काठमाडाै । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनअनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नीतिगत निर्णयमा संलग्नविरुद्ध पनि अनुसन्धान गर्न सर्वाेच्चले आइतबार आदेश दिएपछि सोमबार बिहानै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका डा. भट्टराईले त्यसमा सहयोग गर्न आफू तत्पर रहेको बताएका हुन्।

‘ललिता निवासलगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रिपरिषद्लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयह उपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनविपरीत राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए/गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ’, डा. भट्टराईले भनेका छन्, ‘अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ।’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘ललिता निवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनअनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ।’यस क्रममा उनले केही समय पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा दिएको बयानको बेहोरा पनि पुनः सार्वजनिक गरेका छन्।

‘केही समय पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिननमा पनि मैले सहर्ष सहयोग गरेको सर्वविदितै छ’, उनले भनेका छन्, ‘मेरो त्यति बेलाको बयानको बेहोरा पुनः सार्वजनिक जानकारीका निम्ति यहाँ प्रस्तुत छ।’

यस्तो छ उनले सार्वजनिक गरेको बयान

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको होइन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याइ साविक लगतबमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने मात्र हो।

व्यक्ति विशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव आएको पनि छैन र निर्णय भएको पनि होइन। दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा आएको र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएर आएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृति गरेको हो।