झापा । भद्रपुर नगरपालिका–५की आशा पण्डितको पीडा जस्ताको तस्तै छ । न त आशाले आफ्नो जमिनमा नयाँ घर बनाएर बस्न पाउँछिन्, न त राज्यले रोक्का राखेको जमिनको क्षतिपूर्ति बापत उचित रकम नै उपलब्ध गराउँछ ।घर माथि टिन, भूइँ माटोको, वरिपरि बाँसको टाँटीले घेराबारा गरी जसोतसो मेची नदी किनारको बस्तीमा बस्दै आएकी आशाको परिवार बर्खा होस् या हिउँद दुःखले जीवन कटाउन बाध्य छ ।

‘मुआब्जा नपाउँदा अन्यत्र नयाँ घर बनाएर सर्न पाइरहेको छैन’– उनले भनिन्– ‘भर्खरै छोरीको विवाह भयो, जमिन धितो राखेर बैङ्कबाट ऋण लिने बाटो पनि सरकारले बन्द गर्दा समस्या झेल्नु प¥यो ।’ आशाकी छिमेकी निर्मला पाठकको पीडा पनि उनको भन्दा कम छैन ।

मेची पुल जोड्ने भद्रपुर भन्सार कार्यालय अगाडिको कालोपत्रे सडक जमिनभन्दा अग्लो बनाइएको छ । बस्तीमा जमेको पानी निकास हुने ठाउँ छैन । नगरपालिकाले दिने सेवासुविधा पनि कटौती गरिदिएको छ । ‘बर्खामा हिलैहिलोमा बस्नु परेको छ’– पीडित जग्गाधनी निर्मलाले भनिन्– ‘भन्सारले जमिन रोक्का गरिसकेको छ, भन्सार कर्मचारी भन्छन् यहाँ घर नबनाउनुस्, यो जग्गा भन्सार लिन्छ, न भन्सारले जग्गा लिन्छ, न त घर बनाउन दिन्छ ।’ ‘हामीले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउनु प¥यो, गरिबको पीडा कसले सुनिदिने हो ?’– उनले दुःखेसो पोखिन् ।

भद्रपुर–गलगलिया सीमा नाका जोड्ने मेची पुल सञ्चालनमा आए लगत्तै सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि छोटी भन्सारबाट स्तरोन्नति गर्दै भद्रपुर भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सारमा परिणत ग¥यो ।पुरानै संरचनामा मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि भन्सार विभागले भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिन खोज्न शुरु गरेको थियो ।

विभागले २०७६ बैशाख १७ गते हाल रहेको भन्सार कार्यालयलाई उत्तरपट्टिको स्थानीयको नम्बरी जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले निर्णय गरेको झण्डै १५ महिनापछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जमिन अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उपसमितिले जमिनको छनौट गरी स्थानीयको जम्मा १०६ वटा कित्तामा रहेको करिब ९ विगाह जमिन लिने निर्णय ग¥यो ।

उपसमितिले जग्गाधनीहरूको कित्ता पहिचान गरी २०७७ साउन २७ गते पत्रिकामै सूचना प्रकाशन गरी जिल्ला मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयमा सबैको जमिन रोक्का राखिदियो । तत्कालीन भन्सार प्रमुख फणीन्द्र खतिवडाले जमिन अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उनको सरुवा भएपछि २०७७ पुस ३ गते भन्सार प्रमुखको जिम्मेवारीमा प्रमोद पौडेल आए । पौडेलले आएपछि उनले जग्गा अधिग्रहणको गर्ने विषयमा लागि नै परे । उनको पालामा जमिन अधिग्रहणको विषयमा सात पटक बैठक बस्यो । एक वर्ष पनि बस्न नपाउँदै उनको पनि सरुवा भयो । त्यसपछि २०७८ पुसमा रामेश्वर मिश्र भन्सार प्रमुख भएर आए । उनले पनि अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउन केही हदसम्म पहल गरे । ६ महिना बस्न नपाउँदै उनको पनि २०७९ भदौ २५ गते सरुवा भयो । करिब डेढ महिनाअघि भद्रपुर भन्सार कार्यालय प्रमुखमा अमित तिवारी आएका छन् ।

सम्बन्धित निकाय र भन्सार कार्यालयले विविध कारण देखाउँदै हालसम्म जमिनको उचित मुआब्जा वितरण नगरेको र जग्गा समेत मालपोतमा रोक्का राखिदिँदा थुप्रै समस्या स्थानीयले भोग्दै आएका छन् । विगत लामो समयदेखि जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान नभएको भन्दै बुधवार पीडित जग्गाधनीहरू भन्सार कार्यालयमा डेलिगेशन गएका थिए ।

पीडितहरूले खुलेर भन्सार प्रमुख तिवारीसमक्ष आफ्नो समस्या राखेका थिए । तीन वटा हाकिम सरुवा भएर गइसके, चौथो हाकिम आएका छन् । अहिलेसम्म हाम्रो सुनवाइ भएन– जग्गाधनी मञ्जु मण्डलले भनिन्– कि सरकारले हाम्रो जमिनको तत्काल उचित मुआब्जा दिओस् नत्र मालपोतमा रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरिदियोस् ।

करिब ३० घरका परिवार यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । केही जमिन खेतीयोग्य छ । सो जमिन अधिग्रहणका लागि सरकारले दुई वर्षअघि नै एक करोड बजेट छुट्याइसकेको थियो । जमिनको मूल्याङ्कन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारी चलनचल्तीको भाउ अनुसार गरेपछि मात्र सरकारले थप बजेट पठाउने भन्सार स्रोतले जनाएको छ । जमिनमा अहिले कुनै विवाद छैन ।

भन्सार प्रमुख भएर आएपछि एकपटक बैठक बसिसकेको भन्सार प्रमुख तिवारीले बताए । जमिन अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमितिमा रहेका कर्मचारीहरूको सरुवा भएकोले केही समस्या उत्पन्न भएको हो । ‘सिडिओ साबसँग यस बारेमा कुराकानी भइसकेको छ’– उनले भने– अब छ्ट्टिै उपसमितिको बैठक बसेर मंसीर मसान्तसम्म यसको टुङ्गो लाग्छ । उपसमितिले लगभग सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ, अब जग्गाको रकम दिने मूल्य मात्र निर्धारण गर्न बाँकी छ’– उनले भने ।

भन्सारले मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरूले पटक–पटक भन्सार कार्यालय घेराउ गर्दै दबाब दिँदै आएका छन् । उनीहरूले भन्सारमा तालाबन्दी पनि गरे । साथै वडा कार्यालय, भद्रपुर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा कयौँपटक डेलिगेशन गइसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भन्सारले अधिग्रहण गर्ने जमिनको बारेमा यसभन्दा अघिको भन्सार प्रमुख मिश्रले खासै चासो नदेखाउँदा ढिलासुस्ती भएको बताए । अहिले प्रमुखमा तिवारी आएका छन् । उनीसँग यस बारेमा कुराकानी भइरहेको छ । उनलाई छिटो बैठक बस्नु भनिसकेको प्रजिअ रिजालले बताए ।मुआब्जा त्यतिकै दिने मिल्दैन, यसका लागि धेरै कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ– उनले भने– ‘पीडित जग्गाधनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो मुआब्जा दिलाउने भूमिकामा म आफै लाग्ने छु ।’