काठमाडाैं । नेपालमा पहिरोको पूर्वसूचना सहजरुपमा थाहा पाउन सकिने भएको छ।खानी तथा भूगर्भ विभागले जर्मनस्थित जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङमा बृहत् अनुभव भएको जीईओएस संस्थासँग सहकार्य गरेसँगै अब नेपालमा पहिरोको पूर्वसूचना थाहा पाउन सहज हुने भएको हो।उक्त पूर्वसूचना थाहा पाउनेसम्बन्धी बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र जर्मनी संस्था जीईओएस संस्थाबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रिजालले नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण मुलुक भए पनि विभिन्न समयमा हुने विपद्का घटनाले ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको बताए।‘सम्झौताले नेपालको भूप्राविधिक आपतकालीन तयारी, प्रारम्भिक जोखिम पूर्वानुमान, आपतकालीन प्रतिक्रिया र जोखिम आँकलनका सन्दर्भमा उल्लेखनीय परिणाम ल्याउने र सहकार्य एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ’, उनले भने।

उनले भौगर्भिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले उचित व्यवस्थापन गर्नु नै आजको आवश्यकता र चुनौती भएको बताए। उनले गत पाँच वर्षमा पहिरोबाट सात सय ११ जनाको ज्यान गएको र एक सय ३४ जना हराएको जानकारी दिँदै यसलाई न्यूनीकरणमा पहिरो पूर्वसूचना प्रणालीले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नयाँ प्रविधिले पहिरो पूर्वसूचना प्रणालीबारे सहजै थाहा हुने भएकाले पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। पहिरो नियन्त्रणका लागि तीनै सरकार सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।जर्मनी संस्था जीईओएसका प्रमुख डा रेन कान्टले नेपालमा पहिरोको जोखिम क्षेत्रको अध्ययन गरी पूर्वसूचना प्रणालीमा लैजानका लागि आफ्नो संस्था खानी विभागसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उक्त परियोजनाका लागि जीईओएसले झण्डै २० लाख युरोसमेत छुट्याएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा अनिल पोखरेलले पहिराका कारण नेपालमा वार्षिक हजारौँ नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै पूर्वसूचना प्रणालीले पहिरोबाट हुने क्षतिलाई कम गर्ने बताए।खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले जलवायु परिवर्तन र अत्यधिक वर्षाका कारण नेपालमा पहिराको जोखिम अत्यधिक रहेको उल्लेख गर्दै पहिरोबाट हुने क्षति कम गर्न सूचना प्रणालीले सहयोग पुग्ने बताए।

विभागका उपमहानिर्देशकद्वय जयराज घिमिरे र दिनेश नेपाली, नेपालका लागि जर्मनी राजदूतावासका प्रतिनिधि डा स्टेफन रसिकलगायतले सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानेगरी काम गर्नुपर्ने बताए।तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने उक्त परियोजनाले नेपालको पहिरो जोखिम क्षेत्रको अध्ययन गरेर सफ्टवेयरमार्फत पहिरो जानसक्ने जोखिम ठाउँमा पूर्वसूचना दिने विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट डा सुजिता शाक्यले जानकारी दिइन्। उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीकोसमेत प्रयोग गरिनेछ।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ विभाग, त्रिचन्द्र क्याम्पस भूगर्भ विभाग, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जिआइजेड, इसिमोडलगायत संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।