काठमाडौँ । मुलुककोे सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिको यही फागुन २५ गते हुने निर्वाचनका लागि आज (शनिबार) उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको सहायक निर्वाचन अधिकृत अमृताकुमारी शर्माले जानकारी दिइन् ।

राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाँच-पाँच जना प्रस्तावक र समर्थक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकको राष्ट्राध्यक्षका रुपमा रहने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि यही फागुन २५ गते बिहान १० देखि ३ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ ।

संविधानमा नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । मुलुकमा २०६२-६३ को आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राष्ट्रपतीय प्रणालीको अभ्यास भएको हो । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदाताको संख्या सङ्घीय संसद्को तीन सय ३२ र सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको पाँच सय ५० गरी कूल आठ सय ८२ कायम छ । सङ्घीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ छ । सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै पनि कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्ने छन् । राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने र दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति निर्वाचनमा पुनःउम्मेदवार हुन नसक्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा सङ्घीय संसद् सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै मतदान केन्द्र हुनेछ । विगतका अरु निर्वाचनका तुलनामा यो निर्वाचन अझ स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित र व्यवस्थित ढङ्गले सम्पन्न हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेरपछि यहाँ कायम गरिएको दुई मतदान केन्द्रमा यही फागुन २५ गते १० देखि ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ । सोही दिन साँझ ७ बजेभित्र मत परिणाम प्रकाशित गरिसक्ने आन्तरिक तयारी गरिएको छ ।’उम्मेदवारले पदको गरिमालाई कायम गरेर सोहीअनुरुप प्रचारप्रसारलगायतका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने निर्वाचन आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।