इटहरी ।एक नम्बर प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनमा प्रदेश नामकरणको बहस सुरु भएको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि नामकरणले भने अन्तिम रूप पाउने सम्भवना कम देखिँदै छ ।प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन केही महिनामात्र बाँकी रहँदा सांसदबीच एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्नेक्रम चलिरहेकाले नामकरण टुङ्गो लाग्ने सम्भावना क्षीण बनेको हो । 

दुई तिहाई बहुमतको सरकार करिब तीन वर्ष शेरधन राईले नेतृत्व गरेका थिए । त्यो अवधिमा राजधानी टुङ्गो लागेपनि करिब १० बैठकमा छलफल भएको प्रदेशको नाम भने अझैसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । 

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सचेतक राजकुमार ओझाले प्रदेशको नाम राख्न नसक्नुले नै समग्र प्रदेशसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल सफल÷असफलको मूल्याङ्कन चाहिँ नगर्ने बताए ।   साना दलले ठूला दललाई र ठूला दलले एक–अर्काको टाउकामा दोष थोपर्दै प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको आरोप–प्रत्यारोप गरेका छन् । 

एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेश नामकरणमा पार्टीको भन्दा सरकारको दायित्व रहेको बताए । ‘प्रदेशको नामकरणको पहल सरकारले नै गर्ने हो, आजै गर्छौं, भोलि गर्छौंजस्तो गरेर नयाँ सरकारले फाइँफुुइँ लगाएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको इज्जत जोगिने भयो भनेको त होइनरहेछ, नामाकरणको छलफल गर्ने भनेर समिति पनि बनाइयो तर अहिलेसम्म भएन, जनताको भावनासँग खेलबाड किन भयो ? चर्का कुरा गर्ने नाम राख्न किन नसक्ने ?’

जबाफमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कसैले पहल नगरेका कारण सरकारले पहलकदमी लिन खोजेको तर एमालेले चासो नदिएका कारण सम्भव नभएको बताए । ‘नामकरणको विषय हामीले सुरु गरेका हौं, सबैभन्दा धेरै सांसद रहेको एमालेले पहल नै गरेन, उदासीन भयो,’ राईले भने, ‘कसैले नगरेको हुँदा हामीले सरकारको तर्फबाट पहल गरेका हौं । एमालेकै माननीय रहेको समिति बनाऊँ । एमालेले नै पहल गरोस् । काङ्ग्रेसले पनि गरोस् । सकेसम्म सहमतिमा गरौं । नभए प्रक्रियामा गएर टुङ्गोमा पुगौं ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद धीरेन्द्र शर्माले यो अधिवेशन नै कार्यकालको अन्तिम अधिवेशन हुने भएकाले नामकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक सूर्यराज राईले नामकरणको विषयमा पक्ष–विपक्ष हुनुभन्दा मिलेर टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।