इटहरी ।  प्रतिनिधि सभाका सदस्य डा. सुनिलकुमार शर्माविरुद्ध नक्कली प्रमाण पत्रको आरोपमा मुद्दा नचल्ने भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मुद्दा नचलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

मुद्दा नचलाउने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल पठाइएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि सहमति जनाउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाइएको छ । अब त्यहाँबाट अन्तिम निर्णय हुनेछ ।

मोरङ क्षेत्र–३ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद शर्मालाई यसअघिको सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकै कारण २०८० साउन २५ गते पुरानो मुद्दालाई लिएर पक्राउ गरिएको थियो । तर जिल्ला अदालतले साउन २६ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न अनुमति नदिई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि शर्मा त्यसै दिन रिहा भएका थिए ।

त्यतिबेलाका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको शर्माको गुनासो थियो । उनलाई पक्राउ गरिएपछि संसदमा समेत त्यसको विरोध भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद शर्मामाथि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र सरकारी छाप, कागजात कीर्तेको आरोप लगाइएको थियो । तर उनले सम्बन्धित निकायबाट समेत आफ्ना कागजात झिकाएर अदालतमा पेश गरेका थिए ।

यस्तै गएको असार १६ गते सीआईबीले शर्मालाई बयानका लागि बोलाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पुगेर शर्माले बयानमा आफ्ना कुरा प्रस्ट्याउँदै आफू माथि लागेको आरोपको खण्डन गरेका थिए । सांसद शर्माले एमबिबिएस पढ्दा पेस गरेका आईएससीको प्रमाणपत्र शङ्कास्पद रहेको भन्दै सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो । तर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आधिकारिक निकायले दिएको प्रमाण पत्रलाई नक्कली भनेर मुद्दा चलाउन नसकिने सरकारी वकिल कार्यालयको ठहर छ ।

यस्तै मुद्दामा सीआईबीले २०७३ सालमा पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा लगिसकेकाले हदम्याद नै नरहेको सरकारी वकिल कार्यालयको टिप्पणीमा उल्लेख छ । विदेशी विश्वविद्यालयले दिएको प्रमाणपत्र तथा छापलाई सरकारी छाप र कागजात कीर्ते गरेको भनी दाबी गर्न नमिल्ने पनि सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयको आधार छ ।

सीआईबीको अनुसन्धानपछि विगतमा लगिएका यस्तै प्रकारका मुद्दालाई पनि आधार बनाइएको छ । सीआईबीले विगतमा अप्रेसन क्वाक नाम दिएर ठूलो अप्रेसन चलाएको थियो । सुरुमा उक्त अनुसन्धानले हंगामा भए पनि अदालतबाट सबैले सफाइ पाएका थिए । अदालतले त्यतिबेला सफाइ दिँदै गरेका टिप्पणीलाई पनि सरकारी वकिल कार्यालयले आधार बनाएको छ ।

मुद्दा चलाउने आधार नै नदेखिएको भन्दै उनीमाथि मुद्दा नचलाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । सांसद शर्मा नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर र काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामंगल काठमाडौँका सञ्चालक हुन् । डा. शर्माले देशका विकट स्थानहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित पुगेर विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गर्दै आएका छन् ।

सफाइका चार आधार
१. हदम्याद
डा शर्मालाई ०७३ सालमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ‘अपरेसन क्वाक’ सञ्चालन गरी अनुसन्धानको दायरामा तानेको थियो। त्यतिखेर सीआईबी प्रमुख नवराज सिलवाल थिए । अनुसन्धान गर्ने निकायले थाहा पाएको ८ वर्षसम्म मुद्दा नचलाई ढिलो गरी अहिले मुद्दा अघि बढाउनु हदम्यादबाहिर रहेको सरकारी वकिलको ठहर छ । एक वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्नेमा ८ वर्ष ढिला गरी ल्याएकोले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए ।

२. असफल अपरेसन क्वाक 

यस्तै सीआईबीले अपरेसन क्वाकअन्तर्गत अनुसन्धान गरेकामध्ये धेरैमा अदालतले सफाइ दिएको आधार पनि सरकारी वकिलले लिएको छ ।

३. सरकारी कागज होइन
डा. शर्माको नक्कली भनिएको प्रमाणपत्र विदेशी विश्वविद्यालयको रहेको र उक्त कागजात सरकारी लिखत नरहेकोले पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको छ ।

४. अख्तियारको अनुसन्धान
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसअघि डा शर्मालाई नियन्त्रणमा लिई हिरासतमा राखेको पाइएको छ । लोकमानसिंह कार्कीका पालामा उनी अनुसन्धानमा तानिएका थिए। पछि लोकमानसिंह कार्की महाभियोग प्रस्तावका कारण निलम्बित भए र सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरी पदमुक्त नै गरिदियो। त्यतिखेर उनले आफू नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकाले प्रतिशोधपूर्ण अनुसन्धान गरिएको भनी उन्मुक्ति लिएका थिए । ‘एउटै विषयमा राज्यका फरकफरक निकायले अनुसन्धान गरेको, कुनै व्यक्तिलाई मन लाग्दा विषय उठाएको र मन नलाग्दा रोकेको पाइएकाले पनि यो मुद्दा अगाडि बढ्ने देखिएन,’ सरकारी वकिल कार्यालयका ती अधिकारीले भने ।