काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको नयाँ मापदण्डको विषयमा महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाउने स्पष्ट गरेका छन् ।  सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै बालेनले आफ्नो पोष्टमा नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै नभत्किने बताउँदै भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

मेयर बालेनले खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नभई संघीय सरकारले नै बनाएकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् । ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्न’, उनले भनेका छन्, ‘अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’

नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरमा नदीका दायाँवायाँ छोड्न निर्धारण गरिएभन्दा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै आएको छ । साथै यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ ।

उनले भनेका छन्–

आफै धामी, आफै झाँक्री ।
१) कानुन बनाउने कसले हो ?
२) सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ ?

खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै ।  अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौं ।
तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाईले न्याय पाउनु हुन्न । तपाईकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।

अन्त्यमा, तपाईको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस् भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले, ५० बर्ष पहिलेको तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन  । तपाईको लागि हामी छँदैछौं, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस्  नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरी हाल्नेछौ त्यतिञ्जेल कोहि नठ्गियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।

बागमती र सहायक नदीमा विगतमा निर्धारित मापदण्डमा दायाँ बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर जग्गालाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ तोक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि यो विषय अहिले विवादित बनेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० साल पुसमा दिएको आदेशको पूर्णपाठ केहि दिन अघि सार्वजनिक भएको हो ।