काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति चुनावको मिति तोके पनि सत्तारुढ दलहरुले कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा सहमति नजिक पुग्न सकेका छैनन् । राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वारका विषयमा सहमति बन्नुको सट्टा सत्ता सहकार्यको एक महिनामै माओवादी केन्द्र र एमालेबीच खटपट बढ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति चयन गर्ने बताइरहेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेलाई नै दिनु पर्ने अडान राखिरहेका छन् । उनले एमाले बाहेकका उम्मेदवारमा सहमति हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर, माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने राष्ट्रिय सहमतिमा नै जोड दिइरहेकाले एमाले सशंकित बनेको छ । आफू नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेस समेतले विश्वासको मत दिएका कारण राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयनमा कांग्रेसलाई सहभागी गराउनु आफ्नो दायित्व हुने प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले पनि राष्ट्रिय सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति चयन गर्नु पर्ने धारणा राखेपछि एमाले सशंकित बनेको छ । यस्तै, पद मुक्त भएका रवि लामिछानेलाई फेरि गृह मन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि माओवादी र एमालेभित्र फरक मत देखिएको छ ।

एमाले गृह मन्त्रालय लामिछानेलाई दिने पक्षमा उभिएको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै राख्ने पक्षमा देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता अमान्य रहेको फैसला गरेपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय आफैले राख्ने प्रचण्डको तयारी छ ।

प्रचण्डलाई पार्टीभित्रबाट पनि माओवादीले नै गृह राख्नुपर्ने दबाब परेको छ । यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा पनि रवि लामिछानेलाई हेरेर गृहमन्त्रालय दिइएको माओवादीभित्र आवाज उठेको छ । यस्तै माओवादीका नेताहरुले पनि पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई विचार गर्दै गृह प्रधानमन्त्री आफैले राख्नु पर्ने दवाव प्रचण्डलाई दिइरहेका छन् । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । पद मुक्त भएका लामिछानेले प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइ सकेका छन् ।

कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन तोडेर गएको पुस १० गते सात दलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले त्यतिबेला नै गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्न चाहे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनविना बहुमत नपुग्ने भएपछि त्यो सम्भव भएको थिएन । राष्ट्रपति चयन र गृह मन्त्रालयको विषयमा सहमति खोज्न आज पनि दलहरु छलफलमा जुट्दै छन् । निर्वाचन आयोगले हिजो राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन २५ गते र उपराष्ट्रपतिको चुनाव चैत ३ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो ।