काठमाडौं । सरकारले विद्युत् महसुल बक्यौता समाधानका लागि पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा २७ वैशाखमा गरेको निर्णयलाई लिएर मुख्य सचिवले लेखेका दुई व्यहोराका पत्रका बारेमा सरकारले अध्ययन गर्ने भएको छ ।

बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सो दिन भएको निर्णय र लेखिएका दुई पत्रका बारेमा अध्ययन गर्न मुख्यसचिवलाई जिम्मेवारी दिएको एक मन्त्रीले सुनाए। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विषयमा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विवाद बढिरहेका बेला मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्री जानकारी दिएका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले कातिक ८ मा बिजुली काटेको छ । उद्योगीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः लागू गरे बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् । लाल आयोगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म अवधिको हकमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्दा तोकिएको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी महसुल लिन पाइने सुझाएको थियो । यो अवधिको उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युतको बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले उद्योगीलाई भनेको छ ।