रुसी तेलमा अमेरिकाको फेरि ‘यू-टर्न’ : भारतलाई मिल्दैछ ठूलो राहत , नेपालमा के हाेला ?

काठमाडाैं । अमेरिकाले फेरि एकपटक ‘यू-टर्न’ लिँदै रुसी तेल खरिद गर्न दिइएको छुटको सीमालाई एक महिनाका लागि थप गरेको छ।इरानसँगको युद्धका कारण विश्वव्यापी ऊर्जाको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भइरहेको समयमा यो निर्णय लिइएको हो। यस कदमलाई बजार स्थिर राख्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।

दुई दिनअघि मात्र अमेरिकी अर्थमन्त्रीले रुसी तेल खरिद गर्न  दिइएको छुट समाप्त गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर अहिले त्यस अवधिलाई पुनः बढाइएको छ। यो निर्णयसँगै प्रशासनको अडानमा फेरबदल आएको स्पष्ट देखिन्छ।आलोचकहरूले भने यसलाई ट्रम्पको मात्र नभई ‘पूरा टिमकै यू-टर्न’ भनी टिप्पणी गरेका छन्।

यद्यपि, एक दिनअघि मात्रै लेबनानमा युद्धविरामको सन्दर्भ दिँदै इरानले ‘होर्मुज स्ट्रेट’ लाई पूर्ण रूपमा खोल्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणापछि कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आयो र ब्रेन्ट क्रुडको भाउ प्रति ब्यारेल ९० डलरभन्दा तल झर्‍यो, जबकि सोही दिन यसअघि मूल्य ९८ डलरभन्दा माथि पुगेको थियो। युद्ध सुरु हुनुअघि तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ७० डलरको हाराहारीमा थियो।

शुक्रबार इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले ‘एक्स’ मार्फत जानकारी दिँदै भनेका थिए, ‘लेबनानमा युद्धविराम भएपछि सबै व्यावसायिक जहाजहरूका लागि होर्मुज स्ट्रेटबाट ओहोरदोहोर गर्ने बाटो युद्धविरामको बाँकी अवधिसम्म पूर्ण रूपमा खुला गरिएको घोषणा गरिन्छ।’

यद्यपि, सोही दिन ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’ मा एक पोस्ट गर्दै होर्मुज स्ट्रेट खोलेकोमा इरानलाई धन्यवाद दिए । तर, अर्को पोस्टमा उनले लेखे, ‘होर्मुज स्ट्रेट व्यापार र आवतजावतका लागि पूर्ण रूपमा खुला छ, तर नौसैनिक नाकाबन्दी भने जारी रहनेछ।’

यसैबीच अमेरिका र इरानबीच दोस्रो चरणको वार्ता हुने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। यस वार्तामा पाकिस्तानले मध्यस्थता गरिरहेको छ। पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इसहाक डारले इरान र अमेरिकाबीच सम्झौताका लागि छलफल जारी रहेको र अब केही विषयमा मात्रै सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताएका छन्।

तीन देशबाहेक अन्यलाई छुट

ट्रम्प प्रशासनले १७ अप्रिलमा विश्वका तीन देशबाहेक अन्य सबैलाई प्रतिबन्धित रुसी तेल र पेट्रोलियम पदार्थ समुद्री मार्गबाट खरिद गर्न अनुमति दिइएको बताएको छ। यो छुट करिब एक महिनाका लागि लागू हुनेछ।अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म जहाजहरूमा लोड गरिएको तेल आगामी १६ मे सम्म खरिद गर्न सकिनेछ।यसअघि मार्चमा ट्रम्प प्रशासनले प्रतिबन्धित रुसी तेल खरिदका लागि एक महिनाको छुट दिएको थियो, जुन ११ अप्रिलमा समाप्त भएको थियो।

अमेरिकी वित्त विभागको ‘अफिस अफ फरेन एसेट्स कन्ट्रोल’ ले रुससँग सम्बन्धित ‘जनरल लाइसेन्स १३४ बी’ जारी गरेको छ।उक्त लाइसेन्समा भनिएको छ, ‘१७ अप्रिल २०२६ सम्म जहाजहरूमा लोड गरिएका रुसी महासङ्घ मूलका कच्चा तेल र पेट्रोलियम पदार्थहरूको ढुवानी तथा बिक्रीलाई अनुमति दिइन्छ।’

जनरल लाइसेन्स १३४ बी अनुसार, यो छुटमा ती कच्चा तेल र पेट्रोलियम पदार्थहरू समावेश छन् जसमा ‘रसियन हार्मफुल फरेन स्याङ्क्सन्स रेगुलेसन’ वा युक्रेन-रुस युद्धसँग सम्बन्धित प्रतिबन्धहरू लगाइएका छन्।यद्यपि, यो छुटमा इरान, उत्तर कोरिया र क्युबालाई भने समावेश गरिएको छैन।

भारतलाई ठूलो राहत

विश्वव्यापी तेल बजारलाई नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरूले अमेरिकी निर्णयलाई भारतका लागि राहतको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारका विज्ञ नरेन्द्र तनेजाले भने , ‘अमेरिकाको यस्तो बयान त्यहाँको आन्तरिक जनताका लागि बढी लक्षित हुन्छ, किनभने तेलको मूल्य बढ्यो भने त्यसको राजनीतिक असर पर्न सक्छ।’

वास्तवमा अमेरिकामा यसै वर्षको नोभेम्बरमा मध्यावधि चुनाव हुँदैछ र सर्वेक्षणहरूले इरानसँगको युद्धलाई लिएर ट्रम्पलाई निकै कम जनसमर्थन रहेको देखाएका छन्।उनले थप भने ‘अमेरिकी प्रशासनको यो निर्णय अन्य देशहरूका लागि भए पनि यसबाट भारतलाई ठुलो राहत मिल्नेछ। होर्मुज स्ट्रेटमा अवरोध हुँदा अहिलेसम्म भारतले एलपीजी र एलएनजीमा मात्रै समस्या झेल्नुपरेको थियो, तर यदि युद्ध थप २० दिन लम्बिएको भए भारतमा तेलको चरम अभाव हुन सक्थ्यो।’

यसको मुख्य कारण भारतले आफ्नो कुल आवश्यकताको झन्डै ९० प्रतिशत तेल आयात गर्नु हो। परम्परागत रूपमा भारतले खाडी मुलुकहरूबाट तेल आयात गर्दै आएको थियो। तर, युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि उसले भारी छुटमा रुसी तेल ठूलो परिमाणमा खरिद गर्न थाल्यो।अमेरिकी ट्यारिफका कारण उक्त खरिद प्रक्रिया प्रभावित भयो र भारतले पुनः खाडी मुलुकहरूबाट हुने आयात बढायो। अहिले होर्मुज स्ट्रेटको संकटले गर्दा त्यसमा पनि बाधा उत्पन्न भएको छ।

यद्यपि, भारतले रुसबाट तेल खरिद गर्न कहिल्यै बन्द गरेन। गत महिना अमेरिकाले छुट दिएपछि रुसी तेलको आयातमा फेरि उछाल देखिएको छ।नरेन्द्र तनेजाले बताएअनुसार, पछिल्ला चार हप्तामा भारतले रुसी तेलको खरिदमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। तर, चाखलाग्दो कुरा के छ भने युक्रेन युद्ध सुरु भएको समयमा बाइडन प्रशासनले पनि भारतलाई ठुलो परिमाणमा रुसी तेल किन्न प्रोत्साहित गरेको थियो।

उनी भन्छन्, ‘भारतीय तेल कम्पनीहरूको रुसमा समुद्रभित्र रहेको साखालिन-१ तेल क्षेत्रमा १८ अर्ब डलरको लगानी छ। यो लगानीका लागि अमेरिकाले नै प्रोत्साहन गरेको थियो र जुन कम्पनीले त्यहाँ पुर्‍यायो, त्यसको नाम एक्सन मोबिल हो। अर्थात्, यो तेल वास्तवमा भारतकै हो। वास्तवमा जे भनिन्छ र जमिनमा जे भइरहेको हुन्छ, त्यसमा ठुलो अन्तर छ ।’

अजय श्रीवास्तव दिल्लीस्थित थिंक ट्याङ्क ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ’ का प्रमुख हुन्। उनी रुससँगको ऊर्जा सहयोगलाई थप बढाउनुपर्ने वकालत गर्छन्।उनले भने, ‘एक महिनाको छुटको कुनै अर्थ छैन, किनभने यो छुट ती तेलहरूमा मात्र दिइएको छ जुन पहिले नै जहाजहरूमा लोड भइसकेका छन्।’

कुन देशबाट कति दिनमा आइपुग्छ तेलको जहाज ?

भारत सरकारको पेट्रोलियम मन्त्रालयले हालका वर्षहरूमा तेल आयातमा विविधीकरणलाई जोड दिएको र अहिले ४१ वटा देशबाट तेल आयात गरिरहेको बताएको छ।नरेन्द्र तनेजाका अनुसार, रुसी तेलमा लगाइएको अमेरिकी प्रतिबन्ध र होर्मुज संकटका कारण भारतलाई धेरै ठूलो असर परेको छैन। तर, भारतको सन्दर्भमा तेल आयातको गणित केही जटिल छ।

उनी भन्छन्, ‘अमेरिकासँग व्यापार सम्झौताको कुरा भइरहेको छ र यदि अमेरिकाले आफूसँग तेल लिन भारतलाई भन्यो भने त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर, मुख्य कुरा के हो भने अमेरिका र ब्राजिलबाट भारतमा तेल आइपुग्न ५० देखि ६० दिन लाग्छ। जबकि रुसबाट २८ दिन लाग्छ। खाडी मुलुकहरूबाट भने यो समय ५ देखि ७ दिन मात्रै हो ।’

उनले तेल ढुवानीमा तीन प्रकारका जहाजहरू प्रयोग हुने जानकारी दिए– यूएलसीसी (अल्ट्रा लार्ज क्यारियर), वीएलसीसी (भेरी लार्ज क्यारियर) र अफ्राम्याक्स । यी जहाजहरूको गति तिनको आकारमा निर्भर गर्दछ।

अहिले अमेरिकाले दिइरहेको छुट समुद्रमा रहेका तेल ट्याङ्करहरूका लागि हो। अर्थात्, युद्ध सुरु हुनुअघि नै हिँडिसकेका कतिपय जहाजहरू अझै पनि बाटैमा छन्। युद्धको समयमा पनि ती जहाजहरूका कारण तेलको आपूर्ति भइरह्यो जुन पहिले नै प्रस्थान गरिसकेका थिए। यी जहाजहरू अमेरिका, ब्राजिल, गुयाना र अंगोला जस्ता देशहरूबाट आइरहेका थिए।

यद्यपि, विगतका दिनहरूमा तेलको मूल्यमा निकै उछाल आएको छ। नरेन्द्र तनेजा भन्छन्, ‘युद्धका बेला ट्रेडरहरूको स्क्रिनमा मूल्य ११० डलर देखिँदा पनि भारतले प्रति ब्यारेल १४० डलरको दरमा समेत तेल खरिद गरेको थियो। भारत एउटा ठूलो अर्थतन्त्र हो र ऊसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुका साथै तेल उत्पादक राष्ट्रहरूमाझ राम्रो साख पनि छ ।’

तनेजाका अनुसार, “जब कतारबाट एलपीजी र एलएनजीको आपूर्तिमा अवरोध आयो, तब भारतले तुरुन्तै अर्जेन्टिनालाई आपूर्ति गर्न आग्रह गर्‍यो। यद्यपि त्यहाँबाट जहाज भारत आइपुग्न ५८ दिन लाग्छ, तर अर्जेन्टिना ठुलो परिमाणमा आपूर्ति गर्न तयार भयो । किनभने उसले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ ।’

रुसी तेलको आयातमा दुई गुणा वृद्धि

एक युरोपेली थिंक ट्याङ्कको तथ्याङ्कअनुसार, मार्च महिनामा भारतले रुसबाट गर्ने कच्चा तेलको आयातमा तीव्र वृद्धि भएको छ।‘सेन्टर फर रिसर्च अन इनर्जी एन्ड क्लिन एयर’ ले आफ्नो पछिल्लो प्रतिबन्धमा उल्लेख गरेअनुसार भारतले मार्च २०२६ मा मस्कोबाट गर्ने कच्चा तेलको खरिद दुई गुणाभन्दा बढीले बढाएर ५.८ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ। जबकि फेब्रुअरीमा यो खरिद १.५४ अर्ब डलर मात्र थियो।

प्रतिवेदनका अनुसार भारतले मार्च २०२६ मा रुसबाट ३७१ मिलियन डलरको कोइला र १९६ मिलियन डलर बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ पनि आयात गरेको छ।मार्च २०२२ पछि नयाँ दिल्ली रुसी तेलका लागि एक महत्त्वपूर्ण बजारको रूपमा उदाएको छ। भारतले सन् २०२४ मा दैनिक करिब २० लाख ब्यारेल तेल खरिद गरेको थियो भने गत वर्ष मस्कोबाट झन्डै ४४ अर्ब डलरको कच्चा तेल आयात गरेको थियो।

इकोनोमिक टाइम्सको एक रिपोर्ट अनुसार, भारतका लागि रुसी राजदूत डेनिस एलिपोभले रुसले भारतलाई कच्चा तेल, एलपीजी र एलएनजी लगायतका ऊर्जा निर्यात बढाउने आश्वासन दिएका छन्।एलिपोभका अनुसार रुसले भारतलाई तेलको आपूर्ति उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ र भारतलाई जति मात्रामा आवश्यकता पर्छ, त्यति नै ऊर्जा आपूर्ति जारी राख्न रुस तयार छ। उनले भारत एक भरपर्दो साझेदार रहेको र यसको अडान पश्चिमी देशहरूको तुलनामा स्थिर रहेको बताएका छन्।

सस्तो रुसी तेल भारतका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसले विश्वव्यापी तेल बजारको अनिश्चितताका बीच लागत नियन्त्रण गर्न र आपूर्तिलाई स्थिर राख्न मद्दत पुर्‍याएको छ।भारतीय रिफाइनरीहरूले यसअघिका प्रतिबन्धहरू अनुसार आफूलाई अभ्यस्त बनाइसकेका थिए, तर जब पहिलो पटक यो छुट दिइयो, उनीहरूले तुरुन्तै पुनः खरिद प्रक्रिया सुरु गरिहाले।

अहिले यो छुटलाई फेरि बढाउनाले भारतको निरन्तरको अडानलाई थप बल पुगेको छ, जसमा बदलिँदो भू-राजनीतिक परिस्थितिका बीच ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ।अजय श्रीवास्तव भन्नुहुन्छ, ‘भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै रुससँग २०–२० वर्षको लामो ऊर्जा सम्झौता गर्नुपर्छ र अमेरिकाको दबाबलाई खारेज गर्नुपर्छ ।’