काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितलाई दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको समेत छानबिनबाट पुष्टि भएको छ । लामिछानेले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको प्रमाण खोज्दै आएका छन् तर छानबिन समितिले उनको दोष पुष्टि हुने दर्जनौं प्रमाण रहेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेका जीबी, रवि र छविले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम चेक काटेर खर्च गरेका थिए । ‘तीनमध्ये दुई जनाको हस्ताक्षर चल्ने गरी खाता सञ्चालन भएको देखिन्छ । रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका चेक पनि साटिएका छन् । कम्पनीको तलब खुवाउन लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर साटिएको रकम पनि सहकारीबाटै आएको हो,’ समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । गए राति अबेरसम्म बसेको समितिको बैठकले लामिछानेले सहकारीको रकम अपलचन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिमा आएका सबै प्रमाणले लामिछाने निर्दोष नदेखिएको समिति स्रोतले जानकारी दियो ।

छानबिन समितिमा ९ घण्टा बयान दिँदा, गोर्खा मिडियाका लगानी, आम्दानी र खर्चबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्दै आएका लामिछानेले त्यसअघि गोर्खा मिडिया छाड्ने बेलामा जीबी राईको जस्तो मुटु चाहिन्छ भनेर प्रशंसा गरेका थिए ।  कम्पनीका अध्यक्ष राईले जस्तै प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले पनि सहकारीको बचत कम्पनीमा सारेर आफ्नो लगानीका रूपमा देखाई २०७७ वैशाख ५ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट शेयर कायम गराएका थिए ।

लामिछानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षर र औंठा छापसहित बुझाएको कागजमा समेत आफूले १५ प्रतिशत शेयरका लागि कम्पनीमा रकम बुझाएको उल्लेख छ । समितिको प्रतिवेदन राति २ः३० सम्म तयार गरिएको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन आइबार बिहान १० बजे सुरु भएको बैठक राति २ः३० मा चलेको थियो ।

बैठकले नेपाली कांग्रेसका उपसभाति धनराज गुरुङको विषयमा पनि अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने निर्णय  गरेको छ । ‘कार्यदेशमा उल्लेख नभए पनि समितिमा उजुरी आएको र ठूलो रकम हिनामिनामा गुरुङ दम्पती जोडिएकाले अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको समितिको ठहर छ’, समितिका एक सदस्यले भने । समितिले आजको संसद बैठकमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दैछ ।