काठमाडाैं । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहसँग कृषि क्षेत्रमा समन्वय गरेर अघि नबढ्दा समग्र कृषि क्षेत्र  पछि परेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। सोमबार खाद्यका लागि कृषि अभियान र एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टस् (अनाज)ले आयोजना गरेको कृषि नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनको चुनौति विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले कृषिजन्य भूमि स्थानीय तहमा बढी रहेको तर केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्दा समग्र कृषि क्षेत्रको विकास नभएको बताएका हुन्। 

कार्यक्रमा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गनाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहसँग छलफल नगर्दा कृषि क्षेत्रमा सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको दाबी गरे। ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहहरूलाई हेरेर ल्याउनुपर्छ। हामीले नचाहिने ऐनहरू धेरै ल्याउँछाँै र कार्यान्वयनगर्न सक्दैनौँ। त्यसैले कार्यन्वयनहुन सक्ने र गर्न सक्ने ऐन ल्याउन आवश्यक छ’, उनले भने। ढुंगानाले स्थानीयतहका कृषि प्राविधिकहरू फिल्डमा नभएर कार्यालयको काममा व्यस्त भएको दाबी गरे। उनले कृषि विकास कार्यालयहरू ज्ञान केन्द्रमा परिणत भएपछि कृषिमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढेको तर स्रोत साधनहरूको कमी हुँदा स्थानीय तहलाई भार भएको बताए। 

यति भनिसकेपछि उनले थपे, ‘यसबीचमा देखिएका समस्या हल गर्नेबारे कतैबाट केही कामभएको देखिएन।’ उनले स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने गरी देशको कृषिलाई अगाडि बढाउने काम थाल्नु आजको आवश्यकता रहेको र केन्द्र सरकारले पनि त्यो खालको सहयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हालको संरचनाबाट त्यो सम्भावना देखिँदैन। प्राविधिक दक्षताविना अबको कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन। उनले सरकारले दिगो रूपमा कृषिको योजना बनाएर जाँदा दराजमा थन्किएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वय नगर्न सहज हुनेछ।’ 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उपसचिव इन्द्रहरि पौडेलले कृषि मन्त्रालयमा अरू मन्त्रालयमा भन्दा कम बजेट जाँदा सोचे अनुरुप कम हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले बजेटको आधा रकम रासायनिक मल खरिदमा जाँदा अन्य क्षेत्रमा प्राप्त बजेट दिन नसकेको स्वीकार गरे। उनले कृषि क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण  सिर्जना गर्न नसकेसम्म यो क्षेत्रले फड्को नमार्ने समेत दाबी गरे। उनले भने, ‘कृषि क्षेत्र ठूलो क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा जबसम्म निजी क्षेत्रहरूलाई प्रवेश गराउन सकिन्न तबसम्म यो क्षेत्रमा हामीले प्रगाति गर्न सक्दैनौँ।’

उनले पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार देशभर ३० प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको बताउँदै सरकारले कृषि भूमिको खण्डीकरणमा निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बताए। ‘पछिल्लो सयम जमिन बाँझो रहनुका मुख्य कारणहरूमा वैदेशिक रोजगारी, सुविधा र रोजगारी तथा उद्यमको लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन बसाइसराइ हुन्। गाउँमा जनसंख्याको घट्दो कारणले कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, मलको अभाव, सिंचाइको समस्या, बजारमा पहुँचको अभाव जस्ता समस्या बढ्दै गएका छन्। यसमा तीनै तहका सरकारहरुले सहकार्य गरेर समस्या हटाउनुपर्ने उनले बताए।  त्यस्तै कृषि विज्ञ रामबहादुर केसीले अस्थिर राजनीतिका कारण कृषि क्षेत्रको लागि बनेका अधिकांश ऐन, नियमावलीहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको दाबी गरे। उनले स्थानीयतहहरूमा कृषि प्राविधिकदेखि उन्नत जातका बीउबीजनहरूको पहुँच नपुर्याउँदा सोचजस्तो उत्पादन हुन नसकेको बताए। 

उनले भने, ‘कृषि पकेट क्षेत्रहरूका लागि प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँच जना विषयगत प्राविधिक राख्नुपर्ने देखिन्छ, जहाँ अहिले एउटै प्राविधिकले सबै कृषि वस्तुको रेखदेख गर्नुपरेको स्थिति छ। यसको समाधान गर्नुपर्छ।’राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा कृषि दशक भनेर घोषण गरेर मन्त्रालयको बजेट नै घटाएको आरोप लगाए। उनले स्थानीयतहहरूले बाँझो जमिनलाई उपयोग गरेर कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताए। 

उनले भने, ‘आजको दिनमा स्थानीयतहमा बाँझो जमिन बढ्दो क्रममा छ। त्यसैले सरकारले त्यस्ता जमिनमा कृषि उपजको उत्पादन बढाएर आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले जबसम्म सरोकारवालाहरूले कृषिलाई सम्मानजनक रुपमा हेर्दैनन् तबसम्म यस क्षेत्रका समस्याहरु समाधान नहुने बताए। उनले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण युवा पुस्ताहरु कृषि क्षेत्रमा आकर्षण हुन नसकेको बताउँदै सरकारले ल्याउने नीति स्थिर र कृषिमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए।  

सरोकारवालहरुले सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २०८१ देखि २०९१ लाई लगानी दशकको रुपमा घोषण गरे पनि लगानी दशकको आशय स्पष्ट नभएको उल्लेख गरेका छन्।  यस वर्षको कार्यक्रममा यसका लागि बजेट विनियोजन नगरेको गुनासो छ।