काठमाडाैं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग घरमै पुगेर बयान लिएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराई आफैंले उक्त कुरा खुलाएका हुन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईका प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डेका अनुसार टोखास्थित निवासमै बोलाएर डा. भट्टराईले सीआईबी प्रमुख एवम् एआईजी किरण बज्राचार्यलाई ललिता निवास प्रकरणबारे जानकारी गराएका हुन्।

‘ललिता निवास प्रकरणबारे घटना विवरण जानकारी गराउन उहाँले सीआईबीमा आफैँ सम्पर्क गर्नुभएको थियो’, पाण्डेले भने, ‘त्यसैअनुसार सीआईबी प्रमुख बज्राचार्य टोखास्थित डा. भट्टराईको निवास आउनु भएको थियो।’

डा भट्टराईले करिब ४५ मिनेट लगाएर आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला ललिता निवासबारे तत्कालीन क्याबिनेटबाट भएका नीतिगत निर्णयको विवरण एआईजी बज्राचार्यलाई दिएका थिए।

१८ असोज २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लग्न दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई र तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल जोडिएका थिए। पौडेलसँग साउन २८ गते सीआईबीमै हाजिर भएर बयान दिइसकेका छन्। उनलाई सीआईबीले कागज गराएर छाडेको थियो। भट्टराईले यही प्रकरणका लागि केही वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा केही समयअघि बयान दिइसकेका थिए।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोही खडा गरिएको थियो। यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि पनि कारबाही चलाउन साउन २१ मै आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशअनुसार तत्कालीन तीनजना भूमिसुधार मन्त्रीहरु विजय गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ चन्द्रदेव जोशी तथा राज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। तर सीआईबीले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र तीन मन्त्रीहरुसँग बयान नै नलिई मुद्दा बुझाउन लागेको हो।