इटहरी । तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा अब स्थानीय तहमा दर्ता हुने भएका छन् । १ नम्वर प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा स्थानान्तरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । जसका लागि मन्त्रालयले प्रदेश १का विभिन्न ठाउँमा ई–रिक्सा स्थानान्तरणका लागि छलफल समेत अघि बढाएको छ ।

२०८० साल असार मसान्तभित्र आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजनका लागि प्रदेश सरकारले तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा स्थानान्तरणको काम अघि बढाएको प्रदेश नम्वर १का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे बताए ।

बिर्तामोडमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिमिरेले ई–रिक्साको व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस्तो नीति लिएको बताए । झापाका १५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु सहभागी कार्यक्रममा प्रदेश एक ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी उपरीक्षक श्याम कुमार महतोले सडक र सवारीको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

वर्षाै अघि बनेका सडकको स्तरोन्नति नहुनु सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण भएको भन्दै ई–रिक्सालाई स्थानीय तहका ग्रामीण सडकमा मात्रै सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

२०७९ असोज मसान्तसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्साको दर्ता, नवीकरण तथा नामसारी गरिने र त्यसपछि सबै काम स्थानीय तहबाटै हुने कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा दमक नगरपालिकाका प्रमुख राम थापा, बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौला, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मी, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटी लगायतले बोलेका थिए ।

ई–रिक्सा स्थानीय तहमा दर्ता गर्दा ६० प्रतिशत आम्दानी स्थानीय तहलाई हुने कार्यक्रममा जानकारी गराइयो । ४० प्रतिशत मात्रै राजश्व प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने र ६०प्रतिशत राजश्व स्थानीय तहलाई हुने भएकाले ई–रिक्सा स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने व्यवस्थासँगै पालिकाको आम्दानीको स्रोत बढ्ने समेत बताइएको छ ।

ई–रिक्सा दर्ता गर्दा पालिकाको जनसंख्या, क्षेत्रफल, सडकको अवस्थालाई ध्यानमा राखी संख्या तोक्न सान्दर्भिक हुने बताइएको छ । स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा भएकाले एउटा नागरिकको नाममा एउटा मात्र ई–रिक्सा दर्ताका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

ई–रिक्सा चालकको परिचयपत्र खुल्ने गरी कार्डको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र ई–रिक्सा दर्ता गर्दा व्यक्तिगत भए नागरिकता प्रमाणित प्रतिलिपि नम्बर र संस्थागत भए निवेदन दिने व्यक्तिको नागरिकता नम्बर राखी समूहगत रुपमा दर्ता गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कार्यक्रममा दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेगिना भट्टराई, यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाको प्रमुख हरि लामिछाने, बुद्धशान्ति गाउँपालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद खतिवडा, अर्जुनधारा उपप्रमुख खड्गमाया पराजुली, शिवसताक्षी नगरपालिका उपप्रमुख नरमाया कार्की, कनकाई उपप्रमुख आशा शर्मा शिवाकोटी, कचनकवल गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसाद सिंह राजवंशी, मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना उप्रेती लगायत सहभागी थिए ।