प्रचण्डलाई योगेशको चेतावनी : आफ्नै बोली आफैंलाई गलपासो नहोस्

इटहरी । सत्तारुढ नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्थाका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रति लक्षित गर्दै तीन बुँदामा प्रश्न उठाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भट्टराईले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख समेत गरेका छन् ।

‘हामी विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड समावेश गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं र यो विषयको संशोधन हामीले (सांसदहरू) नै राखेका हौं, आज पनि हामी यो अडानमा कायम छौं’, भट्टराईले लेखेका छन् ।कुलिङ अफ पिरियड विधेयकमा सांसदहरूको संशोधनबाट आएको कुरा नबिर्सन उनले आग्रह गरेका छन् । मूल विधेयकमा त्यो व्यवस्था नभएको बताउँदै उनले यो विषय अहिले मात्रै उठाइएको नभई एमाले सांसदहरूले निरन्तर उठाउँदै आएको विषय भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको स्मरण गराएका छन् । ‘तपाईंले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि व्यङ्ग्य गर्नु भएछ, तपाईं कुलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा ‘प्रचण्ड’ अडानमा हो भने मेरो प्रश्न छ– २०८० फागुन ११ गते संसद्मा विधेयक दर्ता भएको बेला तपाईं नै प्रम हुनुन्थ्यो र तपाईंकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो, जसमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन, यसले स्पष्ट गर्दछ कि तपाईं कुलिङ अफ पिरियडका पक्षमा हुनुहुन्थेन, आज विपक्षी बेञ्चमा पुगेपछि एकाएक कुलिङ अफ पिरियडको भूत कसरी जाग्यो ? सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावपछि मात्र यो विषयको बहस शुरू भएको हो, यो तथ्यका बारेमा हेक्का रहोस्’, उनले लेखेका छन् ।

भट्टराईका अनुसार, यो तथ्यले देखाउँछ कि प्रचण्ड स्वयं त्यस बेला कुलिङ अफ पिरियडको विपक्षमा थिएनन्। तर, अहिले प्रतिपक्षमा बसेपछि एकाएक त्यो विषयमा अडान देखाउनु राजनीतिक अवसरवाद हो भन्ने संकेत उनले गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वरिष्ठ सदस्यको हैसियतमा प्रचण्ड स्वयं रहेको पनि उनले स्मरण गराएका छन्। भट्टराईले समितिको निर्णय संसद्मा पेश हुँदा परिवर्तन गरिनु अनुचित भएको उल्लेख गर्दै त्यसको जिम्मेवारी प्रचण्डले पनि लिनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्।

‘प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्थ तथा सुशासन समितिको तपाई वरिष्ठतम सदस्य पनि हो, जुन समितिले कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको थियो तर, समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्दा यो व्यवस्थालाई तलमाथि किन गरियो ? समितिको वरिष्ठतम सदस्यका हैसियतले तपाईंमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्छ होइन र ? अनि छानबिन त तपाईंमाथि नै गर्नुपर्ने हो कि ? आफ्नै बोली आफैंलाई गलपासो नहोस् !’, भट्टराईले लेखेका छन् ।