इटहरी डेस्क । कांग्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लड्दै आएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको कदमप्रति चर्को असन्तुष्टि देखा परेको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा ताली बजाइदिनु पर्ने हो ? भन्दै आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरूले विषय उठाएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्नुअघि सरकारमा सहभागी मुख्य घटक कांग्रेस पार्टीभित्र छलफल र बहस नभएको भन्दै सरकार र काँग्रेस नेतृत्वप्रति नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो कुरा राखेका थिए । सरकारले झ्याम्म निर्णय गर्छ, काँग्रेस पनि सरकारमा सहभागी दलको नाताले ती निर्णय बोक्दै हिँड्ने हो ? बचाउ गर्दै हिँड्नुपर्ने हो ? भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
महामन्त्रीले आफ्नो धारणा राखेपछि सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, पूर्वउपसभापतिहरू गोपालमान श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधि, पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य बालकृष्ण खाणले पनि सामाजिक सञ्जालबारे कुरा राखेका थिए।
कार्यसम्पादन समितिमा सबैको कुरा सुनिसकेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरूसहित नेताहरूलाई राखेर एक दुई दिनभित्रै छलफल गरी निचोडमा पुग्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा कांग्रेसबाट सरकारमा नेतृत्व गरेर गएका उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक भने उपस्थित थिएनन्।
Discussion about this post