नगरपालिकाले सरुवा गरेका कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया रोक्न भन्दै नेपाली काँग्रेस बेलबारी नगर समितिले बैठकबाटै निर्णय गरेर जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएपछि काँग्रेसभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ ।

नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी, वडा सचिव र प्राविधिक फाँटका वडाका ओभरसियर सरुवाको विषयलाई लिएर कांग्रेसका नगर नेताहरुबीच विवाद भएको हो ।

पार्टीको नगर समितिका दुईवटा बैठकमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि कांग्रेसभित्र आलोचना समेत सुरु हुन थालेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्कीले कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरेपछि त्यसलाई रोक्नुपर्ने निर्णय कांग्रेसले एक हप्ता अघि नै गरेको थियो ।
अधिकृत कार्कीको उक्त निर्णयविरुद्ध बेलबारी नगर कार्यसमितिले उपमेयर नितु थापासहित काँग्रेसबाट जितेका वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य, कांग्रेस क्षेत्रीय सचिव, महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई बोलाएर कर्मचारी सरुवा रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।सो निर्णयको काँग्रेसभित्रै तीव्र विरोध भएको थियो । एक महाधिवेशन प्रतिनिधिका अनुसार बैठकमा कर्मचारी सरुवाको विषय नगर प्रशासनको अधिकार क्षेत्रको विषय भएकाले यसमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न नहुने मत पनि उठेको थि

यो । बैठकमा यसबारे मत नै विभाजन भएको थियो । बैठकले सरुवा भएका सबै कर्मचारीको सरुवा रोक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भदौ १२ गतेको बेलाबारी नगर कार्यपालिका बैठकमा कांग्रेस निकट कार्यपालिका सदस्यहरुले सरुवा तत्काल रोक्नु पर्ने माग गरेका थिए । कार्यपालिकाको बैठकमा कर्मचारीको बिषय उठेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया भएकाले सरुवा भएका कर्मचारी फिर्ता नबोलाउने बताएका थिए ।

उनले नगरको कर्मचारीको विषयलाई लिएर पार्टीको बैठक नै बस्नुपर्ने लज्जास्पद गतिविधि भएको धारणा रखेका थिए । तर, कार्कीले नियम र प्रक्रियाले कर्मचारीको सरुवा गरेको कारण कुनै हालतमा पनि नरोक्ने अडान लिएका थिए । कांग्रेस र एमालेका नगर स्तरका नेताहरुले नगरपालिकामा सेटिङ गर्नका लागि कर्मचारीको प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।

कांग्रेसले अघिल्ला जनप्रतिनिधिले राखेका कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मानेनन् । निवर्तमान मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीले राखेका कर्मचारी हटाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । बेलबारीमा कांग्रेसले उपमेयरसहित बहुमत सदस्य जितेको छ । बहुमत हुँदा पनि कुनै निर्णय कार्यान्वन नभएको भन्दै काँग्रेस नेताहरु रुष्ठ छन् ।