कवाड बन्दै मधेस प्रदेश सरकारको पाँचवटा बस
- फाल्गुन ९, २०७८ मा प्रकाशित
जनकपुरधाम: मधेस प्रदेश सरकारले झन्डै डेढ वर्ष खरिद करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरिएको पाँचवटा बस कवाड बन्दै गएका छन्।
२०७७ कात्तिकमै करिब चार करोडको लागतमा खरिद गरिएको पाँचवटा बस सञ्चालन नभएर लामो सयमदेखि मधेस भवन परिसरमा थन्क्याएर राखिएको छ । मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरदेखि आठवटै जिल्लाको सदरमुकामसम्म सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले बस खरिद गरिएको थियो । तर बस सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन तथा कार्यविधि नै निर्माण नहुदाँ बस अहिले खुल्ला अकाशमुनि थन्काएर राखिएको छ ।
खुल्ला अकाशमुनि राखिएको बसको रङ डिस्कलर हुनुको साथै ब्याट्री, इन्जिन, टायरलगायतका खराब हुँदै गएको छ । बस सञ्चालनका लागि फेरि लाखौ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको एक जानकारले बताए ।
बस खरिद गरिए पनि चालक, बसको भाडा दर तथा बस सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जोड दिन सकेको छैन । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बस खरिद गरेका थिए । तर नेपाली कांग्रेसका नेता रामसरोज यादव मन्त्री भएपछि उनले बस सञ्चालनमा खासै तादरुकता देखाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले आफैं बस सञ्चालन गरेमा खर्च बढी लाग्ने भएकाले बस सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय अझै हुन सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दिपककुमार दासले भने, ‘बस खरिद गर्नुभन्दा त्यसको सञ्चालनको कार्यविधि तथा कसरी चलाउने विषय स्पष्ट हुनुपथ्र्यो । तर त्यस्तो गरिएन, त्यसैले बस अहिले त्यत्तिकै राखिएको छ । बससम्बन्धी नयाँ कार्यविधि बने पनि त्यसको विधान समितिबाट अहिलेसम्म पास नभएकाले बस थन्केको हो ।’
सचिव दासले प्रदेश सरकारले आफै बस चलाउन नसक्ने स्पष्ट पारे । बस चलाएमा प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्न जाने उनको भनाइ छ । बस सञ्चालनभन्दा पनि त्यसलाई लिजमा दिएर वा कुनै प्रतिष्ठाननलाई दिने विषयमा छलफल भइरहेको सचिव दासले बताए । -न्युज कारखाना
सम्बन्धित खवर
-
ताजा मंसिर ७, २०८१धरहरा आइतबारदेखि सशुल्क सञ्चालन हुने
-
ताजा मंसिर ७, २०८१झापाबाट ११ करोडको चिया निर्यात
-
ताजा मंसिर ६, २०८१मेडिसिटी अस्पतालको चरम लापरवाही : बिरामीको ज्यान पनि गयो, मृगौला पनि ‘गायब’
-
ताजा मंसिर ६, २०८१उदयपुरको त्रियुगामा मोटरसाइकल दुर्घटना , बाबुको मृत्यु, दुई छोरा घाइते
-
ताजा मंसिर ६, २०८१पर्सामा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको झगडाले रोकियो कर्मचारी–जनप्रतिनिधिको तलव–भत्ता
Comments