इटहरी । नेपालमा इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न ओभर द टप ओटीटी (ओटीटी) एप बन्द गर्न बाटो खुला भएको छ ।सर्वोच्च्च अदालतले बुधबार सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यम ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन परमादेश जारी गरेसँगै नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने बाटो खुलेको हो ।
गत बिहीबार सरकारले सूचना जारी गर्दै एक साताभित्र नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । सरकारले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएकै दिन सर्वोच्च्च अदालतले करिब ५ वर्षअघि दर्ता भएको रिटमाथि बुधबार परमादेश जारी गरेको छ । २०७७ पुसमा अधिवक्ता वीपी गौतम र अनिता बजगाईले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु निर्वाध प्रसारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
योसँगै दर्ता हुन नआएका फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सञ्चालन हुन नसक्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउन बाटो खुलेको छ । सम्पर्कमा समेत नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरेरै छाड्ने अडान सरकारको रहेको छ । स्रोतका अनुसार कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सम्पर्कमा आएन भने बुधबार मध्यरातबाटै नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले तयारी गरेको छ । नेपालमा हालसम्म गुगल, जीमेल, युट्युब, फेसबुक, इन्टाग्राम, लिङ्क्डइन, ट्वीटर, भाइबर, थ्रेडस्स जस्ता कुनै पनि संस्था आधिकारिक दर्तामा आएका छैनन् ।
तोकिएको कार्यालय समयको अन्तिम समयसीमा सकिँदासम्म पनि कुनै नयाँ सामाजिक सञ्जालले सूचीकरणका लागि निवेदन नदिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि दर्ता भइसकेका केही सामाजिक सञ्जालबाहेक नयाँ प्लेटफर्मले कुनै पनि किसिमको निवेदन पेस नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा पाँच वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भइसकेका छन् । तीमध्ये भाइबर, बिटक, टिकटक, निम्बजलगायत रहेका छन् भने टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन् । बाँकी अन्य लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालले भने अहिलेसम्म कुनै सम्पर्क नगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
Discussion about this post