इटहरी । सर्वोच्च अदालत ले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) का सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा १० जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेल को संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाही का नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत (हाल निर्वाचन आयोग का सचिव), तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक गोपाल भट्टराई तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर का तत्कालीन प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पाल विरुद्ध अनुसन्धान गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दी का प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र कृष्णदेवप्रसाद साह, इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुर का प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाही मलंगवाका डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी हवल्दार सत्यनारायण मिश्र र विनोद शाह तथा बागमती नगरपालिका सर्लाही का मेयर भरतकुमार थापा विरुद्ध पनि अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउन आदेश दिएको छ।
सर्लाही को बागमती नगरपालिका निवासी पौडेलको २०७६ असार ५ गते लालबन्दी मा ‘इन्काउन्टर’ का नाममा हत्या भएको थियो। घटनापछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले गरेको अनुसन्धानमा उक्त घटना ‘इन्काउन्टर’ नभई हत्या भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।तत्कालीन आयुक्त गोविन्द पौडेल को संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले पनि पौडेलको मृत्यु हत्या भएको ठहर गर्दै संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो।
घटना भएको बेला रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री र सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए। पौडेलको हत्या लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित लखन्देही जंगल नजिक हिरापुरतर्फ जाने कच्ची सडकको बाँसघारीमा दिउँसो भएको बताइएको छ।पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेल ले घटनालगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही मा जाहेरी दिन खोजे पनि प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेको बताइएको छ।
आयोगको छानबिनले पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरी ९ राउन्ड गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। साथै आयोगले सरकारलाई ८ बुँदे निर्देशन दिँदै आदेश दिने अधिकारीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।आयोगले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३३, ३५, ३६ र १७७ अनुसार अनुसन्धान गरी संलग्नमाथि कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
Discussion about this post