काठमाडौं / चार जना सांसदले कानुन संशोधन गरि बलत्कारका घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू डा. डिला संग्रौला, सुजाता परियार, प्रमिला राई र रंगमती शाहीले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

जबर्जस्ती करणीको शिकार भएका व्यक्ति मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुने भएकाले तत्कालै उजुर र आफूमाथि भएका पीडाको बारेमा आवाज उठाउन नसक्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

भनिएको छ, ‘जर्बजस्ती करणी अत्यन्तै पीडादायी घटनाको शिकार कुनै पनि व्यक्तिले उक्त हदम्याद भित्र उजुर गर्न नसक्ने असंख्य कारण हुने कुरा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन्। जर्बजस्ती करणीको शिकार भएको व्यक्ति मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुने र त्यस्तो अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन वर्षौं लाग्नसक्छ। यस्तो अस्वस्थामा उनीहरूले तत्कालै उजुर गर्नु वा आफूमाथि भएको जघन्य अपराधका बारेमा आवाज उठाउन् भनेर सोच्नु वान्छनीय हुँदैन।’

संकल्प गर्नुको चार वटा कारण र औचित्य खुलाइएको छ । जसअनुसार २०७५ साल भदौदेखि मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको तर समाजको आवश्यकता, बदलिँदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन गर्न र जर्बजस्ती करणीमा हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्न भन्दै पहिलो कारण खुलाइएको छ ।

दोस्रो कारणका रुपमा जबर्जस्ती करणी पीडितलाई राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति तथा मानसिक उपचार एवं परामर्शको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी तेस्रो कारणका रुपमा जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी कानुनलाई अरु कडा बनाइ जबर्जस्ती करणी पीडितको सुरक्षा तथा पुनर्स्थापनको जिम्मा राज्यले लिन र चौथो कारणका रुपमा जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी भइरहेको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराइ आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध बोल्न महिलाहरुलाई साहस थप्न पनि संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको उक्त प्रस्तावमा खुलाइएको छ ।