काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने भए एक महिना (३० दिन) भित्र निवदेन दिन आग्रह गरेको छ ।
एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले एक महिनाभित्र निवेदन दिन किस्तामा बक्यौता महसुल बुझाउन चाहने उद्योग तथा कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको हो ।

‘प्राधिकरणका विभिन्न संरचनाहरूबाट विद्युत् सेवा प्राप्त गरेका उपभोक्ताहरूसँग विगतदेखि रहेको बक्यौता विद्युत् महसुल रकम असुल उपर गर्न एक पटकका लागि बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको छ’, सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ, ‘यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिनुहुन आग्रह छ ।’

समयमै विद्युत महसुल नबुझाउने उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका कारण ८५ हजारले रोजगारी गुमाएको बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्दा ८५ हजारले रोजगारीको अवसर गुमाएको उनको भनाइ छ ।

गुमेको रोजगारी फिर्ताका लागि पनि तत्काल डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाउन उनको माग छ । उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणबीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबीचको विवाद समाधान तत्काल नगरे उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने उनले बताएका छन् ।

यसको समाधान सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने र नसके सरकारले यसको पहलकदमी लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यता, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सरकारले चाँडै टुंग्याउने बताएका छन् । उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटेको कुरालाई सकरारले चाँडै टुंगो लगाउने उनले बताउँदै आएका हुन् ।