इटहरी । कोशी प्रदेश सरकारको आथिर्क वर्ष ०७९/०८० मा तालिम र भ्रमण भत्तामै दुई अर्बभन्दा बढी रकम स्वाहा भएको छ । तालिम, गोष्ठी र कार्यक्रमका नाममा दुई अर्ब रकम खर्च भएको छ भने बैठक भत्ता, भ्रमण खर्चका नाममा थप १६ करोडभन्दा बढी रकम सिद्धिएको हो । पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले २५ प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत पुस २४ गते गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारले माघ २२ को मन्त्री परिषद्को बैठकबाट खर्च कटौती गर्ने निर्णय गदै कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, भ्रमण, अन्य भत्ता कार्यक्रमको खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारको निर्णयविपरीत तिनै मन्त्रालय र कार्यालयले भने एक वर्षको अवधिमा सवारीसाधन खरिददेखि भत्ता र तालिम आदिमा जथाभावी भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ ।

यसैगरी सरकारको निर्णय लत्याउँदै मन्त्रालय र कार्यालयलको तालिम र कार्यक्रमलगायतका शीर्षकमा एक अर्ब ९७ करोड ३२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय कोशीको तथ्यांकअनुसार अनावश्यक तालिम लगायतका शीर्षकको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको सरकारले कर्मचारी तालिम शीर्षकमा तीन करोड ९९ लाख ७६ हजार ९२८ रुपैयाँ र कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा एक अर्ब ८८ करोड १२ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा ठूलो रकम यही शीर्षकमा खर्च गरेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी सोही शीर्षकसँग मिल्दो देखिने विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा पनि प्रदेशको राज्यकोषबाट थप पाँच करोड २० लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। साथै भ्रमणलगायतका भत्ता कटौती गर्ने निर्णयविपरीत सोही शीर्षकमा १६ करोड ६६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ एक वर्षमा स्वाहा भएको छ । भ्रमण खर्चमा विनियोनित बजेटबाट दुई करोड ७० लाख ८६ हजार रुपैयाँ, विशिष्ट व्यक्ति प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा थप ७१ लाख २४ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै भत्ता शीर्षकमा नै थप ५ करोड ७४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको देखिएको छ ।

स्थानीय भत्तामा एक करोड ८६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, महँगी भत्तामा पाँच करोड ४१ लाख ४३ हजार र कर्मचारी बैठक भत्तामा एक करोड ३८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसबाहेक कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शीर्षकमा थप एक करोड ५५ लाख ७६ हजारका साथै पदाधिकारी बैठक भत्तामा २८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ वितरण भएको छ । पदाधिकारीका अन्य सुविधामा अतिरिक्त दुई करोड १६ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्रदान भएको देखिएको छ । त्यसमध्ये पनि पदाधिकारी तथा अन्य भत्ता शीर्षकमा थप ४१ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रदेश सरकार आफैँले पनि नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यसविपरीत गत आवमा पाँच करोड ६७ लाख ६२ हजार ७ १४ रुपैयाँ खर्चिएर नयाँ सवारीसाधन खरिद गरेको छ । योसँगै प्रदेश सरकारले दिने पदाधिकारीलाई आवश्यक इन्धनतर्फ पनि एक करोड ८० लाख ६९ हजार खर्च भएको छ ।

त्यसै गरी कार्यालयको लागि इन्धन प्रयोजनका लागि १२ करोड ८७ लाख ४१ हजार खर्च गरेको देखिन्छ भने इन्धनतर्फ अन्य प्रयोजन शीर्षकमा थप १ करोड २७ लाख ६५ हजार ९७२ रुपैयाँ सकिएको छ । सवारीसाधन मर्मत शीर्षकमा ११ करोड ८४ लाख २२ हजार सकिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको एक वर्षमा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा एक अर्ब ७४ करोड ६१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र पारिश्रमिक पदाधिकारीतर्फ ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयका र कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर खरिद नगर्ने निर्णयलाई लत्याउँदै मन्त्रालय र कार्यालयका लागि प्रदेश सरकारले पाँच करोड ८९ लाख २५ हजार ९२२ रुपैयाँबराबरको नयाँ फर्निचर खरिद गरेको छ ।कार्की नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो राजेन्द्र राई सरकारको पालामा रहेका १३ मन्त्रालय घटाएर नौ वटामा झारेको थियो ।