इटहरी । सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि शर्तसहित हटाउन सुझाव दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा दुवै सुरक्षा सङ्ठनमा अहिले कायम रहेको ३० वर्षे प्रावधान अवैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा आन्तरिक निकायका प्रावधानसँग अमिल्दो रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन सुझाव दिएको हो ।

नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दारसम्मका कर्मचारीलाई १६ वर्षमै पेन्सनको सुविधा दिने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार भएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य संयोजक रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन हुने सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरेपछि यसबारे गृहकार्य अघि बढाइएको हो । कार्यदलले यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले माग गर्दै आएको १६ वर्षमै पेन्सनको व्यवस्थालाई प्रतिवेदनमा समेट्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई १७ साउनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अब बन्ने संघीय प्रहरी ऐनमा यी विषय समेट्नु पर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

कार्यदलका संयोजक तथा सहसचिव आचार्यले १६ वर्षमै पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने विषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको अनलाइनखबरलाई बताए । उनका अनुसार १६ वर्षदेखि अहिले कायम रहेको २० वर्षमा पेन्सन हुने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । मन्त्री लेखकलाई बुझाएको १४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा प्रहरी कर्मचारीलाई तीन वर्गमा राखेर पेन्सनको सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । जसमा १६, १८ र २० वर्षमा पेन्सन हुनेबारे सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदलका सदस्य सचिव तथा मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गैरेका अनुसार प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि बरिष्ठ हवल्दारका कर्मचारीसम्मको हकमा सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले १६ वर्षमै पेन्सन हुनुपर्ने दिएको सुझावमा कार्यलय सहयोगी, प्रहरी जवान, सहायक हवल्दार, हवल्दार र बरिष्ठ हवल्दार पर्छन् ।

त्यस्तै प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई), प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) र बरिष्ठ सईको हकमा भने सेवा प्रवेश गरेको १८ वर्ष पूरा भएपछि पेन्सन हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) भन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरीको हकमा भने अहिले कायमै रहेको सेवा प्रवेश गरेको २० वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था समेटिएको छ ।

१४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा नेपालभित्र अन्य सरकारी कर्मचारीको अवकाशको उमेर र विदेशी छिमेकी भारतसहित पाकिस्तान तथा केही युरोपियन देशका कर्मचारीको अवकाश उमेर समेतलाई अध्ययन गरी सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले दुवै आईजीपीको पदावधि तीन वर्ष, एआईजीको चार वर्ष, डीआईजीको पाँच वर्ष, एसएसपीको आठ वर्ष र एसपीको १० वर्ष पदावधि कायम राख्न सक्ने गरी सुझाएको छ । बाँकी पदमा पदावधि नराख्न र अवकाशका लागि उमेर हद मात्रै कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण माथिल्लो तहका अधिकारी उमेर छँदै अनिवार्य अवकाशमा जाने गरेका छन् । नेपाल प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरीमा उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि गरी तीन तरिकाले अवकाशमा जाने प्रावधान विद्यमान छ । गृह मन्त्रालयले गएको जेठ १६ गते ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।