी संघसंस्थाले त्यस्ता ट्यांकी बनाएका छन्।
०७३ मा सुरु भएका यी आयोजना ०७८ असारमा फेजआउट भएका थिए। यी आयोजनामा कुल लागतको २।५ प्रतिशत उपभोक्ताले नगद जम्मा गर्नुपर्ने तथा घरघरसम्म खानेपानीको पाइप बिछ्याउन जनश्रमदान गर्नुपर्ने सर्तसहित आयोजना अघि बढेको ग्रामीण खानेपानी सामुदायिक विकास केन्द्र [आरयुसिसी] धनुषाका अध्यक्ष रामचन्द्र साहले बताए। साहका अनुसार अहिले कुनै पनि आयोजना सञ्चालनमा छैनन्। ‘पम्प हाउस बन्यो, इलेक्ट्रोमेकानिकल काम पनि भयो,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा सडकमा पाइप बिछ्याउने काम भएन। निर्माण चरणमै ४८ महिना बित्यो।’ उनका अनुसार ०७८ असारमा फन्डबोर्ड खारेज भएपछि सबै आयोजनाको जिम्मा खानेपानी विभागले लिएको छ।
अनियमितताका नमुना
महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका– ९ को सिमरदही गाउँको महादेव मन्दिरनजिकै खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरिएको छ। ‘के–के गरेको हो, हामीलाई थाहा पनि छैन,’ वडाध्यक्ष मदन चौधरी भन्छन्, ‘बोरिङ कहिले पनि चालू भएन, पानी पनि आएन।’ सय घरधुरीका लागि बनेको खानेपानी आयोजनामा करिब ६० लाख खर्चेको भए पनि प्रयोगमा आएको छैन। मटिहानीकै वडा नं १ को हिरापुर र सिसराहीमा दुई ओभरहेड ट्यांकी बनाइएको छ । सबै संरचना तयार भएर पनि पानी नपुर्याउनुले अनियमितताको आशंका गर्छन् वडाध्यक्ष शिवशंकर राय। रायले भने, ‘यो योजनामा जनतालाई देखाएर ठग्ने काम भएको छ।’
धनुषाको विदेह नगरपालिका– ६ को एकराही र मुरिबामा समाज उत्थान युवा केन्द्र [एसयुवाइयुके] धनुषाले ७० लाख खर्चेर ओभरहेड ट्यांकी बनाएको छ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जयशंकर मण्डल खत्वे गरिब बस्तीलाई लक्षित गरी आयोजना निर्माण गरिए पनि पानी पुग्न नसकेको बताउँछन्।
विदेह नगरपालिका– ६, मुरिबा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शम्भुनाथ यादव ट्यांकी निर्माण गरी ३५० घरधुरीमा पानी पुर्याइएको भए पनि आयोजना अझै पूरा नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार ६५ लाखको यो आयोजना फन्डबोर्ड खारेज भएपछि अधुरो हुन पुगेको हो। विदेह– ६ को मुरिबा र एकराहीमा दुई ओभरहेड खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरिएको छ। तर, पनि पानी वितरण गर्न नसकिएको बताउँछन् नगरप्रमुख बेचन दास। उपभोक्ताले पानी नपाएपछि नगरपालिकाले आवश्यकताका आधारमा चापाकल वितरण गर्दै आएको मेयर दासले जानकारी दिए।
सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका १, ६ र ७ वडामा खानेपानीका तीन आयोजना निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आएका छैनन्। चन्द्रनगरका ९ हजारभन्दा धेरै उपभोक्तालाई खानेपानी सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालित तीनै आयोजना अलपत्र रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताए। उनका अनुसार आयोजना अलपत्र छाडेको संस्थाले पालिकासँग कुनै सम्पर्क गरेको छैन भने आयोजनासँग सम्बन्धित कागजात पनि पालिकासँग छैन।
मधेश प्रदेशमा सञ्चालित यी परियोजनामा १४ स्थानीय गैरसरकारी संस्थाले हात हालेका थिए। अरुणोदय युवा क्लब, महुवन ९एवाइसिएम०ले दुई आयोजना, रौतहटमा विकासको लागि साथीहरू नेपाल [एफएफडिएन]ले ६ आयोजना र सेभ द इन्भारोमेन्ट अफ नेपाल [एसटिइएन] ले ती आयोजना, जनताको ग्रामीण विकास तथा जनजागृति कार्यक्रम ९पिआरडिएपिएसरएमडिजेयुएस०ले महोत्तरी र धनुषामा ६ आयोजना, महोत्तरीमा ग्रामीण सामुदायिक विकास तथा सेवा परिषद् [आरसिडिएससी]ले सात र रतौली युवा क्लब [आरवाइसीरडब्लुएएस] ले चार गरी ११ आयोजना पूरा गर्न नसकेपछि फन्डबोर्डले सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो।
सर्लाहीमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन केन्द्र (आरआरपिके सर्लाही) ले ६, बागमती सेवा समाज नेपाल [बिडब्लुएसएन] ले ६, समाज सेवा युवा संघ [एसएसवाइएस] चार, ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र [भिसिडिसी]ले चार गरी १९ आयोजना अघि बढाएका थिए।
सप्तरीमा श्रीपूराज सामुदायिक विकास केन्द्र [एससिडिसी–सप्तरी] ले चार र सेभ द सप्तरी [एसटिएस] ले पाँच गरी नौ आयोजना अधुरो राखेपछि ताकेता गरिएको थियो। धनुषामा सामाजिक विकास र अनुसन्धान केन्द्र [एसडिआरसी–जेएएनपी] ले आठ र समाज उत्थान युवा केन्द्र [एसयुवाइयुके] ले पाँच गरी १३ आयोजना अधुरो भएपछि फन्डबोर्डले सूचना निकालेर ती संस्थालाई ताकेता गरेको थियो।
खानेपानीमा फस्टाएको राजनीति
खानेपानी घरघरमा पुर्याउने नाममा परियोजना हात पार्न प्रदेशका मन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखसम्मले ठुलै जोडबल गरेका थिए। यसका लागि प्रदेशका तात्कालीन मन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रकुमार यादव [जसपा], शेषनारायण यादव ९कांग्रेस० देखि पालिकाका प्रमुख, प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारसम्मले आ–आफ्ना संस्थालाई परियोजना दिलाउनका लागि दबाब दिए। फन्डबोर्डका अधिकारीहरू राजनीतिक पहुँच निकटका संघसंस्थासँग सम्झौता गर्न बाध्य भए।
तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव नेतृत्वको समाज उत्थान युवा केन्द्र [एसयुवाइयुके] धनुषाले पाँच आयोजनामा हात हालेको थियो। तीमध्ये कुनै पनि आयोजना पूरा भएको छैन।
धनुषाको विदेह नगरपालिका– ६ को एकराही र मुरिबामा दुई ओभरहेड ट्यांकी बनाइएको छ। तर, घरहरूमा पानी पुग्न नसकेको पूर्वमन्त्री यादव स्विकार्छन्। आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा फन्डबोर्डले हात झिकेपछि अलपत्र परेको भन्दै उनले त्यसमा स्थानीय उपभोक्ता र पालिकाले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए। यसबाट खानेपानी विभाग पन्छिन नमिल्ने यादवको भनाइ छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवको संस्था सामाजिक विकास र अनुसन्धान केन्द्र [एसडिआरसी–जेएएनपी] धनुषाले आठ आयोजनामा काम गरेको थियो। तर, कुनै पनि आयोजना पूरा नगरेपछि बोर्डले सूचना नै जारी गरेको थियो। पूर्वमन्त्री यादवले प्रदेशका आयोजनाबारे कुनै चासो राखेका छैनन्। ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्सागढी नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसबाट निर्वाचित लोकनारायण यादवको संस्था सूर्य उदय युवा क्लबले सिराहाको नरहा गाउँपालिकाका ४ र ५ वडामा निर्माण गरेको ओभरहेड खानेपानी आयोजना अलपत्र छ। फन्डबोर्ड खारेज भएपछि आयोजनाको सबै काम ठप्प छ ।
सोही निर्वाचनमा एमालेबाट जलेश्वर नगरपालिकाको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका रामाधार कापरको ग्रामीण सामुदायिक विकास तथा सेवा परिषद् [रसिडिएससी] महोत्तरीको मटिहानी, पिपरालगायतका स्थानीय तहमा सात ओभरहेड खानेपानी आयोजना निर्माण गरेको छ। फन्डबोर्ड खारेज भएर सबै जिम्मेवारी विभागमा पुगेपछि आयोजनाको काम ठप्प भएको कापरको भनाइ छ। ‘कुनै ठाउँमा बोरिङ बिग्रिएको छ,’ उनले भने, ‘पालिकासँग समन्वय गरे पनि राजनीतिक रूपमा हेरेकाले ओभरहेड ट्यांकी प्रयोगमा आएको छैन।’
सोही निर्वाचनमा कांग्रेसबाट सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको मेयरका प्रतिस्पर्धी धु्रव देव नेतृत्वमा रहेको सेभ द सप्तरी संस्थाले सप्तरीमा पाँच योजनामा काम गरेको छ। देवका अनुसार संरचनासँगै पाइप बिछ्याइएको भए पनि जनसहभागिता नभएपछि काम अधुरो भएको र उपभोक्ता समितिकै जिम्मामा निर्माण सामग्रीहरू राखिएको छ। त्यस्तै, सोही निर्वाचनमा महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा राष्ट्रिय जनता पार्टी [राजपा]बाट निर्वाचित विनोदकुमार चौधरीका भाइ बैजनाथ नेतृत्वको संस्था रतौली युवा क्लबले पिपरा, भंगाहामा खानेपानी ओभरहेडका चार ट्यांकी निर्माण गरेकोमा धारामा पानी चुहिएको छैन।
ती आयोजनामा गैरसकारी संस्थाहरूले ढिलाइ गरेपछि फन्डबोर्डले दुईपटक सूचना जारी गरेको थियो। ३० फागुन ०७६ मा पहिलोपटक सूचना जारी गर्दै परियोजनामा संलग्न कतिपय संस्था एवं उपभोक्ता समितिहरूले गरेका लिखित प्रतिबद्धताअनुसार कार्यप्रगति नदेखिएको, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन नबुझाएको र पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत बेवास्ता गरेको भन्दै काम सम्पन्न नगर्ने संस्थाका अध्यक्ष, टिम लिडर तथा उपभोक्ता समितिहरूलाई कारबाही गरिने जानकारी गराएको थियो। त्यस्तै, २० असोज ०७८ मा अर्को सूचना जारी गर्दै परियोजना सम्पन्न नगरेका र अन्तिम प्रतिवेदन पेस नगरेका संघसंस्थाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो।
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। सोहन साह मधेशका दक्षिणी र उत्तरी क्षेत्रमा भूमिगत पानीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्। मधेशका खानेपानीमन्त्री जवाहरलाल कुशवाह कुनै पनि निकायले बनाएका अधुरा आयोजना मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। पर्याप्त बजेट नभए पनि अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने मन्त्री कुशवाहले आश्वासन दिए । काम गर्न नसकेका गैरसरकारी संघसंस्थालाई नियमनमा ल्याउनुपर्ने पनि बताए।
खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ अधुरा योजनाहरूको अवस्थाबारे विभागका तर्फबाट अनुगमन भइरहेको बताउँछन्। कतिपय परियोजनामा स्थानीयको श्रमदानको समस्या, कतिपय स्थानीय तहले आयोजनाको अपनत्व नलिनु तथा विश्व बैंकले हात झिक्दा आयोजना अलपत्र परेको स्विकार्दै महानिर्देशक श्रेष्ठले अधुरो आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सहमतिको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। फन्डबोर्डका तत्कालीन आयोजना प्रमुख सञ्जय मिश्रा खानेपानी विभागले आवश्यक बजेट विनियोजन गरी योजना पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन्। विभागले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी निकास निकाल्नुपर्ने मिश्राको भनाइ छ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय जनकपुरका प्रमुख इन्जिनियर मिहिर आचार्यका अनुसार पुराना अधुरा आयोजना सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले ३ करोड छुट्याएको छ। जसबाट पहिलो चरणमा सिराहा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरीका एक–एक योजना छनोट गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। तर, फन्डबोर्डका योजनाका लागि भने बजेट छुट्याइएको छैन। उता, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका योजना शाखा इन्जिनियर धीरज खड्का फन्डबोर्ड खारेज हुने क्रममा मधेशका ४२ आयोजना अनगोइङ भन्दै आफूहरूलाई बोर्डका कर्मचारीले कागजात बुझाएको बताउँछन्। स्थलगत अध्ययनमा सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी र धनुषाका योजनाहरू अधुरो पाएको उनले जानकारी दिए । फन्डबोर्ड र अन्य निकायबाट निर्माण गरिएका आयोजनाको स्थलगत सर्वे गरिएको भन्दै संघीयमातहतका वीरगन्जमा ६ करोड र जनकपुरधाम कार्यालयमा छुट्याएको ३ करोडबाट मर्मतसम्भार गर्न लागिएको खड्काले बताए।
Discussion about this post