काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार बिहान आफ्नो ट्वीटरमा पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यको तस्विर पोस्ट गरे । ०५६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा आचार्य अर्थमन्त्री थिए । उनको जोडबलमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावललाई पदबाट हटायो । रावलले सरकारको निणर्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहारे । सर्वोच्चले उनको पद थमाइदियो । त्योसँगै आचार्यले नैतिक रूपमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

अहिले पनि सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए । सरकारको निणर्यविरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च गए । मंगलबार सर्वोच्चले तत्काल अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न भन्दै सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले यही वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई बोलाइएको हो । त्यतिञ्जेलसम्म गएको चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निणर्य र २५ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
यही सन्दर्भलाई लक्षित गर्दै महामन्त्री शर्माले आचार्यको तस्बिरसहित ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘बेलाबेला यस्तो तस्बिर पोस्ट गर्न पाइयोस् र भन्न सकियोस्- नैतिक मूल्यको प्रस्तुतिले नै सुन्दर बन्दै जान्छ राजनीति ।’

शर्माले आचार्यको प्रस्तावमा सरकारले गभर्नर बर्खास्त गर्ने निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याएसँगै उनले राजीनामा दिएको स्मरण गरेका हुन् । शर्माले अर्थमन्त्रीलाई घुमाउरो सुझावको संकेत दिंदै लेखेका छन्, ‘समयले सम्झना गरिरहेको छ कांग्रेस नेता महेश आचार्यलाई, जसले आफ्नो प्रस्तावमा सरकारले गरेको गभर्नर बिदाइको निर्णय अदालतले उल्ट्याएपछि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो ।’

त्यसो त गएको चैत २८ गते सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता शीर्ष नेताहरूको बैठकमै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागिएको थियो । गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय पछि कांग्रेस नेताहरूले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत सहभागी उक्त बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले शर्मालाई फिर्ता बोलाएर अर्को व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गभर्नर हटाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी पनि मागेका थिए ।

सत्ता गठबन्धन दलकै शीर्ष नेताहरूले समेत अर्थमन्त्री शर्माको उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा माग्न थालेका छन् । त्योसँगै आफ्नो निणर्यविपरीत सर्वोच्चबाट आएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले शर्मासामु नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।

गएको चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । जाँचबुझ समिति गठनसँगै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । कुनै गल्तीविनै प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले सरकारको निर्णय नै खारेजीको माग-दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।