बाँदर आतङ्कले भोजपुरका बस्ती सुनसान, खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै

स्थानीय कृषकका अनुसार बाँदर समूहमा आउने र पाक्नै लागेको बाली लक्षित गरी आक्रमण गर्ने गर्छन् । खेत वरिपरि कराउँदै हल्ला गरे पनि केही समयपछि पुनः फर्किने भएकाले नियन्त्रण गर्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ । कतिपयले डर देखाउने आकृति बनाउने, खेतबारीको डिलमा कटेरा बनाएर पालैपालो खेत कुर्ने जस्ता उपाय अपनाए पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन ।

विशेष गरी मानेभञ्ज्याङ क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने रामप्रसादराई गाउँपालिका–५ (साविक वडा नं. ८ र ९) मा बाँदरको समस्या बढी छ । स्थानीय जगतबहादुर तामाङका अनुसार यस क्षेत्रका करिब ९८ प्रतिशत बासिन्दा बसाइँ सरेपछि गाउँ रित्तिँदै गएको छ ।“पहिले खेतबारीमा चहलपहल हुन्थ्यो, अहिले घरका ढोका बन्द छन्, आँगनमा झार उम्रिएको छ,” उनले भने । अर्चले, भोर्लेनी, दमाईछाँप, गुराँसे राणागाउँ, थाक्ले र मोहोरियालगायत बस्तीमा अधिकांश घर जीर्ण र खाली अवस्थामा पुगेका छन् ।

खेतका कान्ला र पाखा झाडीले ढाक्न थालेका छन् भने कतिपय स्थानमा बारी नै जङ्गलमा परिणत हुन थालेको छ । उत्पादनमुखी जमिन उपयोगविहीन बन्दै जाँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।किसानहरूका अनुसार मकै, कोदो, फापर, गहुँ, आलु तथा तरकारी जस्ता अन्नबाली बाँदरले नष्ट गरिदिने गरेको छ । “बाँदरले लगाएको बाली छिनभरमै सखाप पारिदिन्छ,” तामाङले गुनासो गरे, “दिनभरि खेतबारी कुरेर बस्न सकिँदैन ।मेहनत गरेर लगाएको बाली जोगाउन नसक्दा धेरैले खेती छाडे, कतिपयले गाउँ नै छाड्नुपरेको छ ।”

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि बाँदर समस्या गम्भीर रहेको कृषकहरूको गुनासो छ । कृषि मुख्य आम्दानीको स्रोत भएका ग्रामीण परिवार आर्थिक रूपमा मारमा परेका छन् ।युवापुस्ता रोजगारीका लागि बाहिरिएपछि बचेका ज्येष्ठ नागरिक र महिलामाथि खेतबारीको जिम्मेवारी थपिएको छ, तर बाँदर आतङ्कका कारण उनीहरू पनि निरुत्साहित भएका छन् ।

स्थानीय सरोकारवालाका अनुसार वन क्षेत्र नजिकका बस्तीमा समस्या झन् चर्किएको छ । मानवीय बस्ती घट्दै जाँदा बाँदर बाँकी रहेका बस्ती केन्द्रित बनेका छन् । दीर्घकालीन समाधान ननिकाले गाउँ रित्तिँदै जाने तथा खेतीयोग्य जमिन पूर्ण रूपमा बाँझिने खतरा बढ्दै गएको किसानहरूको भनाइ छ ।

बाँदर नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सामूहिक बाली सुरक्षा प्रणाली, क्षतिपूर्ति व्यवस्था तथा वैकल्पिक खेती प्रविधिको विकास आवश्यक रहेको स्थानीयको माग छ । साथै, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।