झापा । हुलाकी राजमार्गमा पर्ने मेची नदीदेखि रतुवा खोलासम्मको झण्डै ४८ किलोमिटर सडक निर्माणको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।तर, निर्माणको जिम्मा पाएको पीएस, गजुरमुखी–मोतीदान कन्ट्रक्सन जेभीले सडक निर्माणका क्रममा गुणस्तरहीन काम गरेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका इञ्जिनियर दीपेन्द्र चौधरीले बताए । मेचीदेखि राजगढसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । तर, सो सडक कालोपत्रे सम्पन्न गरे पनि बीच – बीचमा ठूला–ठूला खाल्डा परेसँगै सडक निर्माणको काम गुणस्तरीय नभएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

मेचीदेखि राजगढसम्मको सडक कालोपत्रे सकिए लगत्तै राजगढदेखि रतुवासम्मको २८ किलोमिटर सडक खण्ड अहिले कालोपत्रे गर्ने कार्य भइरहेको छ । सो खण्डको रतुवादेखि माई खोलासम्मको सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने बाँकी सडक खण्डमा समेत कालोपत्रे गर्ने कार्य शुरु भएको छ । तर, सडक निर्माणको जिम्मा पाएको पीएस, गजुरमुखी–मोतीदान कन्ट्रक्सन जेभीले आवश्यक प्रक्रिया नपु¥याई सडक कालोपत्रे गरिरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका इञ्जिनियर चौधरीले बताए । उनले भने– ‘सडक निर्माणका क्रममा स्थानीयको गुनासो आएसँगै सुधारका लागि निर्माण व्यवसायीलाई भनेका छौं, केही दिनभित्रै सडकको गुणस्तर सुधार गरेर मात्रै कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइन्छ ।’ उनले सडक निर्माणका क्रममा केही त्रुटि भएको स्वीकार्दै त्यसलाई तत्काल सुधार्ने बताए ।

झापा गाउँपालिकाको झापा बजार पश्चिममा रहेको सानो माईदेखि पूर्व विरीङ खोलासम्मको सडक निर्माणका क्रममा बालुवालाई नै बेस बनाएर सडक कालापत्रे गरिएको स्थानीय सञ्चारकर्मी समेत रहेका बरतलाल राजवंशीले बताए । उनले भने– यहाँका स्थानीयले पटक–पटक आवाज उठाए पनि स्थानीयको आवाज कुनै सुनुवाई नगरी बालुवामाथि अलकत्रा छर्किएर कालोपत्रे गरिएको छ । सडकको दुवैतर्फ माटो भर्नुपर्ने भएता पनि माटो नभरिएका कारण पानी पर्नासाथ बालुवा बगाएपछि सडक भत्किन शुरु हुन्छ ।’

सानो माई खोलाको पुलको दुबैतर्फको मुखमा झण्डै १० फुट उचाइसम्म बालुवाको ढिस्को उठाइ सडक निर्माण गरिएको छ– राजवंशीले भने– ‘सडकको दुवैतर्फ साइडमा प्लम्ब निर्माण गरेर बालुवासहितको माटोले पुर्नु पर्ने भए पनि प्लम्ब नै नबनाई बालुवाले पुरेकाले बालुबा बगाएर सडक भत्किने निश्चित छ ।’ नियमनकारी निकाय हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले अनुगमन नगर्दा सडक गुणस्तरीय नभएको राजवंशीको भनाइ छ । खोलाको छेउमा निर्माण गरिएको सडकमा बालुवा मात्रै थुपारेर कालोपत्रे गरिँदा राजमार्ग छिट्टै भत्किन्छ– स्थानीय सन्तोषकुमार गणेशले भने– ‘राष्ट्रिय आयोजनाको काम नै यस्तो गुणस्तरहीन छ भने बाँकी विकास निर्माणको अबस्था के होला तपाई आफैं सोच्नुहोस् ।’

यसैबीच सडक निर्माणको जिम्मा पाएको पीएस, गजुरमुखी– मोतीदान कन्ट्रक्सन जेभीका सञ्चालक रामवावु गौतमले सडक निर्माणका क्रममा केही त्रुटि भेटिएको र त्यसलाई सुधार्ने बताएका छन् । उनले केही दिनभित्रै सडकको अनुगमन गर्दै त्रुटि भेटिएको क्षेत्रमा सुधार गर्ने बताए । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत राजगढदेखि रतुवा पुलसम्म २८ किलो मिटर सडक कालोपत्रेका लागि ७५ करोड ३२ लाख ३१ हजार तीन सय ९१ रुपैयाँ ५० पैसामा ठेक्का लागेको हो । २०७९ साल असोज २४ सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि हालसम्म सो सडक निर्माणको काम ९० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ ।

हुलाकी राजमार्गको रेखाङ्कन अनुसार यसको लम्वाइ १ हजार ७ सय ९२.४२ किलोमिटर रहेको छ । हुलाकी राजमार्ग पूर्वपश्चिम हुँदै तराईका २० जिल्लाहरुमा यातायातको सहज पहुँच बिस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको छ । यो राजमार्गले पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीको भू–भागका २० जिल्लालाई छोएको छ । २०६९ जेठ २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि यो राजमार्ग निर्माणको कामले तीव्रता पाएको हो ।

हुलाकी राजमार्गको नामकरण र विकासक्रम

राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमसेरले हुलाकीहरुलाई चिठ्ठी आदानप्रदान गर्न सहज हुने अभिप्रायले शुरु गरेकोले यस राजमार्गको नाम हुलाकी राजमार्ग रहन गएको जानकारहरु बताउँछन् । यो तराई मधेशका जिल्लाहरू जोड्ने पहुँचमार्ग पनि हो । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर करिब २०देखि ३० किमी दक्षिणतर्फ भएर फैलिएको सडक नै हुलाकी राजमार्ग हो ।

धेरैलाई हुलाकी राजमार्ग पूर्व पश्चिम मात्र फैलिएको भन्ने छ तर महेन्द्र राजमार्गबाट तराईका सदरमुकाम, पुराना शहर र बजार केन्द्रहरु जोड्ने ३२ वटा उत्तर दक्षिण सहायक मार्गहरु पनि हुलाकी राजमार्गभित्र पर्छन् । यो राजमार्ग पूर्वबाट पश्चिमतर्फ लगातार नभएर सुनसरीको लौकीदेखि सप्तरीको भारदह, चितवनको भरतपुरदेखि नवलपरासीको दुम्किबास, कपिलवस्तुको खरिन्दापुरदेखि दाङको भालुवाङका साथै दाङ, बाँके र बर्दियाका केही जंगल÷निकुञ्ज क्षेत्रहरुमा महेन्द्र राजमार्गसंग ओभरल्याप भएको छ ।

धनुषाको जनकपुरबाट यदुकुवा जोड्ने १७ कीमी सडक पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्गकै समानान्तर समेत रहेको छ । पूर्व–पश्चिम र उत्तर दक्षिण सहायक मार्ग गरेर हुलाकी राजमार्गको कूल लम्वाई १७९२.४२ कीमी रहेको छ । हुलाकी राजमार्गको निर्माणले करिब ८० लाख तराईवासीहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । २००२ देखि २००४सम्म सत्तामा रहेका बेला राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले हुलाकीहरुलाई चिठ्ठी आदान प्रदान गर्न छिटो र सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यो सडकको नामकरण हुलाकी गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाएका थिए ।

पद्म शमसेरको कार्यकालबाट शुरु भएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन । २००७ देखि २०१५ सालसम्मको राजनीतिक संक्रमणकाल त्यसपछि ३० वर्षे पञ्चायत शासन, २०४६ पछिको संवैधानिक राजतन्त्र, ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको काम सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।

राणा शासनकै समयमा तराईमा भद्रपुर, गौरीगञ्ज, रंगेली, बिराटनगर, मटिहानी, मलंगवा, गौर, बिरगञ्ज र नेपालगञ्ज जस्ता शहरहरुको विकास भइसकेको थियो । नेपाल–भारत सीमाबाट नजिकै रहेका यी शहरहरु देशको राजश्व संकलनका पनि प्रमुख स्रोतहरु थिए । यिनै शहरहरुमा रहेका जमिन्दार, व्यापारी र बिर्तावालहरु मार्फत राणाहरुले तराईवासीबाट कुत उठाउने गरेको बताइन्छ ।

हुलाकी राजमार्गको निर्माणले यिनै शहरहरुको व्यापारलाई जोड्न र शहरीवासीहरुको आवतजावतलाई सहज पार्नुको साथै तराईका विशाल कृषियोग्य फाँटहरु र दुर–दराजका ग्रामीण बस्तीहरुसम्म सडकको सहज पहुँच समेत स्थापित गराउन पद्म शम्सेरले सडक निर्माण शुरु गराएको बताइन्छ । तर, पद््म शमसेरको कार्यकाल छोटो रहेकोले राणा शासनमा हुलाकी राजमार्गको काम खासै हुन नसकेको थिएन । राणा शासनको पतनसँगै २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भए तापनि २०१५ सालसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा चासो देखाएनन् ।

राणा शासनको अन्त्य भइसक्दा तराईको १७ प्रतिशत भू–भागमा देशको कूल जनसंख्याको ३५.२ प्रतिशत (स्रोतः राष्ट्रिय जनगणना १९५२–०५४) मानिसहरु बसोबास गर्दथे भने देशका १० प्रमुख शहरहरुमध्ये ५ वटा शहरहरु (भद्रपुर, बिराटनगर, मटिहानी, मलंगवा, बिरगञ्ज) तराई मधेशमै अवस्थित थिए । तीमध्ये भद्रपुर, बिराटनगर र विरगञ्ज २००९ सालमै नगरपालिकाको रुपमा स्थापित भइसकेका थिए ।

त्यस बखतसम्म तराई मधेश बाहेक मुलुकमा काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर र पाल्पाको तानसेन मात्र नगरपालिकाको रुपमा रहेका थिए । हालको गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा सामान्य बजारको रुपमा मात्र रहेको थियो । देशको सबैभन्दा पुरानो ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ का पहिलो चरणमा खुलेका शाखाहरु तराईका यिनै शहरहरुमा स्थापना भएका थिए । २०१५ को आमनिर्वाचन पछि बनेको वीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले हुलाकी सडक निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शिल्यान्यास समेत गरेको थियो । त्यसबेलाका तराईका व्यापारी र बुद्धिजीवीहरुले हुलाकी राजमार्गको निर्माण गर्न भनेर वीपी सरकारलाई निवेदन र विन्तीपत्र समेत चढाएको बताइएको छ । तर सरकारले स्थायित्व पाउन सकेन र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने योजना अधुरौ रह्यो ।

पञ्चायत शासनको शुरुतिर हुलाकी राजमार्ग र यसको कोरिडोर आसपासमा भद्रपुर, गौरीगञ्ज, रंगेली, बिराटनगर, राजविराज, जनकपुर, मटिहानी, जलेश्वर, मलंगवा, गौर, कलैया, विरगञ्ज, वुटवल र नेपालगञ्ज जस्ता शहरहरुको उदय भइसकेका थियो । राजविराज र वुटवलले २०१६ सालमा नगरपालिकाको मान्यता पाएका थिए भने २०१९मा जनकपुर र नेपालगञ्ज समेत नगरपालिकाको रुपमा स्थापित भएका थिए ।

२०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार देशका रहेका कूल १६ वटा नगरपालिकाहरुमध्ये तराईमा मात्र ८ वटा नगरपालिकाहरु रहेका थिए । जसको कूल जनसंख्या १,०१,८९३ थियो । बिराटनगर, विरगञ्ज र नेपालगञ्ज जस्ता नगरपालिकाहरुको जनसंख्या त क्रमशः ३५३५५, १०७६९ र १५८१७ सम्म थियो । बिराटनगरमा जुट मिलसँगै अन्य उद्योगहरुको शुरुवात भएको थियो । भद्रपुर, गौरीगञ्ज, रंगेली, मलंगवा, विरगञ्ज र नेपालगञ्ज जस्ता शहरहरुमा निजी क्षेत्रबाट आधुनिक धान मिलहरुको सञ्चालन हुन थालेका थिए ।

तराईका अन्य स–सना बजार केन्द्रहरुमा समेत कुटानी पिसानी मिलहरु सञ्चालन हुने क्रम बढेको थियो । तरपनि व्यवस्थित सडक नहुँदा तराईका पुराना शहर र बजार केन्द्रहरुले विकासमा तीव्रता लिन सकिरहेका थिएनन् । हुलाकी राजमार्गको स्तरोन्नतिले मधेशका ग्रामीण भेगसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरी कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सघाउ पुग्थ्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच हुने थियो, कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास भई रोजगारी सिर्जना हुने प्रचुर सम्भावना थियो । हुलाकी राजमार्ग र तिनीहरूलाई जोड्ने सहायक मार्गले मधेशको आर्थिक समृद्धि, समुन्नति, विकास कार्य र स्थानीय जनताको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने निश्चित भए पनि हालसम्म हुलाकी सडक निर्माण हुन नसक्दा त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा खासै सुधार हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन पञ्चायत सरकारबाट हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा पहल नभई राणा कालमै ट्रयाक खुलिसकेको, आम तराईवासीहरुको जीवनसंग घुलमिल भइसकेको, मुआब्जाको खासै झञ्झट नरहेको र सवैभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय वनको फँडानी समेत खासै गर्ने नपर्ने हुलाकी सडकलाई स्तरोन्नति गरी तराईका उदाउँदा शहरहरुबीचको व्यापार व्यवसायलाई जोड्न र समग्र तराईवासीको आवगमनलाई सहज बनाउन पहल हुनुपर्ने बेला राजा महेन्द्रले २०१८ मंसीर ३ गते महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै हुलाकी राजमार्ग ओझेलमा परेको हो ।
पञ्चायती सरकारले महेन्द्र राजमार्ग निर्माणका लागि २०१९ बैशाख १ गते राजा महेन्द्रबाट नवलपरासीको गैडाकोटमा महेन्द्र राजमार्गको शिल्यान्यास गरेपछि महेन्द्र राजमार्ग निर्माणले व्यापकता पाएसंगै हुलाकी राजमार्ग ओझेलमा परेको हो ।

भारत, रुस, बेलायत सरकारका साथै एशियाली विकास वैंकको सहयोगमा महेन्द्र राजमार्गले क्रमशः आकार लिन थालेसंगै तराईका पुराना शहर, नगर र ग्रामीण वस्तीहरुलाई जोड्ने हुलाकी राजमार्गको कालो युग शुरु भएको झापा गाउँपालिका निवासी मोहितलाल कामती बताउँछन् ।

२०४६को राजनीतिक परिवर्तनपछि हुलाकी राजमार्ग निर्माणले र पुनः चर्चा पाउन थलेको र २०४७ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको समयमा देशकै सबैभन्दा पुरानो हुलाकी राजमार्गको निर्माण भारतीय सहयोगबाट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

२०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट छनौट भएका १४४० किलोमिटर सडकहरूको डिजाइन सुपरीवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने, सो बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने र जग्गा अधिग्रहण, बिजुलीका पोल तथा रुखहरू हटाउने, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण नेपालले गर्ने प्रावधान सहितको समझदारी भएको थियो ।

२०६६ मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी र १७ वटा सहायक मार्गहरू गरी ६०७ किलोमिटरका १९ वटा सडक निर्माण गर्ने विस्तृत सम्झौता भएको हो । तीन चरणमा गर्ने भनिएका सडकहरू दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । २०६२/०६३को दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात गठन भएका सरकारहरुले सो सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै २०६५/०६६बाट निर्माण शुरु भएको हुलाकी राजमार्गको हालसम्म पनि अपेक्षाकृत प्रगित हासिल गर्ने सकेको छैन ।